काठमाडौँ, राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक प्रतिवेदन पेस गरिएको छ ।राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा आज आयोजित कार्यक्रममा राष्ट्रपति पौडेलसमक्ष महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले उक्त प्रतिवेदन पेस गर्नुभएको हो ।वार्षिक प्रतिवेदनमा सरकारी वकिल कार्यालयबाट सम्बन्धित तहको अदालतमा दायर रहेका मुद्दा, रिट तथा निवेदनमध्ये ७५ हजार १६५ थान फछ्र्यौट भएकामा सरकारको पक्षमा फछ्र्यौट प्रतिशत ६६.३४ रहेको छ ।
यस आर्थिक वर्षमा देशैभरका अनुसन्धान निकायमा दर्ता भएका नेपाल सरकार वादी भएका मुद्दासँग सम्बन्धित कसुरको सङ्ख्या ५९ हजार ३५५ रहेकामा सरकारी वकिल कार्यालयबाट नेपाल सरकार वादी भई ४२ हजार १०९ थान मुद्दामा ६६ हजार ३८२ जना व्यक्ति उपर मुद्दा चलाउने गरी निर्णय भएको छ ।
त्यस्तै, चार हजार ५४७ थान मुद्दामा चार हजार ८४१ जना व्यक्तिउपर मुद्दा नचलाउने निर्णय भएको प्रतिवेदनमा छ । त्यसैगरी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय तथा मातहत कार्यालयबाट कुल तीन हजार ७५ प्रतिवादी रहेको दुई हजार ६१२ थान मुद्दामा मिलापत्रको आदेश भएको छ ।यस आवमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र मातहतका कार्यालयहरूसँग ५२ वटा विषयमा कानुनी राय माग भएकामा ४७ वटा विषयमा राय प्रदान गरिएको छ ।
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र मातहत कार्यालयबाट अदालतमा बहस पैरवी र प्रतिरक्षा गरिएका मुद्दा, रिट तथा निवेदनको जम्मा सङ्ख्या एक लाख २७ हजार ४०९ रहेको छ । नेपाल सरकार वादी भएका मुद्दाको सङ्ख्या एक लाख पाँच हजार ३६, नेपाल सरकारउपर दायर भएका रिटको सङ्ख्या १६ हजार ५१४ र अन्य निवेदनको सङ्ख्या पाँच हजार ८५९ रहेको छ । सङ्ख्या गत आर्थिक वर्षको भन्दा ३.९० प्रतिशतले कमी हो ।नेपालको संविधानको धारा १५९ को उपधारा (१) मा महान्यायाधिवक्ताले प्रत्येक वर्ष संविधान र सङ्घीय कानुनबमोजिम आफूले सम्पादन गरेको कामको वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरी राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्ने व्यवस्था रहेको छ ।राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस)
—
