काठमाडौँ । सुदूरपश्चिमबाट शुरु हुन खोजेको सत्ता समीकरणको बिभाजनको बिजारोपण अहिलेलाई टरेको देखिएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले यस अघिको आफ्नो निर्णय सच्याउदै एकीकृत समाजवादीलाई मुख्यमन्त्री दिन तयार भएसँगै सत्ता समीकरणको संकट टरेको देखिएको छ । सुदूरपश्चिममा यसअघि नाउपाका दुई सांसदले गरेको दाबि अस्वीकार गरिएको छ र विहिबारसम्म नयाँ दाबि पेश गर्न आव्हान भएको छ । अब एकीकृत समाजवादीका दिर्घ सोडारी मुख्यमन्त्री बन्ने तयारीमा छन् । उनले एमाले, माओवादी केन्द्रको समर्थनमा सरकारमा दाबि गर्ने तयारी गरेका छन् ।
सोडारीलाई नाउपाका कति सांसदले सर्मथन गर्छन भन्ने स्पष्ट रहेको छैन । नाउपामा संसदीय दलको नेताको विवाद र रेशम चौधरी पक्षका बहुमत सांसदले सोडारीलाई समर्थन गर्ने नगर्ने स्पष्ट नरहेकाले सत्ता समीकरणको योजना अनुसार बहुमत पुग्ने स्पष्ट भने भइसकेको छैन । सुदूरपश्चिममामा एमालेका १०, माओवादी केन्द्रका १०, एकीकृत समाजवादीका ४ सांसद छन् । त्यस्तै नाउपाका ७ तथा राप्रपा र स्वतन्त्र एक एक सांसद रहेका छन् ।
एकीकृत समाजवादीले पुर्व सहमति अनुसार आफुलाई मुख्यमन्त्री नदिएको भन्दै समीकरणमा विद्रोह गरेको सुदूरपश्चिमको घटना अहिलेलाई टरेको बताइए पनि यो दिर्घकालिन समाधान भने नभएको विश्लेषण गरिएको छ । एकीकृत समाजवादीले केन्द्रमा सम्मानजनक भागबण्डा मात्र मागेको छैन सातै प्रदेशमा बार्गेनिङ गरिरहेको छ । आफु निर्णायक रहेको बागमती र मधेश प्रदेशमा सम्मानजनक भाग नपाएको एकीकृत समाजवादीको गुनासो कायम छ । सुदूरपश्चिमको घटनाले उसलाई सत्ता समीकरणमा आफ्नो बार्गेनिङ शक्तिलाई अझ बढाएको देखिएको छ ।
तत्कालका लागि टरेको जस्तो देखिएको समीकरणको संकट यसका नेताहरुले एकीकृत समाजवादीका माग कहिलेसम्म र कति पुरा गर्दै जान्छन्, त्यो हेर्न भने रोचक हुने देखिएको छ । सत्ता समीकरणमा एकीकृत समाजवादीले गरेको विद्रोह शान्त भएपनि यसका अन्य समस्या भने बढ्दै गएको देखिएको छ । समीकरणको प्रमुख समस्या रास्वपा सभापति एवम गृहमन्त्री रवि लामिछाने बनेका छन् । सहकारी ठगी प्रकरणमा एक पछि अर्को प्रमाण बाहिरिदै गर्दा उनी हरेक दिन घेराबन्दीमा परिरहेका छन् ।
सहकारी पिडित सडकमा उत्रिएका छन् भने प्रहरीले गरेको अनुसन्धानमा लामिछानेले ऋण लिएको देखिएर पनि प्रतिवादी नबनाएको घटनाले लामिछानेसँग मात्र होइन सिंगो सरकारमाथि प्रश्न उठेको छ । लाखौ आम जनताको बचत हिनामिना भएको यस प्रकरणले लामिछानेलाई मात्र होइन सिंगो सरकार र समीकरणलाई घेर्दै लैजानेमा कुनै शंका छैन ।
अब अहिलेका सत्ता समीकरण दलहरुले यो विषयलाई कति लामो सम्म अहिलेको अवस्थामा लैजान सक्छन् भन्ने मात्र देखिएको छ । आम जनताको बचत लुटिएको छ । करोड रकम अवैध रुपमा लिएको विषय प्रमाणित भैसक्दा पनि सरकारले सामान्य घटना जस्तो बनाउदै जानुलाई सामने रुपमा लिन नसकिने र यसले समग्र समीकरणलाई नै कमजोर बनाउदै जाने देखिन्छ । त्यसैले एकीकृत समाजवादीको विद्रोह तत्कालका लागि रोकिए पनि लामिछानेको संकटलाई सरकार र समीकरणले कसरी टार्छ, हेर्न बाँकी छ ।
