सुर्खेत । बजेट ल्याउदा आफैँले पढेको बुदासँगै प्रदेशसभाबाट पारित भएको सीमाभन्दा बाहिर गएर आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले ‘स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान’ बनाउन खोज्दा बिबाद भएको हो । कांग्रेस निकट मन्त्रीहरु रहेको मन्त्रालयबाट ‘स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान’ बनाउने ऐनमा सहमति दिए पनि माओवादीले पाएको मन्त्रालयबाट सहमति नपाउँदा काम रोखिएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बेदराज सिंहले बजेट वक्तव्यको ७९ नम्बर बुँदा बढदै प्रदेशसभामा भनेका थिए ,‘संघीय सरकारको समन्वयमा प्रदेश अस्पताल सुर्खेतलाई शिक्षण अस्पतालको रूपमा विकास गर्न आवश्यक कानुन तर्जुमा गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु ।’ तर, तिनै मन्त्री सिंहले अहिले सामाजिक विकास मन्त्रालयले प्रदेश अस्पताललाई ‘स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान’ बनाउने भन्दै आफैँले पढेको बजेट वक्तव्यको विपरीत सहमति दिँदा समस्य भएको छ ।
‘स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान’ बनाउनका लागि सामाजिक विकास मन्त्रालयले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको सहमति मागेअनुसार दिएपनि कानुनी राय माग गरिएकोमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले सहमति दिन सकेको छैन । बजेट वक्तव्यभन्दा बाहिर गएर सहमति माग्दा कानुनी अड्चन आउने भए पनि कानुन मन्त्रालयले सहमति नदिएर राखेको छ । उसो त कर्णालीको जुम्लामा यो भन्दा अगाडी नै तत्कालिन संसद नरेश भण्डारीको पहलमा कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिस्ठान सञ्चालनमा रहेको छ । जुम्लामा प्रतिष्ठान हुँदा हुँदै प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरमा रहेको प्रदेश अस्पताललाई ‘स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान’ बनाउने गृहकार्य अघि बढाउदा थप बिबाद बढेको छ । अहिले कर्णालीमा सामाजिक विकासम मनत्रालय र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय कांग्रेसको भागमा परेको छ ।
उता माओवादीको भागमा परेको कानुन मन्त्रालयले आम सञ्चार प्रतिष्ठान गठन गर्न खोजे पनि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले साथ नदिँदा सो कार्य रोखिएको छ । कानुन कृष्णबहादुर जिसी भन्छन्, ‘हामीले आम सञ्चारको विषय एउटा समितिको रूपमा मन्त्रालयभित्रै काम गर्ने गरी सहमति गरेर अर्थमा पठाएका थियौँ । दोस्रो पटक मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेर सहमति पठायौँ, मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेर पठाउनुपर्नेमा एउटा शाखा अधिकृतले नै फिर्ता पठाइदियो । कानुनको ठाडो उल्लङ्घन कर्मचारीहरूले नै गरे ।’
यता अर्थमन्त्री बेदराज सिंह भने दुवै विषय छलफलको चरणमा रहेको बताउँछन् । यद्यपि यी दुवै विषयको गृहकार्य थालनी भएको लामो समय बितिसक्यो । ‘आम सञ्चार पनि अगाडि बढ्छ, केही प्रक्रियाका कुरामा समस्या भएको हो,’ उनी भन्छन् । प्रदेश अस्पतालका निर्देशक डा. डम्बर खड्का भने जसरी हुन्छ प्रदेश अस्पताललाई आफ्नै कार्यकालमा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको रूपमा विकास गर्न चाहाना रहेको छ । सरकारले प्रदेश अस्पताललाई १ सय ५० शय्याको दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ ।
