काठमाडौँ, कैलालीकी सरिनाकुमारी चौधरीले आफ्नो प्रेमीका लागि सबै सुम्पिनुभयो–समय, सम्पत्ति र सपना । यी सबै बेचेर प्रेमीले आफूलाई बनाए । सामान्य चिकित्सा (एचए) पढेँ । कमाउने भएँ । बदलामा चौधरीलाई भने तिरस्कार मिल्यो । “तिरस्कार मात्रै के भन्नु ! कुटपिट, लाञ्छना र हिंसा मिल्यो । मैले आफूलाई रित्याएर उसलाई बनाएँ तर उसले आफू बनेपछि मलाई धोका दियो”, उहाँले बेदना सुनाउनुभयो ।
उहाँको सम्बन्ध परिवारको सहमतिअनुसार नै भएको थियो । अन्तिममा धोकाको अगाडि परिवारको बन्धनले बाँधिरहन सकेन । पाँच वर्षको सम्बन्ध वियोगान्त भयो । “परिवारको सहमतिमा मगनी भयो र केही समयपछि बिहे गर्ने सहमति थियो । सहमतिअनुसार मैले आफ्नो पढाइ छोडेर काम गरेर उसको पढाइमा सहयोग गरेँ । पाँच वर्ष श्रीमान–श्रीमतीजस्तै बस्यौँ, तर अन्तिममा धोका पाएँ ! उसले पढाइ सकेपछि विभिन्न लाञ्छना लगाएर कुटपिट तथा हिंसा गर्न थाले । जति गर्दा पनि सम्बन्ध नजोगिने भएपछि कानूनको ढोका ढक्ढक्याएँ । पछि आफ्नो अधिकार र अंश लिएर अलग्गै बसिरहेकी छु”, सरिनाले भन्नुभयो ।
चितवन माडीकी सुस्मा महतले बिहे गरेको नौ वर्ष भयो । दुई सन्तान छन् । केही समयअघि श्रीमानलाई माइतीको जमिन बन्धकी राखेर उहाँले विदेश पठाउनुभयो । शुरुमा जिन्दगी ठिकठाक चलिरहेको थियो तर त्यो लामो समय चलेन । एकाएक विदेशमा रहेका श्रीमानसँग सम्पर्क टुट्यो । त्यसबीचमा परिवारलाई थाहै नदिई श्रीमान् नेपाल आएका रहेछन् । “नेपाल आएको पनि अर्कै व्यक्तिबाट सुनेँ । एउटा केटीसँग बसिरहेको छ भनेर थाहा पाएपछि म त छाँगाबाट खसे झैँ भएँ । घटना प्रहरी प्रशासनसम्म पुग्यो, पटकपटक मेलमिलापमा टुङ्गियो”, उहाँले भन्नुभयो, “मेलमिलापपछि फेरि उही कुरा दोहोरियो, केही समय मसँग बस्ने फेरि हराउने । पछि श्रीमान् र त्यो केटी मिलेर दुःख दिन थाले । घर परिवारले साथ दिएन ।”
महतका अनुसार माइती पक्षले श्रीमानलाई विदेश पठाउन बन्धकी राखेको जमिन छुटाउन भन्छन्, स्थानीय ऋणीले ऋण चुक्ता गर्न दबाद दिन्छन्, तर साथमा न श्रीमान् छन् न त सम्पत्ति । अचेल उहाँ माइतीघरमा बस्न बाध्य हुनुपरेको छ । “सानै उमेरमा विवाह भयो, १७ वर्षमा पहिलो र १९ वर्ष दोस्रो सन्तान भए । अब त सन्तान हुर्किए भनेर सोचेकामा अर्को समस्या आइलाग्यो । सन्तानकै चिन्ताले श्रीमानको हिंसा सहेँ, अब त अत्ति भएपछि घर छाडेर न्यायका लागि लडिरहेकी छु । अब सहन्न”, उहाँले भन्नुभयो ।
