सुर्खेत । स्थानीय आर्थिक विकास कार्यक्रमका लागि कर्णालीका चारवटा जिल्ला खाली बनाएको छ । देशैभरिका १०४ स्थानीय तह छनोट हुँदै गर्दा गरिबीको रेखामुनी रहेका कर्णालीका चारवटा जिल्लाका कुनै पनि स्थानीय तहलाई छनोटमा पारिएको छैन । जाजरकोट , डोल्पा , मुगु र जुम्लालाई स्थानीय आर्थिक विकास कार्यक्रमका लागि छनोटमा पारिएको छैन । नव प्रवर्द्धनमा आधारित स्थानीय आर्थिक विकास कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०८० बमोजिम चालू आर्थिक वर्षको कार्यक्रम सञ्चालनका लागि आवेदन दिने स्थानीय तहमध्ये तोकिएको योग्यता र आधार पुरा गरेका स्थानीय तहलाई छनोट गरिएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको थियो । चार जिल्लाका स्थानीय तहले तोकिएको मापदण्ड अनुसार विवरणहरु पठाएपनि रोजाइमा पर्न नसकेको पाइएको छ । भूकम्पले थिलो थिलो परेको जाजरकोटमा यो कार्यक्रम छुन नसक्नु दुखद भएको नागरिक अगुवा राजेन्द्रविक्रम शाहले बताए ।
छनौट भएका स्थानीय तहको सूची अनुसार सबैभन्दा बढी कोशी प्रदेशका २० र सबै भन्दा कम कर्णालीमा रहेको छ । कर्णाली प्रदेशका १० वटा स्थानीय तह छनौट भएका छन् । कर्णालीका दैलेखका भगवतीमाइ , महावु , सल्यानको कपुरकोट , बागचौर र कालीमटी , सिद्धकुमाख, हुम्लाको सिमकोट , रुकुम पश्चिमको चौरजहारी , बाफिकोट, कालिकोटको तिलागुफा , र सुर्खेतको लेकबेशी छनोटमा परेका छन् । मन्त्रालयका अनुसार संघीय मामिला तथा मन्त्रालयले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै छनोट गरेका स्थानीय तहमा एकमुष्ट रूपमा साढे ८८ करोड रुपैयाँ पठाइएको जनाइएको छ ।कार्यविधि अनुसार नवप्रवर्तन भन्नाले स्थानीय आर्थिक विकासको क्षेत्रमा नविनतम सोंच, नवीनतम अवधारण, नवीनतम लगानीको ढाँचा र नवीनतम प्रविधिको माध्यमबाट भिन्न तवरले गरिने उद्यमशीलता, सीप विकास, वस्तु तथा सेवाको उत्पादन तथा वितरण सम्बन्धी कार्य भनिएको छ ।
यसले आर्थिक सशक्तीकरण, सीप विकास, उद्यमशीलता विकास तथा औद्योगित प्रवद्र्ध, आर्थिका विकास पूर्वाधार निर्माण, विशिष्टकृत वस्तुको उत्पादन लगातयका स्थानीय आर्थिक विकासमा योगदान दिने नयाँ प्रविधि, नयाँ ज्ञान, विधि, तौरतरिका, सीप, अवधारणा र सिर्जनशील आर्थिक क्रियाकलापलाईसमेत जनाइएको छ ।स्थानीय क्षेत्रमा आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न, स्थानीय क्षेत्रमा उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न, स्थानीय क्षेत्रमा उद्यमशीलता प्रवद्र्धन गरी रोजगारी र आयु वृद्धि गर्न, नवप्रवर्तनलाई अवलम्बर गरी समावेशी, जलवायु अनुकूलन र दिगो आर्थिक विकास हासिल गर्न र उपलब्ध स्रोत साधनलाई निजीक्षेत्र, सामुदायिक तथा सहकारी क्षेत्रको सहभागितामा स्थानीय आर्थिक विकासमा परिचालन गर्न नवप्रवर्तनमा आधारित स्थानीय आर्थिक विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हो ।
नवप्रवर्तनमा आधारित स्थानीय उत्पादन, उद्यमशीलता विकास र रोजगारी वृद्धिको माध्यमबाट आर्थिक समृद्धि हाँसिल गर्न कार्यक्रमको कार्यक्षत्र तोकिएको छ । जसमा स्थानीय आर्थिक विकास पूर्वाधार निर्माण, आर्थिक सशक्तीकरण तथा व्यवसाय विकास, सीप विकास तालिम, उद्यमशीलता विकास तथा औद्योगित प्रवद्र्धन र विशिष्टीकृत वस्तु उत्पादन तथा बजारीकरण रहेको छ । आचाकाचा , कुटनीतिमा कम्जोर तथा समन्वनकत्र्ताको अभावका कारण अहिलेका स्थानीय तहमा आएका प्रमुख प्रशाकीय अधिकृतले विकासका अधिकांश कामहरु सपार्ने भन्दा पनि बिग्रानेमै बढी ध्यान रहेको गुनासो आएको छ । अनूभव नै नभएका अधिकृतले टेन्डरका सूचना कहाँ दिदा आफूलाई फाइदा हुन्छ त्यो भन्दा बढी जानकारी राख्न नसक्ने देखि सेवाग्राहीसँग झर्केर बोल्ने , तत्काल हुने कामलाई पनि दिनहुँ झुलाएर राख्ने गरेको गुनासो समेत आएको छ ।
नयाँ अधिकृतले जनप्रतिनिधिलाई मलाई चिठी लेखेर फिर्ता गरिदिनु भनेर धम्की दिने सम्मको व्यबहार देखाउन थालेको गुनासो आएको छ । भूकम्पको समयमा जिल्लाका खटिने समयमा व्यक्तिगत काममा बढी समय खर्चिने , जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट आएको फोन समेत नउठाउने । वेवसाइटमा फोन नम्वर समेत नराख्ने गरेको पाइएको छ । जाजरकोटमा अहिले सम्म कर्मचारीकै ढिला सुस्तीले गर्दा राहत तथा अस्थायी आवासको रकम जनताले अझैँ पाउन सकेका छैनन । प्रक्रियाका नाममा अनेक तरिकाले सर्बसाधारणलाई दुख दिने नियत भएका कर्मचारीतन्त्रका कारण समस्य हुँदै आएको छ ।
