भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारले जम्मु;कश्मीरको विशेषाधिकार अन्त्य गरेको बिहीबार एक वर्ष पुग्दै छ । गत वर्ष भारत सरकारले संविधानमा रहेको धारा ३७० र ३५ (क) खारेज गरिएको थियो । उक्त खारेजीसँगै जम्मु;कश्मीर राज्यले विगत

सार्वजनिक जग्गा बेचबिखन :जनप्रतिनिधि नै जग्गा बेचबिखनमा संलग्न