धनुषा ढल्केबरकी ललितादेवी महतोले मौनता तोडेपछि नै हो न्याय पाएको । परिवारले न्यायको चित्कार सुन्न छोडिसकेको थियो । छिमेकीले अर्काको घर झगडामा किन चासो राख्नु भनेर बेवास्ता गर्न थालिसकेको थियो । घरेलु हिंसा बढ्दै गएपछि उहाँले अधिकारको लडाइँ लड्नुभयो र न्याय पनि पाउनुभएको छ । “मलाई झुक्याएर विवाह गरियो । घर परिवारले नै धर्म संस्कारअनुसार हाम्रो बिहे गरिदिए, केही समयपछि त उहाँको अर्को श्रीमती छ भन्ने थाहा पाएँ । छोराछोरी भए । जब सन्तानको जन्मदर्ता र मेरो नागरिकताको कुरा आयो, तब हिंसा शुरु भयो । बिहे गर्दादेखि चुपचाप रहेकी अर्को श्रीमतीले अब अवरोध गर्न थालिन्”, महतोले सुनाउनुभयो ।
न्यायका लागि स्थानीय प्रशासनमा गएपछि बहुविवाहको कुराले समस्या भयो । पालिका र जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट माग सुनुवाइ नभएपछि महतो अदालत जानुभयो । अदालतको फैसलाअनुसार नागरिकता, छोराछोरीको जन्मदर्ता र सम्पत्तिमा अधिकार स्थापित भएको छ । “मैले आवाज नउठाएको भए अहिले पनि हिंसा भोगिरहेकी हुन्थेँ होला ! न्यायका लागि बोलेँ, अदालतले पनि गुमराहमा राखेर बिहे गरेकाले सन्तानलाई त्यसको सजाय दिन मिल्दैन भनेर फैसला ग¥यो अनि तुरुन्तै नागरिकता पाएँ”, उहाँले भन्नुभयो,“अहिले श्रीमान्बाट अंश पाएकी छु । सानो पुँजीबाट लाखौँको सम्पत्ति जोडेकी छु । सामाजिक न्यायको कुरा गरिरहेकी छु । हिजो मलाई अन्याय गर्ने पहिलो श्रीमतीको न्यायका लागि पनि आज मैले नै बोल्नुपरेको छ ।”
सरना, ललिता र सुस्मा मात्रै होइन, विभिन्न बहानामा बर्सेनि हजारौँ महिलाले हिंसाको सामना गर्नु परिरहेको छ । आफूमाथि भएको अन्यायका विरुद्ध लड्नेहरुले न्याय पनि पाएका छन् । नेपाल प्रहरीमा आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा १७ हजार ५०९ घरेलु हिंसाका घटना दर्ता हुँदा त्यसमा १५ हजार ५०० भन्दा बढी महिला र बालिकासँग सम्बन्धित छन् । घरेलु हिंसा सो अवधिमा दर्ता भएका कुल घटनाको ८१ दशमलव ५६ प्रतिशत छ । सोही अवधिमा दुई हजार २६२ माथि बलात्कार भएको छ, जसमा एक हजार ४३७ बालिका मात्रै छन् ।
नेपालमा मात्रै होइन, विश्वभर नै आफ्नै नजिकका मान्छेबाट धेरैजसो महिला र बालिका हिंसामा परिरहेका छन् । संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय लागुऔषध तथा अपराध कार्यालय (युएनओडीसी) र संयुक्त राष्ट्र महिला (युएन वुमेन) ले हालै सार्वजनिक गरेको एक प्रतिवेदनले विश्वमा हरेक १० मिनेटमा आफन्तबाटै एक महिलाको हत्या हुने गरेको देखाएको छ । यस्तै, विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको अध्ययनअुसार विश्वभरका करिब तीनमध्ये एक महिला (अनुमानित ८४० मिलियन) ले आफ्नो जीवनकालमा नजिककै व्यक्तिबाट यौन हिंसाको कुनै न कुनै स्वरूप भोगिसकेका छन् ।
