रौतहट । राजदेवी नगरपालिका–१ निवासी प्रभु राय यादवले सूचना अधिकार ऐन २०६४ को दफा ३ अनुसार राजदेवी नगरपालिकासँग विभिन्न विकास योजनाहरू, खर्च विवरण, कर्मचारी नियुक्ति, स्वास्थ्य सेवा, कृषि कार्यक्रम, सञ्चारमाध्यमलाई वितरण गरिएको रकमलगायतका विषयमा विस्तृत १३ बुँदे सूचना माग गरेका छन्।

उनले २०८२ साल साउन ४ गते नगरप्रमुख तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत समक्ष निवेदन दिँदै नगरपालिकाबाट विद्यालयहरूमा छात्रवृत्ति, खाजा, विज्ञान प्रयोगशाला जस्ता शीर्षकहरूमा कति रकम खर्च भएको, कुन विद्यालयमा कति रकम विनियोजन गरिएको हो भन्ने विवरण माग गरेका छन्।

साथै, विद्यालयहरूमा हाल कति बालबालिका छन्, राहत तथा अनुदान कोटाको संख्या कति छ, त्यसको विवरण पनि उहाँले माग गर्नुभएको छ। २०७९ सालदेखि हालसम्म विद्यालयहरूमा कति बजेट विनियोजन गरिएको छ, कुन शीर्षकमा कति खर्च भएको छ भन्ने कार्यक्रमगत विवरण माग गरिएको छ।

त्यस्तै, वडा नम्बर १ देखि ९ सम्मका विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी तथा वडा कार्यालयहरूमा करार तथा नयाँ रूपमा कति नियुक्ति भएका छन्, कुन पदमा को–को नियुक्त भएका छन् भन्ने नामावलीसहितको सूचना माग गरिएको छ। राजदेवी नगरपालिकाले नगरस्तरीय योजना अन्तर्गत कुन–कुन वडामा कति योजना सञ्चालन गरेको हो भन्ने विवरण पनि माग गरिएको छ।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा २०७९ सालदेखि हालसम्म कति बजेट छुट्याइएको छ, आयुर्वेदमा कति रकम विनियोजन भएको छ, कुन किसिमको औषधिहरू उपलब्ध छन् भन्ने विवरण पनि सोधिएको छ। साथै, नगरपालिकाबाट कृषि क्षेत्र अन्तर्गत धान र गहुँको बीउ, मोटर, बोरिङ्ग, च्यास्फर्म, पोल–तार वितरण गरिएको कागजात मागिएको छ।

बेरुजुसम्बन्धी विवरणमा नगरपालिकामा हालसम्म कति बेरुजु छ, पहिलेको कति थियो, फछ्र्यौट भएको रकम कति हो र कुन कर्मचारी वा व्यक्तिको नाममा कति बेरुजु रकम छ भन्ने विस्तृत विवरणसहित नामावली माग गरिएको छ। नगरपालिकाले टिपर, डोजर, कल्टिभेटर, एम्बुलेन्सलगायतबाट २०७९ सालदेखि हालसम्म कति आम्दानी गरेको छ भन्ने विवरण पनि उक्त निवेदनमा समेटिएको छ।

वडा नम्बर १ मा २०७९ सालदेखि हालसम्म कुन शीर्षकमा कति रकम बजेट गरिएको हो, कार्यालयको महिनाको भाडा, रंगरोगनको खर्च, अफिस सञ्चालन खर्चजस्ता विवरण पनि समावेश छन्। श्री माध्यमिक विद्यालय पथरामा २०७९ सालदेखि हालसम्म कुन शीर्षकमा कति रकम खर्च भएको हो भन्ने विवरण र त्यसको नामावलीसमेत माग गरिएको छ। अन्त्यमा, नगरपालिकाबाट सञ्चारमाध्यमलाई दिइएको रकम कति हो, कुन मिडियालाई कति दिइएको हो भन्ने नामावलीसहितको विवरण पनि यादवले माग गरेका छन्।

निवेदक प्रभु राय यादवले नागरिकले सूचनाको हक प्रयोग गरेर सार्वजनिक निकायको पारदर्शिता र जवाफदेहितामा नागरिक निगरानीको अभ्यास गर्न सक्ने बताउँदै यस्तो माग गर्नु नागरिकको अधिकार मात्रै नभई कर्तव्य पनि भएको उल्लेख गरेका छन ।यादवका अनुसार निवेदन दर्ताका लागि साउन ४ गतेदेखि पाँच दिनसम्म पटक–पटक कार्यालय गइसकेपछि बल्ल साउन १८गते आइतवार निवेदन दर्ता गरिएको हो।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रलव कायस्थले नगरपालिकाका अधिकांश कर्मचारी भारतको देवघरलगायतका स्थानमा तिर्थ गर्न गएको हुँदा सूचना पाउन अझै महिना दिन लाग्न सक्ने प्रतिक्रिया दिएका छन्। यादवले नगरप्रमुख भिखारी यादवलाई समेत यस विषयमा जानकारी गराइसकेको बताए ।

सूचना अधिकार ऐन २०६४ अनुसार, निवेदन परेको मितिदेखि १५ कार्य दिनभित्र आवश्यक सूचना उपलब्ध गराउनुपर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ। यदि सो समयमा पनि सूचना प्राप्त नभएमा राष्ट्रिय सूचना आयोगमा उजुरी दिन सकिने प्रावधान छ।यस घटनाले जनताले सार्वजनिक कार्यालयमाथि निगरानी राख्न, बजेट पारदर्शिता माग गर्न र सुशासन सुनिश्चित गर्न सूचना हकलाई प्रभावकारी रूपमा प्रयोग गर्न थालेका छन् भन्ने स्पष्ट सङ्केत दिएको छ।