संसद अधिवेशनको पहिलो दिन दुवै सदन राष्ट्र्रिय सभा र प्रतिनिधि सभा अवरुद्ध गरियो र बैठक सुचारु हुन सकेन । अब दुवै सदनको बैठक जेठ १ गतेका लागि तोकिएको छ । सो दिन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।
पहिलो दिन दुवै सदनमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको सहकारी प्रकरणमा प्रमाण देखिएको भन्दै संसदीय छानबिन समिति गठन नभएसम्म संसद चल्न नदिने अडान लियो । दुई पटक बसेको प्रतिनिधिसभामा कांग्रेसले उठेर विरोध मात्र गरेन नाराबाजी समेत गर्यो । कांग्रेसको अवरोधका बीच सभामुख देवराज घिमिरेले बैठक संचालन गर्न खोजेपछि कांग्रेसले वेल घेराउ गर्दै नारबाजी गरेको थियो ।
दोस्रो बैठकमा सभामुखले बैठक शुरु हुनासाथ गृहमन्त्री लामिछानेलाई बोल्न समय दिएपछि कांग्रेसका सांसद झन उत्तेजित बनेका थिए । उनीहरुले गृहमन्त्रीलाई रोष्टममै जानबाट रोकेपछि उनले सम्बोधन भने गर्न पाएनन् । सभामुखले बैठक जसरी पनि संचालन गर्न खोजेको बाट संसदमा अब भिडन्तको संकेत बुझ्न सकिन्छ ।
सरकारसँग कांग्रेसको माग बमोजिम संसदीय समिति गठन गर्ने विकल्प देखिदैन । किनकी संसदीय समिति गठन गरेमा गृहमन्त्री लामिछानेले सरकार छोड्ने चेतावनी दिदै आएका छन् । उनको दल रास्वपाले सरकार छोडेमा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार सिधै अल्पमतमा पर्ने हुनाले सरकारले संसदीय समिति गठन गर्ने सम्भावना तत्कालका लागि देखिदैन ।
अर्कोतर्फ कांग्रेसले यो विषयलाई अब यतिकै नछोड्ने मुडमा देखिएको छ । अघिल्लो संसद अधिवेशनमा अलि सफ्ट रुपमा प्रस्तुत भएको कांग्रेसले यस अधिवेशनको पहिलो दिन नै कडा रुपमा प्रस्तुत भयो र अब नीति तथा कार्यक्रम वा बजेट भनेर यो विषयको टुंगो नलागेसम्म अर्थात कांग्रेसको भनाईमा संसदीय समिति गठन नभएसम्म संसद चलन नदिने स्पष्ट गरको छ ।
शुक्रबारको बैठकमा महामन्त्री गगन थापाले अब संसदीय समिति गठन नभएसम्म संसदको काम कारवाहीमा सहयोग नगर्ने घोषणा गरेका थिए । साथै उनले गृहमन्त्री लामिछानेले आफैले निवेदन दिएर ऋण लिएको प्रमाण रहेको भन्दै एक अर्ब भन्दा बढी ठगी भएको संसदमा बताएका थिए ।
गगन थापाको सो दाबिलाई गृहमन्त्री लामिछानेले भने संसद बाहिर पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै चुनौती दिएका छन् । उनले गगन थापालाई सिधै चुनौती दिदै आफुले निवेदन लिएर ऋण लिएको प्रमाण दिए राजनीति नै छोडिदिने बताएका हुन् ।
समग्रमा संसदको बजेट अधिवेशनको पहिलो दिनले राम्रो संकेत गरेको छैन । सरकारले जबर्जस्ती गरेर अगाडी बढ्ने र प्रतिपक्ष आफ्नो अडानमा कायम रहने संकेत पहिलो दिनको संसद बैठकले गरेको छ । सत्ता पक्ष र विपक्षको यो राजनीतिक टकरावले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम तथा जेठ १५ गते पेश गर्नैपर्ने बजेट प्रभावित हुनसक्ने सम्भावना देखिएको छ ।