गत १२ महिनामा मात्रै ३१६ मिलियन महिला (१५ वर्ष वा सोभन्दा माथिका कुल महिलाको ११ प्रतिशत) नजिकका (घरेलु÷अन्तरङ्ग) साझेदारबाट शारीरिक वा यौन हिंसा भोग्न बाध्य भएका त्यो प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अध्ययनमा भनिएको छ,“१५ वर्षको उमेरपछि २६३ मिलियन महिलाले गैरसाझेदारबाट यौन हिंसा भोगेका छन् । यद्यपि, विशेषज्ञहरूका अनुसार यो सङ्ख्या वास्तविकताभन्दा धेरै कम देखिएको हुनसक्छ, किनकी यस्ता घटनाहरू बदनाम, लाज र डरका कारण उजागर हुँदैनन् ।”
दलित महिला सङ्घ (फेडो) ले हालै सार्वजनिक गरेको अध्ययनमा पनि उक्त संस्थामा दर्ता भएका ४३९ उजुरीमध्ये २१२ घटना घरेलु हिंसाका छन् भने नेपाल प्रहरी तथा सरोकार भएका निकायमा आउने उजुरीअनुसार नेपालका हरेक एक सय जना महिलामा ८० जना घरेलु हिंसामा पर्ने गरेको र हरेक दिन सरदर सात जना बलात्कृत हुने गरेको तथ्य प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
महिला पुनस्र्थापना केन्द्र (ओरेक) को तथ्याङ्कमा पनि कुल घटनामा ७२ प्रतिशत महिला घरेलु हिंसाबाट प्रभावित भएको उल्लेख छ । मानवअधिकार आयोगको दस्तबेजमा २४७ घटनामध्ये महिला र बालिकामाथि घरेलु हिंसाका ७३ र यौनजन्य हिंसाका २६ घटना छन् । राष्ट्रिय महिला आयोगमा महिलासँग सम्बन्धित मानसिक हिंसाका १९५, आर्थिक हिंसाका २७७, शारीरिक हिंसाका २४६ र यौन हिंसाका नौ वटा घटना अभिलेख भएका छन् ।
यी तथ्यले महिला तथा बालिकाहरु आफ्नै घर र आफन्तबाटै सुरक्षित नरहेको विषय उजागर गरेका छन् । ओरेकका संस्थापक डा रेणु राजभण्डारी विभिन्न निकायका अध्ययनले बिहे भएका महिलामाथि घरेलु हिंसा, अविवाहित बालिकामाथि यौन हिंसा हुने गरेको र त्यसमा आफन्त तथा नजिककै व्यक्ति संलग्न हुने गरेको डरलाग्दो प्रवृत्ति देखाएको बताउनुहुन्छ । यी घटना पनि हिंसा सहनुहुन्न भन्ने साहस भएकाहरु जोखिम मोलेर बाहिर आएकाले थाहा हुने गरेको भन्दै उहाँले अझै पनि विभिन्न कारणले हिंसा सहेर बस्नेहरुको वास्तविक सङ्ख्या दबिएरै बसिरहेको बताउनुहुन्छ ।
“हाम्रो समाजले महिलालाई सानैदेखि सहन सिकाउँछ । गलत भनाइ, दबाब र हिंसालाई ‘घरका कुरा’ भन्दै भित्रै राख्न सिकाइन्छ । महिलालाई नै आफैँलाई दोषी ठान्न बाध्य पार्ने संरचनागत अवस्था छ । आफ्नो पीडा भनी हालेमा थप हिंसा हुने मनोवैज्ञानिक त्रासले धेरै महिलाहरू चुपचाप पीडा सहन बाध्य छन्”, डा राजभण्डारी भन्नुहुन्छ,“तर, चुप बस्दा पीडा घट्दैन, हिंसा पनि स्वतः हराउँदैन—बरु, समयसँगै अझै गहिरिन्छ । पीडकहरुको मनोबल थप बढ्छ । त्यसैले आफ्नो वर्षौँको मौनता भङ्ग गर्नेहरुले नै न्याय पाउने हो । हाम्रा अध्ययनले पनि त्यही देखाउँछन् ।”
फेडोका संस्थापक अध्यक्ष दुर्गा सोव महिलामाथि समाजका संस्कारगत मान्यता, परिवारको इज्जत र सन्तानको भविष्यको डर देखाएर हिंसा भइरहेको भन्दै अब सहेर बस्ने अवस्था नरहेको बताउनुहुन्छ । “महिलाहरूले विभिन्न प्रथा, परम्परा र जिम्मेवारीका कारणले पीडा सहँदै न्यायका लागि वर्षौदेखि पर्खिरहनुपरेको छ । बर्सेनि उजुरीका घटना बढिरहेका छन्, यसले अब सहँदैनौँ भन्ने सङ्केत त गर्छ, तर हिंसा गर्नेहरु रोकिएका छैनन् भन्ने उदारहण पनि हुन् यी । अब कि हिंसा गर्नेहरु रोकिनुपर्छ, नभए महिलाहरूले आफूलाई बदल्नैपर्छ”, उहाँ भन्नुहुन्छ ।
