काठमाडौँ । ‘डेडिकेटेड’ र ‘ट्रंक लाइन’ विवाद बारे सरकारले गठन गरेको लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ । सोमबार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा गठित जाँचबुझ आयोगले तयार गरेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो ।

ट्रंक लाइनको बक्यौता नतिरेको भन्दै प्राधिकरणले उद्योगको लाइन काटेको समयमा सरकारले प्रतिवेदन सार्बजनिक गरेर प्राधिकरणमाथि दबाब बनाउने रणनीति लिएको बुझ्न सकिन्छ । यसअघिआइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै उद्योगमा काटिएको लाइन २४ घण्टाभित्र जडान गरी प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रीपरिषद्को बैठकले प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्दै १५ दिनभित्र टिओडी मिटर (टाइम अफ डे) का आधारमा बक्यौता उठाउने निर्णय पनि गरेको थियो । तर सरकारले दिएको २४ घण्टे निर्देशन नेपाल विद्युत प्राधिकरणले कार्यान्यवन गरेको छैन र उद्योगको लाइन अहिलेसम्म जडान भएको छैन ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले सरकारले निरन्य गरेको औपचारिक जानकारी पाएपछि आफुले कदम चाल्ने बताएका छन् । त्यसअघि सोमबार नेपाल विद्युत प्राधिकरण कर्मचारी कल्याण परिषद र राष्ट्रिय कर्मचारी युनियनले उर्जमन्त्री र प्राधिकरणको संचालक समितिलाई सम्बोधन गरेर पत्र लेख्दै उद्योगहरूले बक्यौता तिरेपछि मात्रै लाइन जोड्ने व्यवस्था मिलाउन ध्यानाकर्षण गराउदै सरकारलाई चुनौती दिने प्रयास पनि गरेका थिए ।

के छ प्रतिवेदनमा ?

दश वर्षदेखिको ‘डेडिकेटेड’ र ‘ट्रंक लाइन’ विवाद समाधान गर्न सरकारले समस्या समाधान गर्न आयोग गठन गरेको थियो । २०८० पुस २४ गरे सरकारले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश लालको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो  । आयोगले गत वैशाख २३ मा तत्कालीन ऊर्जामन्त्री शक्ति बस्नेतसमक्ष प्रतिवेदन बुझाएको थियो । आयोगले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाए पनि सार्वजनिक भएको थिएन ।

आयोगले आफ्नो प्रतिवेदनमा विद्युत् महसुल निर्धारण भई नसकेको अवधि ०७२ साउनदेखि ०७२ पुससम्मको रकम उठाउनुपर्ने जनाएको थियो । दोस्रो अवधि अर्थात् ०७२ माघदेखि ०७५ वैशाखसम्मको हकमा तोकिएको मापदण्डअनुसार ग्राहकहरूलाई विद्युत् आपूर्ति भएका दिन तथा अवधिहरू यकिन गरी पुनः हिसाब गरी छुट महसुल लिनुपर्ने आयोगको सुझाव छ । डेडिकेटेडको हकमा २४ घण्टा निरन्तर आपूर्ति हुनुपर्ने र ट्रंकलाइनको हकमा ६ घण्टा लोडसेडिङ भएको अवस्थामा समेत कम्तीमा निरन्तर २० घण्टा बिजुली आपूर्ति हुनुपर्ने मापदण्ड थियो ।

तेस्रो अवधि अर्थात् ०७५ जेठदेखि ०७७ असारसम्मको हकमा लोडसेडिङ अन्त्य भइसकेकाले बक्यौता उठाउन नमिल्ने आयोगले सुझाएको छ । ०७२ माघदेखि ०७५ वैशाखसम्म उद्योगीले प्राधिकरणलाई तिर्नुपर्ने बक्यौता ६ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ हो । तर बिल तिर्न ६० दिन कटिसकेकाले त्यसमा २५ प्रतिशत थप दस्तुर जोडेर भुक्तानी गर्न उद्योगीलाई प्राधिकरणले भन्दै आएको छ ।मन्त्रीपरिषद् बैठकले डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनबाट विद्युत् उपभोग गर्ने ग्राहकले खपत गरेको बिजुलीको बक्यौता रकम टाइम अफ डे (टिओडी) मिटरका आधारमा गणना गरी १५ दिनभित्र असुल गर्ने निर्णय गरेको छ ।

