रौतहट । रौतहटको फतुवा बिजयपुरकी कार्यवाहक मेयर अम्बेया खातुनलेअनपढ भनेर कर्मचारीले आफूलाई फसाउँन खोजेको आरोप लगाएकी छन्। केही दलका नेता र नगरकै जनप्रतिनिधिको ईसारामा आम्दानी भन्दा बढी खर्चमा हस्ताक्षर गराई कर्मचारीले आफूलाई फसाउँन खोजेको मेयर खातुनले आरोप लगाएकी हुन्। नवौं नगरसभाको निर्णय बिपरित भएकाले आफूले कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय गौर बाट रकम निकासा गर्ने सहमती नदिएको स्पष्ट पारेकी छन्।
उनी न्युज कारखाना संग कुरा गर्दै आन्दोलनरत शिक्षकलाई तलब ख्वाउने बहानामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र लेखा अधिकृत मिलेर नगरसभाको निर्णय बिपरित रकम निकासा गराई नियतबस आफूलाई फसाउँन खोजेको दाबी गरेकी छन्।केही समयअघि सम्पन्न नवौं नगरसभाले फतुवा विजयपुरको सम्पूर्ण ११ वटै वडा अध्यक्षहरुलाई ४१ लाखको दरले विकासको सिलिङ्ग बितरण गर्ने निर्णय गरेको थियो।
तर प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत उपसचिव सुरेन्द्र प्रधान र लेखा अधिकृत नवीन कुमार यादव केही जनप्रतिनिधिको ईसारामा वडाको सिलिङ्ग बढाएर प्रत्येक वडामा ७५ लाख देखि ८१ लाख पुर्याएको कार्यवाहक मेयर खातुनले बताईन्।तलबको माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएका शिक्षक कर्मचारीले तलब पाउनु पर्छ। तर शिक्षकको आन्दोलन देखाएर आम्दानी भन्दा साढे ३ करोड बढी खर्चको सूची तयार पारिएको कारण मेयर खातुनले रेडबुकमा हस्ताक्षर नगरेको जानकारी दिएकि छन।
फतुवा बिजयपुर नगरपालिकामा यस आर्थिक वर्षमा संघीय सरकार,प्रदेश सरकार र निजीस्रोतको आम्दानी गरेर कुल १३ करोड ४० लाख रुपैयाँ हुने रेडबुकमा उल्लेख गरिएको छ।यस आर्थिक वर्षमा बिभिन्न शीर्षकमा कुल खर्च १६ करोड ९८ लाख हुने रेडबुकमा उल्लेख भएको कारण उक्त रेडबुकमा हस्ताक्षर नगरेको कारण कोलेनिका बाट रकम निकासा हुन नसकेको उनले स्पष्ट पारेकी छन् ।
यस आर्थिक वर्षमा आम्दानी तर्फ संघीय सरकार बाट समानीकरण बजेट ११करोड १० लाख, प्रदेश बाट सशर्त अनुदान ८० लाख,६२ हजार, आन्तरिक बाट १ करोड ५० लाख गरी कुल बजेट १३ करोड ४० लाख रहेको उनले बताईन्।
यस आर्थिक वर्षमा खर्चको लागि तयार पारिएको रेडबुकमा नगरभरीको विद्युत महशुलमा ४ करोड, अघिल्लो बर्षको दायित्व १ करोड ५० लाख, आर्थिक बर्ष २०७९!०८० काे फिर्ता गर्नुपर्ने ३ करोड ११ लाख र नगरको ११ वटै वडाको बजेट सिलिङ्ग ८ करोड ४९ लाख गरी कुल खर्च १६ करोड ९८ लाख रेडबुकमा देखाईएको कावा मेयर खातुनले बताईन्।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत उपसचिव प्रधान र लेखा अधिकृत अन्य जनप्रतिनिधिको प्रभावमा परेर मेयरको विकासको बजेट सिलिङ्ग पुर्ण रुपले कटौती गरेर वडाको सिलिङ्ग दोब्बर बनाएर आँखामा छारो हाली फसाउँने षडयन्त्र गरेको मेयरका श्रीमान महमद सेराजले दाबी गरेका छन।
