काठमाडौँ, नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको विधान संशोधन र केन्द्रीय सभाको वार्षिक साधारणसभाले संस्थाको संशोधित मस्यौदा विधान, २०८२ लाई सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ । विधानको मूल मर्म, रेडक्रसका सिद्धान्त, प्रचलित कानुन तथा अन्तरराष्ट्रिय मान्यतासँग मेल खाने गरी संस्थाको संशोधित विधान तयार पारिएको जनाइएको छ ।
हालै चितवनको सौराहामा सम्पन्न सस्थाको साधारणसभाले पारित सो विधानले दीर्घकालीन संस्थागत समस्या समाधान, सुशासन सुदृढीकरण र संस्थाको गरिमा पुनःस्थापना गर्न कोशेढुङ्गाको काम गर्ने जनाइएको छ । साथै सो सभालाई नेपाल रेडक्रसको इतिहासमा एक निर्णायक चरणका रूपमा लिइएको छ ।
संशोधित विधान तयार गर्नेक्रममा नेपाल सरकारका मापदण्ड र सुझावसहित रेडक्रस तथा रेडक्रिसेन्ट सोसाइटीहरूको अन्तरराष्ट्रिय महासङ्घ (आइएफआरसी) को राय लिएको जनाइएको छ । संशोधित विधान संस्थालाई परिवर्तित, गतिशील, पारदर्शी र समसामयिक हुन महत्वपूर्ण हुने विश्वास गरिएको छ ।
सभाको बन्द सत्रमा महामन्त्री मीनबहादुर मल्लद्वारा संशोधित विधानसहित सोसाइटीको आव २०८१÷८२ को वार्षिक प्रतिवेदन तथा चालु आव २०८२÷८३ को प्रस्तावित कार्यक्रम प्रस्तुत गरिएको थियो भने कोषाध्यक्ष लोकदर्शन श्रेष्ठद्वारा आव २०८१÷८२ को आर्थिक तथा लेखापरीक्षण प्रतिवेदन तथा चालु आव २०८२÷८३ को बजेट सभा समक्ष पेस गर्नुभएको थियो ।
यस अगाडि सभाको शुभारम्भसत्रमा नेपाल रेडक्रस सोसाइटी केन्द्रीय तदर्थ समितिका अध्यक्ष विनोदकुमार शर्माले विधान संशोधन तथा वार्षिक साधारणसभा संस्थाको भविष्य सुनिश्चित गर्ने ऐतिहासिक अवसर भएको बताउनुभयो । सदस्य डा गङ्गाधर अधिकारीले रेडक्रसको असहज परिस्थितिको समाधानका लागि विधान संशोधन र निर्वाचनमार्फत नयाँ कार्यसमिति चयन गर्नु अपरिहार्य रहेको स्पष्ट पार्दै तदर्थ कार्यसमितिले ९० दिनको कार्यादेश प्राप्त गरी जिम्मेवारीपूर्वक काम गरिरहेको उल्लेख गर्दै रेडक्रसको महिमा र गरिमा जोगाउन सबैले एकताबद्ध भएर हातेमालो गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
पूर्वमहामन्त्री पीताम्बर अर्यालले पारदर्शिता, सुशासन र नैतिक आचरणबिना संस्था बलियो हुन नसक्ने जनाउँदै सबै रेडक्रसकर्मीमा पारदर्शिता र प्रतिबद्धता अनिवार्य रहेको धारणा व्यक्त गर्नुभएको थियो । पूर्वउपमहामन्त्री हरि न्यौपानेले रेडक्रसले विगतमा थुपै्र आरोह अवरोह पारगरेकोे स्मरण गर्दै अब सबै मिलेर यसको साख र गरिमा बचाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
पूर्वअध्यक्ष सञ्जिव थापाले समयानुकूल सुधार आवश्यक भए पनि विधानको मूल मर्ममा आँच नआउने गरी संशोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै सबै प्रतिनिधिलाई एक ढिक्का भएर विधान पारित गर्न आह्वान गर्नुभयो । पूर्वअध्यक्ष डा नेत्र तिम्सिनाले रेडक्रसको विधान संशोधनका लागि आफ्नो कार्यसमितिले सक्दो प्रयास गरे पनि जटिल अवस्थाबाट गुज्रनुपरेको स्मरण गर्दै सभाप्रति आफूले अपनत्व लिएको र सभाले विगतका तितता मेटाउँदै आपसी सौहार्दपूर्ण वातावरण सिर्जना गरेको अनुभूति व्यक्त गर्नुभयो ।
