बागलुङ — धौलागिरि अस्पतालका तीनवटा ब्लकमध्ये सी ब्लक निर्माणाधिन छ । ए ब्लक ठेकेदारले औपचारिक रूपमै हस्तान्तरण गरे । बी ब्लक अस्पताल व्यवस्थापन समितिले आफैं सफाइ गरेर सञ्चालन गरेको छ । सीको म्याद सकिएको एक वर्ष भइसके पनि काम अलपत्र छ ।
हाताभित्रै बनेकाले उक्त भवन अस्पतालकै हो भन्ने थाहा हुन्छ । तर, ठेकेदार, लागत, सम्झौता र सक्ने मितिबारे अस्पताल प्रशासनलाई नै थाहा छैन ।
तत्कालीन भवन डिभिजन कार्यालयमा सम्झौता गरेर ठेकेदारले काम थालेका थिए । अहिले उक्त कार्यालय पनि संघिय र प्रादेशिकमा विभाजित छ । कागजात खोज्नुपर्दा समितिका पदाधिकारीसमेत पाउँदैनन् । ‘कति लागत हो, कहिले सक्ने, किन ढिला भएको बुझ्नै सकिँदैन,’ अध्यक्ष केबी रानामगरले भने, ‘एक–दुईपटक भेटेर कुरा गरेको छु, हुन्छ भन्छन्, काम गर्दैनन् ।’
सरकारले ५ लाखभन्दा बढीको योजनामा सबै विवरणसहितको बोर्ड राख्नुपर्ने प्रावधान बनाएको छ । तर त्यसको पालना भएको छैन । यस्तो समस्या जिल्लाका दर्जनौं योजनामा छ । सदरमुकाममै निर्माणाधीन ढल निकास र सडक कालोपत्रे गर्ने करोड मूल्यका योजनामा पनि सूचना बोर्डबिनै काम भइरहेको छ । सडक अवरुद्ध गरेर काम गर्दा डाइभर्सनको सूचनासम्म दिइँदैन ।
मध्यपहाडी लोकमार्ग र कालीगण्डकी करिडोरमा पनि यो समस्या छ । त्यसबाहेक जिल्लामा निर्माण भएर हस्तान्तरण नभएका दर्जनभन्दा बढी स्वास्थ्यचौकी छन् । ‘ठेकेदारले कतिमा ठेक्का लिए, कति लगानी भयो, कति काम पूरा भयो, कति अलपत्र छ थाहा छैन, तर निर्माण सम्पन्न भएको भनेर सिफारिस माग्छन्,’ बागलुङ नगरपालिका–११ का वडाध्यक्ष ज्ञानेन्द्र गौतमले भने, ‘गुणस्तर मापनको प्रमाण नभेटेसम्म सिफारिस रोक्दा ठेकेदारले दबाब सिर्जना गरेका छन् ।’ ठेकेदारले राजनीतिक दवाव समेत दिने गरेको उनले बताए ।
गलकोट नगरभित्र मात्रै ३ वटा पक्की पुल निर्माणाधीन छन् । सबै अलपत्र भएकाले वर्षातमा सवारी चल्न सकेका छैनन् । पैदल यात्रीले पनि झोलुंगे पुल खोज्दै घुमाउरो बाटो हिँड्नुपर्छ । चार वर्षअघिदेखि निर्माण थालेर अलपत्र पारिएका पुलमा पनि सूचना–पाटी छैन । ‘सूचना पाटी हेरेर उपभोक्ताले बुझ्न खोज्छन् भनेर जानकारी लुकाइएको छ,’ नगरप्रमुख भरत शर्मा गैरेले भने, ‘नगरपालिका कार्यालयमा आफ्नै सवारी लैजान सकिएको छैन ।’ संघ र प्रदेशको बजेटबाट निर्माणाधीन ती संरचनाको ठेक्का सम्झौतासमेत नगरपालिकामा जानकारी नगराइएको उनले टिप्पणी गरे । ‘कहिले म्याद थप्छन्, कहिले काम सक्छन् भन्ने केही थाहा पाइँदैन,’ उनले भने, ‘उनीहरुको अनुगमन, मूल्यांकन र कारबाही गर्ने निकाय नभएजस्तो भैरहेको छ ।’ बराबर लगानी भएका योजनामा पनि नगरको भन्दा प्रदेश र संघीय बजेटको काम थोरै देखिएको उनले बताए ।
सूचना बोर्ड नराख्दा ठेकेदारले वर्षौं समय लम्याउने खेल खेलिरहेको जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख राजेन्द्र ढुंगाना टिप्पणी गर्छन् । ‘खोजी हुन्छ, फोन गर्छन् भन्ने बहाना बनाएर बोर्ड नराखेको पाइयो,’ उनले भने, ‘सरकारले जारी गरेको निर्देशिकासमेत पालना नगर्दा कारबाही गर्ने पनि कोही छैनन् ।’ जिससले अनुगमन गर्न पाए पनि कारबाही सिफारिस नहुने उनले बताए ।
मध्यपहाडी लोकमार्गको बिहुँ–घोडाबाँधे सडकका ठेकेदार सूर्यबहादुर केसी चन्दा माग्नेको हैरानीले बोर्ड राख्न नसकिएको दाबी गर्छन् । ‘सुरुमा राखेको हो, समय पनि लम्बियो, चन्दा माग्ने पनि उत्तिकै हुन्छन्,’ केसीले भने, ‘काम गर्ने वातावरण नभएपछि म्याद थप्नुपर्ने बाध्यताले पनि बोर्ड राख्न सकिएको छैन ।’ एउटै सडकमा तीनपटक म्याद थपिएपछि उनीहरूले राखेका बोर्ड पनि फालेको स्विकारे । सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ मा माग्न आएका सबै नागरिकलाई लिखित सूचना दिनुपर्ने उल्लेख छ ।