कार्यवाहक मेयर त्यति पढेलेखेकी छैनन् भनेर शिक्षक कर्मचारीलाई तत्काल तलब ख्वाउने भन्दै रेडबुकमा हस्ताक्षर गर्न लेखा अधिकृत यादवले भनेपछि आफूले पहिले रेडबुक अध्ययन गरेपछि मात्र मेयरले हस्ताक्षर गर्ने भनेर रोकेको महमद सेराजले बताएका छन।
पछि रेडबुकको अध्ययन गर्दै जाँदा कर्मचारीहरुको नियत बारे आफूले चाल पाएको सेराजले गुनासो गरेका छन।केही जनप्रतिनिधि र कर्मचारीकै कारण तत्कालीन मेयर गोपाल राय यादव अख्तियार द्वारा दोषी ठहर भएका थिए, त्यो सब जानी जानी कुन हिसाबले आम्दानी भन्दा साढे तीन करोड बढी खर्च देखाईएको रेडबुकमा कार्यवाहक मेयर खातुनले हस्ताक्षर गर्ने सेराजले प्रश्न गरेका छन्।
गलत गरिरहेका कर्मचारी माथी एकदुई दिनभित्रै कारवाहीको लागि उजुरी दिने र नियमसंगत रूपमा रकम निकासाको लागि पहल गर्ने उनले जानकारी दिएका छन।प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत उपसचिव सुरेन्द्र प्रधान र लेखा अधिकृत नवीन कुमार यादवलाई प्रतिक्रियाको लागि पटकपटक फोन सम्पर्क गर्दा उनीहरू सम्पर्कमा आउन चाहेनन्।
असार १० गतेभित्र हुनुपर्ने नगरसभा समयमा हुन नसक्दा फतुवा बिजयपुर नगरपालिकामा आर्थिक कारोवार ठप्प भएको छ। नगरभरिका शिक्षक कर्मचारी गरी ३५० जनाले गत साउन देखि तलब पाउन नसकेको कारण पटकपटक आन्दोलन गर्दै आएको छन्। लालबकैया नदीको टेन्डरमा अख्तियार द्वारा दोषी ठहर भएका तत्कालीन मेयर गोपाल राय यादव लाई बिशेष अदालतले १५ लाख रुपैयाँ जरिबाना र तीनवर्ष कैदको फैसला गरेपछि उनको पद रिक्त भएको थियो।
गत आर्थिक बर्षमा तत्कालीन उपमेयर अम्बेया खातुन कार्यवाहक मेयरको जिम्मेवारि पाएपछि बजेटको भागबन्डाको बिषय लिएर उनी र वडा अध्यक्ष तथा नगर कार्यपालिका सदस्यहरु बिच पटकपटक बिवाद हुँदै आएको छ।फतुवा बिजयपुर नगरपालिका भएदेखिनै त्यहाँ कार्यरत शिक्षक कर्मचारी तलब पाउनकै लागि बर्षेनी आन्दोलन गर्दै आएका छन।
फतुवा बिजयपुर नगरपालिकामा नेपाली कांग्रेस पार्टीबाट निर्वाचीत जनप्रतिनिधि पूर्ण बहुमतमा रहेपनि एउटै पार्टी बीच एक अर्कालाई असफल बनाउने षडयन्त्र चलेको कारण त्यहाँका सैयौं कर्मचारी र हजारौँ नागरिकले दुःख पाउनु परेको देखिन्छ।सरकारले शिक्षक तथा कर्मचारीको तलब केन्द्र बाट पाउने ब्यवस्था नगरेसम्म फतुवा बिजयपुर मात्र नभई मधेश प्रदेशका दर्जनौं पालिकामा कार्यरत शिक्षक कर्मचारी सहज रुपमा तलब पाउने सम्भावना न्यून देखिएको छ।
