काठमाडौं। राष्ट्रिय भूमि आयोग जिल्ला समिति रौतहटले फिल्डबुकमा दर्ता भइसकेको जग्गालाई ऐलानीको रुपमा स्वीकारेर पुनः दर्ता गर्न नमिल्ने बताएको छ । रौतहटको गुजरा नगरपालिका वडा नम्बर २ मा फिल्डबुकमा दर्ता भइसकेको जग्गालाई ऐलानी भन्दै पुनः दर्ता गरेको भन्ने चर्चाका बीच राष्ट्रिय भूमि आयोग जिल्ला समिति रौतहटका अध्यक्ष लक्ष्मण रेग्मीले फिल्डबुकमा दर्ता भइसकेको जग्गा पुनः दर्ता गर्न कानुनले नदिने बताए ।
यद्यपि, फिल्डबुकमा दर्ता भइसकेको जग्गालाई पुनः दर्ता गरे बदर हुने र नियमविपरीत कार्य गर्नेलाई कानुनअनुसार कारबाही हुने उनको भनाइ छ । कसैको नाममा दर्ता नभएको पर्ती जग्गा ऐलानी हुने र सोही प्रकृतिको जग्गाको नाप नक्सा गर्न कर्मचारी फिल्डमा खटिएको जानकारी दिँदै उनले फिल्डबुकमा दर्ता भइसकेको जग्गा पुनः दर्ता गर्न नमिल्ने दोहोर्याए ।
अधिकार सम्पन्न वन क्षेत्र सुदृढीकरण उच्चस्तरीय आयोगले मकवानपुर धियाँलको सट्टाभर्ना स्वरुप साविक रंगपुर वडा नम्बर ५ को जग्गा वितरण गरेको थियो । सोही आयोगले चरणवद्ध रुपमा लालपुर्जा विरतण गरिरहेका बेला २०४६ सालको आन्दोलनसँगै राजनीतिक परिवर्तनले पुर्जा वितरण कार्य प्रभावित भयो । पछि सरकारले पुर्जा वितरणसहितका कार्य सम्पन्न गर्न जिल्लास्थित सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगलाई जिम्मा दिएको थियो । तर, राजनीतिक स्वार्थका कारण तात्कालीन जनप्रतिनिधिले पुर्जा वितरणसहितका काममा भाँजो हालेका थिए ।
कल्याणी खड्का सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग रौतहटको अध्यक्ष हुँदा तात्कालीन रंगपुर गाविसका उपाध्यक्ष पदमकुमार श्रेष्ठसहितका व्यक्ति गएर ‘आफूहरुको आधार इलाका भत्किने’ भन्दै पुर्जा वितरण र स्रेस्ता कायम नगर्न आग्रह गरेका थिए । कल्याणी खड्का एमालेकी नेतृ थिइन् भने श्रेष्ठ एमालेबाटै उपाध्यक्षमा चुनाव जितेका जनप्रतिनिधि थिए । एउटै निर्णयले अधिकांशले पुर्जा पाउँदा केहीको रोकिन पुग्यो । र सरकारी निकाय र जनप्रतिनिधिले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगर्दा फिल्डबुकमा दर्ता भएको जग्गाको स्रेस्ता कायम हुन सकेन । तर, यही जग्गाको विषयलाई लिएर केहीले पैसा उठाएर खाने कामसमेत गरेका थिए ।
अरुको नाममा दर्ता भएको जग्गा कब्जा गर्नेको नाममा हुने भन्दै पैसा उठाउनेहरु सर्वाेच्च अदालतसम्म पुगे । तात्कालीन सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगका अध्यक्ष गम्भीराप्रसाद निरालाले दिएको लालपुर्जालाई ‘चुनावी लालपुर्जा’ भन्दै आफूहरुको नाममा जग्गा दर्ता गरि लालपुर्जा पाउनुपर्ने मागसहित चन्द्रबहादुर आले, टीकाराम सापकोटा, सोभितमान घिसिङसहितले सर्वाेच्च अदालतमा रिट दायर गरे । तर, उनीहरुको माग सर्वाेच्च अदालतले खारेज गरिदियो । २०६२ असार २४ गते सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीश अनुपराज शर्मा र बद्रीकुमार बस्नेतको संयुक्त इजलासले सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगका अध्यक्ष गम्भीराप्रसाद निरालाले वितरण गरेको लालपुर्जालाई कानुनविपरीत भन्न नमिल्ने ठहर गर्दै रिट खारेज गरेको थियो ।
‘सुकुम्बासी समस्या सामाधान आयोग रौतहटको काम कर्तव्य र गठन प्रक्रियामा समेत निवेदकहरुले प्रश्न उठाउनु भएको पाईन्छ । तर, सो आयोग अनाधिकार रुपमा गठन भएको नदेखिई साधिकार निकाय भएको समेत देखियो । जुन निकायले निवेदकहरुको हकमा आघात पुग्यो भनी निवेदनमा दावी लिइएको छ । त्यो निकायलाई निवेदकहरुले विपक्षी बनाउन सकेको समेत देखिँदैन । एकाले प्राप्त गरेको जग्गा अर्काले दर्ता गराई लिन सक्ने अवस्था समेत भन्न नमिल्ने हुँदा नक्सा फिल्डबुक बमोजिम जग्गा दर्ता गर्ने निर्णय सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगले गरेको अवस्था पाइयो । तसर्थ अधिकार सम्पन्न सुकुम्बासी समस्या सामाधान आयोगले निर्णय गरी गुरु बहादुर आले मगर समेतका व्यक्तिलाई दिएको निवेदन दावीको जग्गाहरु कानून सम्मत तवरले दर्ता भएको देखिँदा अस्पष्ट आधारहिन माग दावीको आधारमा दिएको रिट निवेदन जारी गर्न नमिलि खारेज हुने ठहर्छ,’ सर्वाेच्च अदालतको फैसलामा उल्लेख छ ।
