काठमाडौं । सरकारले विद्युतीय विद्युतीय ई बोलपत्र गर्ने वेबसाइट बोलपत्र डट जीओभी डट एनपीमार्फत टेन्डरमा भाग लिएका कम्पनीले अपलोड गरेका फाइलमा आएका प्राविधिक समस्या सल्ट्याएको छ । डाउनलोड हुन र खुल्न नसकेका बोलपत्रका फाइलहरु रिकभर भएका हुन् ।

योसँगै विवादित काँकडभिट्टा(इनरुवा खण्डको रेल्वे टेन्डरको आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने बाटो पनि खुलेको छ । वेबसाइटबाट फाइल डाउनलोड नहुने समस्या आएपछि सरकारले हतार(हतार लगाउन लागेको रेलको ठेक्काको भविष्य पनि अनिश्चित बनेको थियो ।

तर, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय पीपीएमओेका प्राविधिकहरुले झण्डै डेढ हप्ता लगाएर समस्या समाधान गरेपछि रेलमर्गको ठेक्का मूल्यांकनको प्रक्रिया अघि बढ्ने अवस्था आएको हो ।

अहिले पूर्व(पश्चिम रेलमार्ग अन्तर्गत काँकडभिट्टा(इनरुवा खण्डका लागि गरिएको ठेक्काको बोलपत्रहरूको प्राविधिक मूल्याङ्कन चलिरहेको छ । मिलेमतोमा १८ वटा कम्पनीमात्रै सहभागी हुन सक्ने गरी निकालिएको टेन्डरको प्राविधिक मूल्याङ्कन केही दिन भित्रै सक्ने तयारीमा विभाग छ । यो ठेक्कामा तिनै १८ कम्पनीसँगै ज्वाइन्ट भेन्चर गराएर केही अन्य कम्पनी पनि सहभागी गराइएको छ ।

उच्च तहको चासो

१०६ किलोमिटरको रेलमार्ग बनाउन ५४ वटा प्याकेजमा ठेक्का आह्वान भएको थियो । त्यसमा यसअघि रेलमार्गमा माटो भरानको अनुभव भएका कम्पनी मात्रै सहभागी भएका छन् ।

करिब १२० वटा बोलपत्रको मूल्याङ्कनको काम साउन २८ गतेबाट सुरु भएको हो । २८ र २९ गते प्राविधिक प्रस्ताव खोल्ने तय थियो । त्यस दिनमा अन्यत्र फाइल डाउनलोड नहुने समस्या आए पनि रेल विभागले भने कुनै समस्याविना नै सबै प्राविधिक प्रस्तावहरू डाउनलोड गरेको थियो ।

कतिपयले रेलको ठेक्काको एकैपटक धेरै फाइल डाउनलोड गर्नुपर्ने भएकाले रेल विभागकै मिलेमतोमा साइट बन्द गरिएको आशंका पनि गरेका थिए ।

विभागको प्राविधिक मूल्याङ्कन सक्ने तयारी भइरहँदा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको वेबसाइटबाट डाउनलोड गर्नुपर्ने फाइलमा समस्या देखिएपछि रेलमार्गको ठेक्काको भविष्य पनि अनिश्चित भएको थियो । रेलमार्गको ठेक्काका आर्थिक प्रस्तावका फाइल डाउनलोड हुन नसके वा फाइल खुल्न नसकेमा ठेक्का प्रक्रिया स्थगन गर्नुपर्ने अवस्था थियो ।

तर, अब भने रेल यातायात मन्त्रालय र विभागका अधिकारी तथा ठेक्काको सेटिङमा संलग्न केही नेताहरुले राहतका सास फेरेका छन् रेलमार्गको ठेक्काबारे जनस्तरमा विरोध चर्किँदै गएकाले ठेक्का स्थगन भए पुनः सेटिङ गरेर ठेक्का गर्न कठीन हुने अवस्था थियो ।

यसपालि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका उच्च अधिकारीले नै पटक(पटक ठेक्काको फाइल डाउनलोडमा आएको समस्या समाधान गर्न चासो दिएको पीपीएमओ स्रोत बताउँछ ।