सामाजिक अभियन्ता एवं नेतृ लक्ष्मी परियार अब विस्तारै सुधार हुँदै जाला भनेर पर्खिने समय नरहेको बताउनुहुन्छ । “हरेक कुरा समयक्रममा ठिक हुँदै जान्छ भनेर सिकाइयो । अझै पनि धेरैजसोले पितृसत्ता र संरचनागत विभेद्का घटनामा त्यही भनिरहेको सुन्छु । विगतमा हिंसा र विभेद भोग्नेहरुले धेरै पर्खियौँ, धेरै सह्यौँ, त्यसले पीडकको मनोबल बलियो बनाउने र हिंसा सहनेहरुलाई झन्झन् किनारामा धकेल्ने अवस्था बनाउँदो रहेछ । अब समय बदलिने प्रतीक्षामा बस्नुहुँदैन, न्याय, समानता र परिवर्तनका लागि आवाज उठाउनुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
‘पीडित होइन, पीडक रोकिनुपर्छ’
हरेक वर्ष नोभेम्बर २५ देखि डिसेम्बर १० सम्म विश्वभर लैंगिक हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियान मनाइन्छ । यस अवसरमा नेपालमा पनि सरकारी तथा गैरसरकारी सङ्घसंस्थाले विभिन्न कार्यक्रम गरेर हिंसाविरोधी अभियानमा ऐक्यबद्धता जनाउँछन् । यसवर्ष पनि त्यस्तै भयो । अधिकारकर्मीहरुले अझै पनि महिलालाई घर, समाज, धर्म, कानूनलगायत सामाजिक संरचनाले अगाडि आउन समस्या भइरहेको दाबी गरे । विभिन्न अध्ययनले पनि समाजमा जागरुकता आइरहेको भए पनि हिंसाको स्वरुप पनि त्यहीअनुसार फेरिँदै गएको देखाएका छन् ।
सूचना प्रविधिको विकाससँगै अपलाइनमा हुने हिंसा अनलाइनमा सर्दै जानु त्यसैको उदाहरण भएको अधिकारकर्मीको भनाइ छ । साइबर ब्यूरोका गत एक वर्षका १८ हजार ९२६ उजुरीले प्रविधि–आधारित हिंसा सामाजिक रूपले व्यापक फैलिँदो गएको प्रष्ट देखाउँछ । महिला र बालिकाहरू प्रविधि–आधारित हिंसामा बढी जोखिम (४४.०७७ प्रतिशत) मा रहेका ब्यूरोको तथ्याङ्क छ । यसले अफलाइन (भौतिक) हिंसाजस्तै अनलाइन हिंसा पनि महिला र बालबालिकाको लागि मुख्य सुरक्षा चुनौतीका रुपमा रहेको देखाएको छ ।
नेपालमा मात्रै विश्वका ५८ प्रतिशत युवती वा किशोरीले कुनै न कुनै किसिमको अनलाइन दुव्र्यवहार झेल्ने र यसमध्ये अधिकांशले १४ देखि १६ वर्षकै उमेरमा पहिलो पटक हिंसा भोग्ने गरेको युनिसेफले हालै सार्वजनिक गरेको एउटा विवरणमा उल्लेख छ । एसिया प्रशान्त क्षेत्रका तीनमध्ये एक महिला सांसदले अनलाइन आक्रमण खेप्ने गरेका, हरेक आठमध्ये एकले १८ वर्षको उमेरभन्दा पहिले (बाल्यकाल÷किशोरावस्थामा) बलात्कार वा यौन शोषण भोगिसकेको र पाँचमध्ये एक जनाले अनलाइन वा शाब्दिक हिंसा भोगेको विवरणमा उल्लेख छ ।
