आयोग भन्छ लालपुर्जा लिँदा शुल्क तिरेको प्रमाण चाहिँदैन ?
बौनियाँ/कैलाली जिल्लाको बर्दगोरिया गाउँपालिकामा चैत्र १० गते बसेको कार्यपालिकाको बैठकले जग्गाको रिफारिस दस्तुर लिने विषयमा निर्णय भएको थियो ।निर्णय गरेको २४ घण्टा पछि निर्णय ६ वटा वडाहरुमा नियम लागु भएको थियो। ६ वटा वडाहरुका जनताहरू यस विषयमा चर्को विरोध भएको छन्।
सुकुम्वासी आयोगले लालपुर्जा लिँदा सुल्क तिरेको प्रमाण चाहिँदैन भनेको छ तपाई हरु किन शीर्षक बिनाको शुल्क उठाइँदै हुनु हुन्छ भनेर युवा,समाज सेवी, बुद्धिजीवी,शिक्षक महिलाहरुले बर्दगोरिया गाउँपालिका वडा नं ३ मार्फत गाउँपालिकालाई ध्यानकर्षण पत्र बुझाएका हुन्। सम्पूर्ण जनताले वडा र गाउँपालिकामा विरोध गरेका छन् अन्य गाउँपालिकामा र नगर पालिकामा शुल्क उठाइँदैन हाम्रो गाउँपालिकामा किन उठाइँदै छ भनेर सामाजिक सञ्जालमा चर्को दबाब दिएका छन।
यता गाउँपालिकाले अव्यवस्थित बसोबासीहरुको लगत सङ्कलन गर्दा आवश्यक पर्ने जग्गा प्रमाणितको सिफारिस बापत लिने सुल्क निर्धारण गरेको बताएको छ।
पालिकाको चैत्र १० गते बसेको कार्यपालिकाको बैठकले जग्गाको रिसारिस दस्तुर लिने विषयमा निर्णय गरेको थियो ।
बैठकले सडकले नछोएको जमिनको प्रति कट्टा प्रति वर्ष ५० रुपैयाँ, कच्ची सडकले छोएको जमिन प्रति कट्टा प्रति वर्ष ७५ रुपैयाँ, ग्राभेल सडकले छोएको जमिन प्रति कट्टा प्रति वर्ष एक सय रुपैयाँ, महेन्द्र राजमार्ग बाहेकका अन्य कालोपत्रे सडकले छोएको जमिन प्रति कट्टा प्रति वर्ष २ सय रुपैयाँ, महेन्द्र राजमार्गले छोएको जमिन प्रति कट्टा प्रति वर्ष ५ सय रुपैयाँ र बगर क्षेत्रको प्रति कट्टा प्रति वर्ष २५ रुपैयाँका दरले विगत ४ वर्ष देखीको शुल्क उठाउने निर्णय गरेको छ ।
स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्र भएकाले आर्थिक ऐनमा टेकेर नै बैठकले सो सिफारिस शुल्क लिने निर्णय गरेको पालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अर्जुन सिंह कार्कीले बताउनु भयो । अव्यवस्थित बसोबासीहरुलाई व्यवस्थित गर्न तथा जमिनको प्रमाणित गर्न आफूहरूले यस्तो पहल गरेको उहाँको भनाई छ । तर स्थानीयहरूले भने विगतको शुल्क लिने निर्णय गलत भएको भन्दै विरोध गरिरहेका छन् ।
यता भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका कैलाली अध्यक्ष दीपक देवकोटाले पनि यो नियम विपरीत भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
पहिले देखी नै पालिकाले शुल्क लिने गरेको भए स्वाभाविकै हो । उनले भने, “जग्गा प्रमाणित गर्न एक वर्षको सुल्क लिनु पनि स्वाभाविकै मान्न सकिन्छ तर लालपुर्जा दिने आश्वासनमा विगतका धेरै वर्ष देखीको सुल्क उठाउने कार्य नियम विपरीत छ ।
आयोगले जमिनको सुल्क तिरेको कागजात पनि माग गरेको छैन ।जिल्लामा लालपुर्जाको प्रलोभनमा पालिकाहरूले मनोमानी सुल्क लिएको रसिद सहित मन्त्रालयमा कुरा गरेको र स्थानीयलाई रकम फिर्ता गर्नु पर्ने अवस्था पनि हुन सक्ने भएकाले एक वर्ष भन्दा बढीको शुल्क नलिन उनले आग्रह समेत गरेका छन् । अनमोल अनलाईन टेलिभिजन हाम्रा सम्वाददाता विष्णु जोशीले जानकारी दिनु भएको हो।