भौतिक पूर्वाधारका हिसाबले पनि उत्कृष्ट रहेको भन्दै निर्देशक खड्काले यसलाई स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका रूपमा विकास गर्नुपर्ने बताए । सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव डा. भोजराज शर्मा काफ्लेले स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन बनाउनका लागि अर्थ र कानुन मन्त्रालयसँग सैद्धान्तिक सहमति माग गरेको थियो । अर्थबाट राय आइसके पनि कानुन मन्त्रालयमा फाइल रोकिएकोे बताएका छन् ।
उनी भन्छन्, ‘कानुनमा रोकिएको छ, हामीले आवश्यक भएको, विशेषज्ञ डाक्टरहरू पनि भएको, खर्च पनि नलाग्ने, विशेषज्ञ डाक्टरहरू उत्पादन गर्न सकिने लगायतका कुरा राखेर राय माग गरेका थियौँ । ३÷४ महिना पहिला उक्त राय मागपत्र पठाइएको हो । एक पटक गर्न नसकिने भन्ने ब्यहोराको पत्र आएको थियो । ’ अहिलेका निर्देशक डा. खड्काको कार्यकाल सकिन लागेको र प्रतिष्ठान बनेको खण्डमा उनलाई नै उपकुलपति (भीसी) बनाउन कांग्रेसले जोडबल गर्ने निश्चित छ । निर्देशक खड्का कांग्रेस उपसभापति तथा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काका आफ्नै भाइ हुन् ।
उत्ता कानुन मन्त्री जिसी भन्छन्, ‘प्रतिष्ठान बनाउन नसकिने भन्ने होइन, बजेट वक्तव्यमा शिक्षण अस्पताल बनाउने कुरा आएको छ, कानुन मन्त्रालयले रोकेको हैन नि ! बजेटमा आएको कुरा त संसद्ले पारित गरेको कुरा हो, बरु अर्थ मन्त्रालयले आफ्नै कानुन उल्लङ्घन गरेर सहमति दिएको छ । आफैँले ल्याएको बजेटको बुँदालाई क्रस गरेर अनुमति दिइएको छ ।’ प्रतिष्ठान बनाउने कुरा बजेटमा कतै उल्लेख छैन । अर्थमन्त्री बेदराज सिंह यावत् प्रश्न उठिरहेकाले छलफलकै चरणका रहेको बताउँछन् । प्रदेश अस्पतालको विषयमा यसअघि पनि विभिन्न निर्णय भएका छन् । २०७६ मै प्रदेश अस्पताललाई शिक्षण अस्पतालको रूपमा सञ्चालनका लागि निर्णय भएका छन् ।
बजेट वक्तव्यमा पनि शिक्षण अस्पताल बनाउने कुरा उल्लेख भएको र तत्कालीन अवस्थामा पनि शिक्षण अस्पतालकै विषयमा विभिन्न निर्णय हुँदा प्रतिष्ठान बनाउने विषय पेचिलो बनेको छ । प्रतिष्ठान बनाउन आवश्यक कानुन निर्माणको काम कानुन मन्त्रालयको हो भने संरचना निर्माणका लागि सहमति दिने काम अर्थ मन्त्रालयको हो । अघिल्लो पटक प्रदेशसभामा गइसकेको आम सञ्चार प्रतिष्ठान गठनको विषय अर्थ मन्त्रालयले रोकिदिएपछि कानुन मन्त्रालयले पनि स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान बनाउने विषय रोकिदिएको हो ।
अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व कांग्रेसका बेदराज सिंहले सम्हालेका छन् भने कानुन मन्त्रालयको नेतृत्व माओवादीले सम्हालेको छ । यस्तै प्रतिष्ठानको प्रस्ताव ल्याउने सामाजिक विकास मन्त्रालय पनि कांग्रेसका खड्ग पोखरेलले सम्हालेका छन् । अघिल्लो कांग्रेस निकाट मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले सिञ्जा सभ्याता बिद्येक समेत प्रदेशसभामा रोखिदिएका थिए । जो प्रस्ताव जुम्लाका प्रदेशसभा सदस्य नरेश भण्डारीको थियो । आफू भीसी हुनकै लागि तपाईंले प्रतिष्ठान बनाउने विषय अघि सार्नुभएको हो ? भन्ने प्रश्नमा खड्काले त्यस्तो नरहेको दाबी गरे । ‘मै हुनुपर्छ भन्ने छैन, अरू भए पनि हुन्छ तर अस्पताललाई प्रतिष्ठान बनाउनुपर्छ,’ खड्काले भने ।