अधिकारकर्मी रेणु सिजापति सामाजिक चेतना बढ्दै गए पनि हिंसा गर्नेहरु त्योभन्दा एक कदम अगाडि बढेर हिंसाका नयाँ स्वरुपमा अभ्यस्त हुने गरेको अवस्था सुनाउनुहुन्छ । त्यस्ता प्रवृत्तिले अझै पनि महिलाको शरीर, श्रम, गतिशीलता, यौनिकतामाथि नियन्त्रण राख्न खोज्ने गरेको उहाँको बुझाइ छ । “हजारौँ वर्षदेखि महिलालाई विभिन्न तरिकाले हुँदै आएको उत्पीडनको संरचना, विचार तथा व्यवस्था अझै विद्यमान छ । त्यसविरुद्ध इतिहासका हरेक कालखण्डमा महिलाले विविध प्रकारले प्रतिरोध, संघर्ष र आन्दोलन गर्दै आएका छन्”, सिजापतिको भनाइ छ,“पछिल्लो समय समान अधिकार, समानता र भेदभावरहीत व्यवहार, यौन उत्पीडन, घरेलु हिंसा र श्रमको सम्मानका लागि संघर्ष गरिरहनुपरेको छ ।”
नेपाल प्रहरीको महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक निर्देशनालयका प्रहरी उपरीक्षक श्यामसिंह चौधरी पछिल्लो समय अनलाइनमार्फत हुने हिंसा, घरेलु हिंसा र यौनजन्य घटना बढिरहेकाले यस विरुद्ध सबै लाग्नुपर्ने बताउनुहुन्छ । “प्रहरीले स्वअनुगमन र उजुरीमा आधारित रहेर कामकारबाही गरिरहेको छ । कुनै पनि नाममा हुने हिंसालाई हामीले तदारुकताका साथ सम्बोधनको प्रयास गर्छौं, यसमा सबै पक्षबाट सकारात्मक सहयोगको आवश्यकता छ । साथै, पीडित आफैँ बढी जागरुक हुने, हिंसा नसहने र न्यायका लागि अगाडि सर्नुपर्ने हुन्छ, यसमा विस्तारै सुधार हुँदैछ”, उहाँले भन्नुभयो ।
अधिकारकर्मी डा राजभण्डारी पनि पीडितले न्यायका लागि आफैँ अग्रसर नहुँदासम्म अरुले बोलेर मात्रै परिवर्तन नआउने बताउनुहुन्छ । उहाँ हिंसापीडितले आफ्नो आवाज सशक्त रुपमा राखे परिवर्तन दिगो हुने धारणा राख्नुहुन्छ । “म पहिलो संविधानसभाको समय सम्झिन्छु, महिला अधिकार र सुरक्षाका लागि हामीले लगातार २४ दिन आन्दोलन ग¥यौँ । आवाजको सुनुवाइ नभएपछि पेटिकोट लगाएर आन्दोलन गर्नुप¥यो । त्यसपछि नै सभामुखले आवश्यक कानून बनाएर कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई ‘रुलिङ’ गर्नुभयो । लगत्तै घरेलु हिंसा (कसुर र सजाय) ऐन, २०६६ आयो”, राजभण्डारीले सम्झनुभयो,“मौनता तोड्यो, अधिकारका लागि लड्यो भने परिणाम आउँछ भन्ने यो बलियो उदाहरण हो । अब फेरि हिंसा न्यूनीकरणका लागि सामाजिक रुपान्तरणका लागि सामाजिक आन्दोलनको खाँचो देखिएको छ । यसमा जो प्रभावित छ, उसैले सङ्गठिन आवाज उठाउने र अरुले सहयोग गर्नुपर्ने देखिन्छ ।”
विभिन्न अध्ययनअनुसार महिला हिंसा अझै पनि ठूलो समस्याका रुपमा रहेको छ । यस्तो अवस्थामा सरिना, ललिताजस्ता थुप्रै प्रभावित महिलाहरुका उदाहरणले जब महिलाहरू बोल्न थाल्छन्, तब समाजले सुन्नैपर्छ भन्ने सन्देश दिएका छन् । त्यसैले अब समय र अवस्था बदल्न आफैँ बदलिनुपर्ने र अपराध कर्म रोक्नुपर्ने धेरैको मत छ ।
—
