राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस)
काठमाडौँ, १५ मङ्सिरः अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनालले मुलुकमा अपेक्षित आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न नसक्नुको कारणबारे गम्भीर आत्मसमीक्षा आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ ।
नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) को २९औँ वार्षिकोत्सव तथा अवार्ड वितरण समारोहका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री खनालले विगतका वर्षहरूमा राजनीतिक असन्तुष्टि तथा अस्थिरताले विकास र आर्थिक क्रियाकलापमा नकारात्मक प्रभाव पारेको उल्लेख गर्दै भन्नुभयो, “देशमा राजनीतिक असन्तुष्टि जसरी पनि प्रकट भए पनि यहाँ जो कोहीले गरेको सम्पत्ति सिर्जना नेपालको सम्पत्ति नै हो भन्ने बुझाइ सबैतिर हुनुपर्छ ।”
मन्त्री खनालले बढ्दो प्रविधि प्रयोगसँगै सूचनाको आधिकारिकता र त्यसले पार्ने प्रभावबारे सचेत हुनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो । सञ्चार क्षेत्रमा आउने गलत तथा अप्रमाणित सूचनाले अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्ध र लगानी वातावरणमा प्रतिकूल प्रभाव पार्न सक्ने भन्दै उहाँले सञ्चार माध्यमले जिम्मेवार भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
“उचित सन्देश तथा सही सूचनाले निजी क्षेत्रमा सकारात्मक सोच विकास हुन्छ, लगानीकर्ताको मनोबल बलियो बन्छ । त्यसैले सूचना प्रवाहको संवेदनशीलता बुझ्नैपर्छ”, मन्त्री खनालले स्पष्ट पार्नुभयो । पछिल्लो समय सरकार ठूला पूर्वाधार आयोजनामा बजेट थप्दै काम अगाडि बढाइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । साथै, पुँजी बजारका विद्यमान समस्या समाधान गर्न तथा पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीको सेवा–सुविधालाई कानुनी ढाँचामा ल्याइ नियमन गर्ने कार्य भइरहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।
अर्थमन्त्री खनालले नेपालको अर्थतन्त्रले भोगेका आरोह–अवरोहमा सेजनले मार्गदर्शकको भूमिकामा रहेर जिम्मेवार र पेशेवर पत्रकारितालाई प्रवर्द्धन गर्दै आएको प्रशंसा गर्नुभयो ।
कार्यक्रममा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले आउने दिनमा आर्थिक सबलीकरण, आन्तरिक उत्पादन वृद्धि, उत्पादकत्व विस्तार तथा रोजगारी सिर्जना सरकारका प्रमुख लक्ष्य हुने बताउनुभयो ।
“सरकार तोकिएको समयमा निर्वाचन गर्ने, सुशासन कायम गर्ने र सेवा प्रवाहलाई केन्द्रमा राखेर अघि बढिरहेको छ”, मन्त्री सिन्हाले भन्नुभयो । उहाँले आर्थिक गतिविधि वृद्धि गर्न निजी क्षेत्रलाई सबैभन्दा महत्वपूर्ण साझेदारका रूपमा लिई काम भइरहेको तथा जेनजी आन्दोलनको मर्मलाई नबिर्सी सुधारका कार्यक्रम अघि बढाइरहेको जानकारी दिनुभयो ।
गत भदौमा जेनजी आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाउने तथा घाइते परिवारलाई सरकारले जिम्मेवारीपूर्वक हेरिरहेको बताउनुहुँदै मन्त्री सिन्हाले सुशासन र भ्रष्टाचार निवारण सरकारको मुख्य अभिभारा रहेको स्मरण गराउनुभयो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर प्रा डा विश्वनाथ पौडेलले अहिले नेपालको अर्थतन्त्रले भोगिरहेको मुख्य चुनौती तरलता व्यवस्थापन रहेको बताउनुभयो । बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रभित्र पर्याप्त तरलता र न्यून ब्याजदर भएकै परिस्थितिमा पनि ठूलो पूर्वाधारमा लगानी विस्तार हुन नसक्नु चिन्ताको विषय भएको गभर्नर पौडेलले बताउनु भएको हो ।
उहाँले मौद्रिक नीतिमा राखिएका प्रावधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा अपेक्षित परिणाम आउन नसकेको उल्लेख गर्नुभयो । गभर्नर पौडेलले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानी केही निश्चित क्षेत्रमा केन्द्रित भएको बताउँदै स्थानीय आवश्यकताअनुसार कर्जा विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । विशेषगरी कृषि, पर्यटन, ऊर्जा तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह बढाउन सके आर्थिक गतिविधि बलियो रूपमा अगाडि बढ्ने उहाँको तर्क छ ।
“कर्जा विस्तार गर्दा जोखिम व्यवस्थापनसँगै स्थानीय आर्थिक प्राथमिकता हेरिनुपर्छ । उत्पादनमुखी क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