उद्योगीले टिओडी मिटरका आधारमा बिल तिर्न तयार रहेको बताउँदै आएका छन्। प्राधिकरणले बिल दिन सकेको छैन । प्राधिकरणले बक्यौता नदिएको भन्दै पटक–पटक लाइन काट्दै आएको छ । उद्योगको लाइन काट्दा उत्पादनमा असर पर्ने, रोजगारी गुम्ने, राजस्व, निर्यात प्रभावित हुने भएकाले लाइन जोड्ने निर्णय गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको ६ अर्ब ६० करोड रूपैयाँ उद्योगले बक्यौता तिर्नुपर्ने भन्दै लाइन काटेको भए पनि लाल आयोगले दैनिक कम्तिमा ६ घण्टा लोडसेडिङ भएको बेला २० घण्टाभन्दा बढी विद्युत् सेवा दिएको अवस्थामा मात्र प्राधिकरणले डेडिकेटेड लाइन तथा ट्रंक लाइनका लागि तोकिएको प्रिमियम दरको महसुल लिन पाउने भनेको छ । विद्युत् प्राधिकरणको विद्युत् महसुल संकलन विनियमावली २०७३ विनियमको ५ (११) अनुसार ‘माथिल्लो भोल्टेज र मझौला भोल्टेजका ग्राहकमा अनिवार्य टिओडी मिटर जडान गरी बिलिङ गरिने छ’ भन्ने व्यवस्था उल्लेख छ।

सो प्रतिवेदनमा २०७२ साउनदेखि पुससम्मको करिब ६ महिना, २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्म र २०७५ जेठदेखि २०७७ असारसम्मको फरक–फरक अध्ययन गरेर सुझाव दिएको छ। आयोगको प्रतिवेदनमा २०७२ माघ देखि २०७५ वैशाखसम्म छुट महसुल उठाउन भनेको छ। यो अवधिको प्राधिकरण स्वयम्ले जारी गरेका लोडसेडिङ सम्बन्धी सूचनाहरू समेत ध्यानमा राखेर डेडिकेटेड लाइनमार्फत सम्बन्धित ग्राहकलाई विद्युत् आपूर्ति भएका दिन तथा अवधिहरू यकीन गरी पुनः हिसाब गरेर महसुल लिन पाउने उल्लेख छ। यो अवधिमा टिओडि मिटरको आधारमा महसुल उठाउन भनेको हो। महसुल निर्धारण आयोग र प्राधिकरण स्वयंले निर्धारित गरेका डेडिकेटेड लाइनका मापदण्डहरूमा निरन्तर अर्थात् २४ घण्टा आपूर्ति हुनुपर्नेमा कायम रही, निरन्तर विद्युत् आपूर्ति भएका दिन तथा अवधिहरू यकिन गरेर सो दिनहरूका डेडिकेटेड लाइनका महसुल लिन छुट भएका महसुल लिन पाउने आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आयोगको प्रतिवेदन अनुसार २०७२ साउनदेखि २०७२ पुससम्मको तिर्न नपर्ने उल्लेख छ ।

२०७५ जेठदेखि २०७७ असारसम्म लोडसेडिङ अन्त्य भएपछिको अवधि भएकाले महसुल उठाउन खोज्नु औचित्यपूर्ण एवम् कानुनसम्मत नहुने बताएकाले सो अवधिको महसुल उठाउन नमिल्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।प्राधिकरणले आफूले गरेको नीतिगत निर्णय, विद्युत् महसुल संकलन विनियमावली २०७३, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिको निर्णय विपरीत लाइन काटेको आरोप उद्योगी–व्यवसायीले लगाउँदै आएका छन् । उद्योगीहरूले ‘टाइम अफ द डे (टिओडी) मिटरका आधारमा अर्थात् विद्युत् उपभोग गरेका आधारमा महसुल तिर्न तयार रहेको बताए पनि प्राधिकरणले सो अनुसार बिल दिन सकेको छैन ।

डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवाद २०७२ सालदेखिको हो । मुलुकमा लोडसेडिङको समयमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले २०७२ असारमा प्रिमियम शुल्क (अतिरिक्त शुल्क) लिएर उद्योगी तथा व्यवसायीलाई विद्युत् उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो।

उसले लोडसेडिङ ६ घण्टा वा सोभन्दा बढी कायम भएको अवस्थामा, २० घण्टा वा सोभन्दा बढी समय छुट्टै ट्रंक लाइनबाट निरन्तर विद्युत् आपूर्ति लिने ग्राहकको महसुल डेडिकेटेड ग्राहकको सरह दर कायम गर्ने निर्णय गरेको थियो । लोडसेडिङ भएको तत्कालीन समयमा २० घण्टा वा सोभन्दा बढी विद्युत् उपभोग गर्ने उद्योगीले प्रिमियम शुल्क तिरेका थिए । प्राधिकरणले २०७५ सालमा आएर ५५ उद्योगीलाई २०७२ सालदेखिकै डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन प्रयोग गरेको प्रिमियम शुल्कको महसुल तिर्न भन्दै बिलिङ गरेपछि विवाद सुरु भएको थियो ।लाल संयोजक रहेको आयोगमा तत्कालिन जलस्रोत सचिव सरिता दवाडी र वाणिज्य सचिव दिनेश कुमार घिमिरे सदस्य रहेका थिए ।