काठमाडौं। संघीय निजामती सेवा सम्बन्धी विधेयकमा समावेश गरिएको ‘कुलिङ अफ पिरियड’ व्यवस्थाका सन्दर्भमा नेकपा एमालेका सचिव तथा सांसद योगेश भट्टराईले माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’प्रति लक्षित गर्दै तीन बुँदामा कडा प्रश्न उठाएका छन् ।
सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत भट्टराईले ‘कुलिङ अफ पिरियड’को विषयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि समेत छानबिन गर्नुपर्ने भनि प्रचण्डले दिएको अभिव्यक्ति प्रति आपत्ति जनाउँदै उनले त्यसबारे गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गरेका हुन । ‘हामी विधेयकमा कुलिङ अफ पिरियड समावेश गर्नु पर्छ भन्ने पक्षमा छौँ र यो विषयको संशोधन हामीले नै राखेका हौँ, आज पनि हामी यो अडानमा कायम छौं’, उनले लेखेका छन ।
कुलिङ अफ पिरियड विधेयकमा सांसदहरूको संशोधनबाट आएको कुरा नबिर्सन उनले अनुरोध गरेका छन् । मूल विधेयकमा त्यो व्यवस्था नभएको बताउँदै उनले यो विषय अहिले मात्रै उठाइएको नभई एमाले सांसदहरूले निरन्तर उठाउँदै आएको विषय भएको स्पष्ट पारे ।
उनले प्रचण्ड नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले नै यो विधेयक संसद्मा दर्ता गराएको स्मरण गराए । ‘तपाईँले वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीमाथि व्यङ्ग्य गर्नु भएछ, तपाई कुलिङ अफ पिरियडका सम्बन्धमा “प्रचण्ड” अडानमा हो भने मेरो प्रश्न छ २०८० फागुन ११ गते संसद्मा विधेयक दर्ता भएको बेला तपाईँ नै प्रम हुनुन्थ्यो र तपाईँ कै अध्यक्षतामा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यो विधेयकलाई संसद्मा पेस गर्न स्वीकृति दिएको हो, जसमा कुलिङ अफ पिरियडका बारेमा कुनै व्यवस्था गरिएको छैन, यसले स्पष्ट गर्दछ कि तपाईँ कुलिङ अफ पिरियडका पक्षमा हुनु हुन्थेन, आज विपक्षी बेञ्चमा पुगे पछि एकाएक कुलिङ अफ पिरियडको भूत कसरी जाग्यो ? सांसदहरूको संशोधन प्रस्ताव पछि मात्र यो विषयको बहस सुरु भएको हो, यो तथ्यका बारेमा हेक्का रहोस्’, उनले भनेका छन् ।
भट्टराईका अनुसार, यो तथ्यले देखाउँछ कि प्रचण्ड स्वयं त्यस बेला कुलिङ अफ पिरियडको पक्षमा थिएनन तर अहिले प्रतिपक्षमा बसेपछि एकाएक त्यो विषयमा अडान देखाउनु राजनीतिक अवसरवाद हो भन्ने सङ्केत उनले गरे ।
प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा वरिष्ठ सदस्यको हैसियतमा प्रचण्ड स्वयं रहेको पनि उनले स्मरण गराए । भट्टराईले समितिको निर्णय संसद्मा पेश हुँदा परिवर्तन गरिनु अनुचित भएको उल्लेख गर्दै त्यसको जिम्मेवारी प्रचण्डले पनि लिनु पर्ने उल्लेख गरे । उनले लेखेका छन्, ‘प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्थ तथा सुशासन समितिको तपाईँ वरिष्ठतम सदस्य पनि हो, जुन समितिले कुलिङ अफ पिरियड राख्ने निर्णय गरेको थियो तर समितिको प्रतिवेदन संसद्मा पेश गर्दा यो व्यवस्थालाई तलमाथि किन गरियो ? समितिको वरिष्ठतम सदस्यका हैसियतले तपाईँमाथि पनि नैतिक प्रश्न उठ्छ होइन र ? अनि छानबिन त तपाईँमाथि नै गर्नु पर्ने हो की ? आफ्नै बोली आफैँलाई गलपासो नहोस्’ उनले लेखेका छन् ।