रेडक्रसको अन्तरराष्ट्रिय समिति (आइसीआरसी) का नेपाल प्रमुख सन्देश श्रेष्ठले सबै पक्ष मिलेर रेडक्रसको अन्तरराष्ट्रिय साख र विश्वास जोगाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । रेडक्रस तथा रेडक्रिसेन्ट सोसाइटीहरूको अन्तरराष्ट्रिय महासङ्घ (आइएफआरसी) का नेपाल प्रमुख डेभिड फिसरले रेडक्रसको अन्तरराष्ट्रिय मापदण्ड, सिद्धान्त र मानवीय मूल्यअनुसारको व्यवस्था संशोधित विधानमा समेटिनु आवश्यक रहेको सुझाव दिनुभयो ।
केन्द्रीय तदर्थ कार्यसमितिका सदस्य कान्ती राजभण्डारीले सभालाई सफल बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको चितवन जिल्ला शाखाप्रति विशेष धन्यवाद व्यक्त गर्दै सम्पूर्ण सहभागीहरूप्रति आभार प्रकट गर्नुभयो । विधान संशोधन छानबिन समितिका संयोजक तथा केन्द्रीय तदर्थ समितिका उपाध्यक्ष हरिप्रसाद बरालले प्रस्ताव छानबिन समितिको प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
सभाको समापन समारोहमा रेडक्रस कास्की जिल्ला शाखाका सभापति उर्मिला खड्काले आफू महिला भएकै कारण सभापतिसम्म पुग्नका लागि धेरै कसरत गर्नपरेको स्मरण गर्दै पारित भएको विधानले महिला सहभागिता ३३ प्रतिशत सुनिश्चित गर्ने काम गरेकोप्रति खुसी व्यक्त गर्नुभयो ।
लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष लालप्रसाद पङ्गेनीले पारित भएका निर्णयहरूले स्वयंसेवकको भावना, मर्म र योगदानलाई सही रूपमा आत्मसात् गरेको विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले विधान संशोधन तथा वार्षिक साधारणसभाले संस्थागत सुदृढीकरण, आपसी सौहार्द र भविष्यप्रति स्पष्ट मार्गनिर्देशन दिएको बताउनुभयो । चितवन जिल्ला शाखा सभापति हरिप्रसाद पौडेलले आफ्नो जिल्लाले महत्वपूर्ण कार्यक्रम आतिथ्यता गर्न पाएकामा खुसी व्यक्त गर्नुभयो ।
सभामा नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको निमित्त कार्यकारी निर्देशक मोना अर्यालले सोसाइटीद्वारा सञ्चालित मानवीय सेवाका गतिविधिमाथि जानकारी दिनुभएको थियो । सभामापूर्व सोसाइटीका महामन्त्रीहरू दीपेन्द्र ढकाल, पूर्वउपमहामन्त्री हरिप्रसाद न्यौपानेलगायतका पूर्वपदाधिकारीहरू, सातै प्रदेश र ७७ वटै जिल्लाका २५४ सभासद् तथा प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति रहेको थियो । साथै केन्द्रीय तदर्थ कार्यसमितिका पदाधिकारी तथा सदस्यहरू, राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय साझेदार संस्थाका प्रतिनिधि सहभागिता थियो ।राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस)