‘जहाँबाट जोसुकै विज्ञ ल्याएर भए पनि फाइलहरु रिकभर गर्नू भनिएपछि हामीले दिनरात नभनी काम गर्‍यौं,’ पीपीएमओका एक प्राविधिक भन्छन्,’साइटमा बारम्बार समस्या आइरहन्थ्यो, यसपटक ठूलो तनाव भोगर समाधान निकाल्यौं ।’

समस्या समाधान भएपछि पीपीएमओले एक सार्वजनिक सूचना नै जारी गरेर स्थगन भएको ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउन सकिने जनाएको छ ।

असोज २० अघि फत्ते

यो सँगै रेलमार्गलाई पनि आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने प्रक्रियामा जान सहज भएको छ । रेल विभागका एक अधिकारीका अनुसार केही दिनभित्रै प्राविधिक मूल्याङ्कन सकाएर त्यसमा उत्तीर्ण हुनेहरूलाई आर्थिक प्रस्तावमा सहभागी गराउने गरी सूचना निकालिने छ ।

प्रक्रियाअनुसार प्राविधिक प्रस्तावमा सहभागी भएकाहरूलाई मूल्याङ्कन चित्त नबुझे एक हप्ताको समय दिएर उजुरबाजुरको समय दिइनेछ । यो ठेक्कामा मिलेमतो भएकाले उजुरबाजुरको सम्भावना छैन ।

उजुरबाजुर नआए आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने मिति तय गरेर खोलिने छ । आर्थिक प्रस्तावमा पास भए  पनि अर्को एक हप्ताको समय दिएर दाबी विरोधको समय दिइनेछ । त्यसपछि निश्चित दिन तोकेर ठेक्का पाएकाहरुलाई सम्झौताका लागि बोलाइने विभाग स्रोतले बतायो ।

‘सबै प्रक्रियाको तालिका निश्चत छ,’ विभागका एक अधिकारी भन्छन्,’अब फटाफटी प्रक्रियाहरु अघि बढ्छन् ।’

उनका अनुसार असोज २० गतेअघि नै यो कम्पनी कागजीरुपमा छनोटको प्रक्रिया टुंग्याइसक्ने योजना बनाइएको छ । रेल विभागका महानिर्देशक बलराम मिश्रको अवकास असोज २० गते भएकाले त्यसअगावै करिब ३२ अर्ब लागतको यी ठेक्का ‘सेटिङ’ अनुसारका कम्पनीलाई सुम्पिने तयारी छ ।

ठेकदारले पाउने छैनन् साइट

ठेक्काबापतको ५ प्रतिशत हिस्सा प्रधानमन्त्री केपी ओली संरक्षक रहेको नेकपाकै एक संस्थालाई दिने र अरू ५ प्रतिशत कर्मचारीदेखि सेटिङ मिलाउनेसम्मले भागबन्डामा लिने तयारी रहेको नेकपाकै सूत्रको दाबी छ । विवादित ठेक्कामा कांग्रेस पनि मौन बसेकाले उसले समेत आफ्ना पार्टीका ठेकेदारमार्फत लाभ लिन लागेको आशंका गरिएको छ ।

प्रतिस्पर्धा सीमित गराइएकाले यो टेन्डरमा लागत अनुमानभन्दा धेरै मूल्य घटेर ठेक्का नहालिने निश्चित जस्तै छ । प्रतिस्पर्धा नहुने गरी यो ठेक्का निकाल्दा राज्यको ७ देखि १० अर्ब रुपैयाँ नोक्सान हुने अवस्था आएको अन्य निर्माण व्यवसायीले बताउँदै आएका छन् ।

ठेक्का पाएका ठेकदारहरुले २८ दिनभित्र कार्यादेश पाउँछन् र त्यसको एक महिनाभित्र मोबिलाइजेसनबापत २० प्रतिशतसम्म रकम बुझ्छन् । मोबिलाइज भएका ठेकदार तुरुन्तै कार्यक्षत्रेमा जानुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ । तर, अहिलेसम्म रेलमार्गको कुनैपनि खण्डको साइट क्लियर भएको छैन ।

रेलमार्ग बन्ने जग्गाको मुआब्जा बाँड्न जिल्लाहरुमा समिति नै बनेको छैन । रुख कटानको प्रक्रिया नै अघि बढेको छैन । यस्तो अवस्थामा ठेकदार समयमै काम गर्न जान नपाएको दावीसहित राज्यलाई पुनः भेरियसनबापत थप रकम माग्ने देखिन्छ ।