गभर्नर पौडेलले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो नाफा वृद्धि केवल कर्जाको दरमा निर्भर नगराई व्यवसाय विस्तार, सेवा प्रवाहको सहजता र प्रविधिको प्रभावकारी प्रयोगमा ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “मौद्रिक नीतिका उद्देश्य पूरा गर्न बैंकहरू स्वयं सक्रिय हुनुपर्छ । वित्त र मौद्रिक नीति अझ लचक हुँदै जानेछन्, त्यसको लाभ लिन बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू तयार हुनुपर्छ ।”
अर्थतन्त्र सुधारका लागि सबै क्षेत्र समान रूपमा जिम्मेवार रहेको स्मरण गराउँदै गभर्नर पौडेलले वर्तमान आर्थिक अवस्थालाई हेर्दा सरकारको पूँजीगत खर्च बढाउन जरुरी रहेको बताउनुभयो । “अर्थतन्त्रका विभिन्न गतिविधि बढ्दै छन् । यसलाई थप गतिशील बनाउन सबै क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढ्नुपर्छ,” गभर्नर पौडेलले भन्नुभयो ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले सामाजिक सञ्जाल तथा सञ्चार माध्यमबाट फैलिएको गलत सूचनाले नेपालमा लगानी वातावरण र निजी क्षेत्रको मनोबलमा प्रतिकूल असर परेको बताउनुभयो । उहाँले जेनजी आन्दोलनका क्रममा गलत सूचनाका कारण निजी क्षेत्रले ठूलो क्षति व्यहोर्नुपरेको स्मरण गराउँदै भन्नुभयो, “गलत सूचना कस्तो विनाशकारी हुन सक्छ भन्ने उदाहरण हामीले हालै जेनजी आन्दोलनमा भोग्यौँ ।”
अध्यक्ष ढकालका अनुसार आन्तरिक तथा बाह्य लगानी आकर्षित गर्न सञ्चार माध्यमको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । लगानीलाई प्रोत्साहन दिने वातावरणका लागि सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सहज सेवा प्रवाह अनिवार्य रहेको भन्दै उहाँले सरकारसँग निजी क्षेत्र लामो समयदेखि यिनै माग राख्दै आएको जानकारी दिनुभयो ।
“निजी क्षेत्र नै अर्थतन्त्रको इन्जिन हो । तर हरेक राजनीतिक आन्दोलनमा निजी क्षेत्रमाथि आक्रमण हुने क्रमले लगानी उत्साह घटाएको छ”, उहाँको भनाइ छ । अध्यक्ष ढकालले मुलुकमा केही पनि काम नभएको जस्ता नकारात्मक धारणा चिर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै राज्यबाट व्यक्त गरिएका नीति तथा प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा जोड दिनुभयो । उहाँले भूतप्रभावी कानुन तथा अनिश्चितता सिर्जना गर्ने प्रावधानले लगानी वातावरण कमजोर पारेको टिप्पणी गर्नुभयो ।
नेपाल उद्योग परिसङ्घका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले लगानीकर्ताको खस्किएको मनोबल उकास्न राज्यले तुरुन्त कदम चाल्नुपर्ने बताउनुभयो । “बाह्य क्षेत्र राम्रो छ, बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पर्याप्त तरलता छ, ब्याजदरमा सुधार छ । तर लगानी बढ्न सकेको छैन”, उहाँले चिन्ता व्यक्त गर्दै भन्नुभयो, “समग्र अर्थतन्त्रलाई असर नपुगोस् भन्न आर्थिक क्षेत्रका सबै समस्याको समाधान गर्नुपर्छ ।” पाण्डेका अनुसार आर्थिक समृद्धिका लागि सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, र लगानीमैत्री वातावरण अपरिहार्य छ ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालले कोभिड–१९ पछि मुलुकको आर्थिक अवस्था पूर्णरूपमा सुधार हुन नसकेको उल्लेख गर्दै पछिल्लो समय औद्योगिक प्रतिष्ठान सुरक्षाका दृष्टिले संवेदनशील बन्दै गएको बताउनुभयो । उहाँले निजी क्षेत्रको मनोबल दिनप्रति दिन खस्किरहेको बताउँदै लगानी सुरक्षाको प्रत्याभूति राज्यले अनिवार्य गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । युवाको ठूलो सङ्ख्यामा विदेश पलायन, उद्यमी व्यवसायी कालोसूचीमा पर्नु र कर्जा प्रवाह तथा कर प्रणालीका कठिनाइले व्यवसायी निराश बनिरहेको उहाँको विश्लेषण छ ।
अध्यक्ष अग्रवालले सरकारलाई यस क्रममा केही तत्कालीन कदम चाल्न सुझाव पनि प्रस्तुत गर्नुभयो । कर्जाको पुनःसंरचना प्रभावकारी रूपमा लागू गर्नुपर्ने, चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन खारेज गर्नुपर्ने, मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) मा बहुदर कायम गरी सरल बनाउनुपर्ने, नकारात्मक सूचीका वस्तुबाहेक अन्य वस्तुमा अन्तःशुल्क दर घटाउनुपर्ने, निर्यात अनुदान निरन्तरता दिनुपर्ने, सहकारी सङ्कट समाधानका लागि उधारो असुलीसम्बन्धी कानुन बनाउनुपर्नेलगायत उहाँले सुझाव दिनुभयो ।राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस)