पछिल्लो पटक २०७१ मंसिर ४ गते हरिहरपुरस्थित जनजागृती प्राथमिक विद्यालयले राजुबहादुर क्षेत्री (राजु राउत)को जग्गा विद्यालयले भोगचलन गरेकाले विद्यालयको नाममा हुनुपर्ने माग गर्दै दायर रिटलाई २०८० भदौ २१ गते सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराई र डा. मनोजकुमार शर्माको संयुक्त इजलासले भोग चलन गरेकै आधारमा अरुको जग्गा आफ्नो नाममा हुनुपर्ने माग कानुनविपरीत हुने ठहर गर्दै रिट खारेज गरेको थियो ।
सर्वाेच्च अदालतले समेत पटक पटक स्पष्ट पारे पनि सरकारी निकाय र जनप्रतिनिधिले बेवास्ता गर्दै पीडितलाई न्याय दिएनन् । राजनीतिक अस्थिरताका कारण सरकारी निकायले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगर्दा र स्थानीय नेताको राजनीतिक स्वार्थका कारण पीडितले न्याय पाउन सकेनन् ।
जग्गा कब्जा गरेकाहरुको समूहले न्यायको पक्षमा आवाज उठाउनेमाथि सांघातिक आक्रमण गर्दै ‘चार इन्ची’ उचाइ घटाउने भन्दै रातभर नारा लगाउँदै हिँडेका थिए । सांघातिक आक्रमणसहितका कारण पृथ्वीबहादुर बस्नेत कटानीबाट विस्थापित हुनुपरेको थियो । सोही विषयलाई लिएर सार्वजनिक स्थानमा माधव अधिकारीमाथि समेत दुर्व्यवहार भएको थियो ।
गणतन्त्र आएसँगै नयाँ जनप्रतिनिधिबाट न्याय पाउने आशमा पीडितहरु थिए । तर, उनीहरु पनि राजनीतिक दाउपेचमा लागेका छन् । गुजरा नगरपालिका वडा नम्बर २ का वडा अध्यक्ष अशोकुमार खाँ थारूले स्रेस्ता कायम नरहेको जग्गा ऐलानी हुने र जसको जोत उसकैको नाममा हुने कानुन र सर्वाेच्च अदालतको आदेशविपरीत अभिव्यक्ति दिएका छन् ।
‘४४ सालदेखि कयौं कित्ता जग्गा विवादित रहेको छ । स्रेस्ता कायम नरहेको जग्गा ऐलानी हुने र जसको जोत उसको नाममा नाप नक्सा भइरहेको सम्पूर्णमा हार्दिकण् अनुरोध छ,’ केही दिनअघि सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा वडा अध्यक्ष थारूले लेखेका छन् ।
साविक रंगपुरको वडा नम्बर ५ व्यवस्थित बसोबास क्षेत्रभित्र पर्छ । साविक रंगपुर वडा नम्बर ५ को ‘क, ख, ग र घ’मा ऐलानी जग्गा नरहेको सरकारी निकायको रेकर्डमा देखिन्छ । तर, वडा अध्यक्ष थारूले ऐलानी जग्गा नापनक्सा भइरहेको बताए । उनले स्रेस्ता कायम नभएको जग्गा ऐलानी हुने दाबी गरेका छन् । तर, उनको दाबीलाई भूमि आयोग रौतहटका अध्यक्ष लक्ष्मण रेग्मी र भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका सहसचिव गणेशप्रसाद भट्टले कानुनविपरीत भनेका छन् ।
फिल्डबुकमा दर्ता भइसकेको र स्रेस्ता कायम नभएकै आधारमा ऐलानी जग्गा भन्न नमिल्ने राष्ट्रिय भूमि आयोग जिल्ला समिति रौतहटका अध्यक्ष लक्ष्मण रेग्मीले बताए । साथै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले पनि फिल्डबुक दर्ता भइसकेको जग्गा ऐलानी नहुने स्पष्ट पारेको छ । ‘चौर, पर्ती जग्गा ऐलानी हुने हो । फिल्डबुकमा दर्ता भइसकेको जग्गा ऐलानी हुँदैन । यो पुनः दर्ता गर्ने कार्य कानुनविपरीत हुन्छ,’ मन्त्रालयका सहसचिव गणेशप्रसाद भट्ट बताउँछन् ।
ऐलानी जग्गाको नापनक्सा गर्ने राज्यको अभियान रहेको र फिल्डबुकमा दर्ता भएको जग्गा पुनः अर्काे व्यक्तिको नाममा दर्ता गरे सोकार्य कानुनविपरीत हुने भएकाले संलग्नलाई कारबाही हुने उनको चेतावनी छ । साथै उजुरी परेमा अनुसन्धान प्रक्रियाअघि बढाइने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जनाएको छ । कानुनविपरी कार्य र शंकास्पद आर्थिक गतिविधि भएको शंका लागेमा उजुरी दिन मिल्ने र उजुरी परेमा अनुसन्धान अघि बढाइने अख्तियारका प्रवक्ता नरहरि ढकालले जानकारी दिए । ‘सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा शंकास्पद आर्थिक चलखेलको आशंका भएमा आयोगमा उजुरी दिन मिल्छ,’ उनले भने, ‘उजुरी दिएमा संलग्नमाथि अनुसन्धान प्रक्रियाअघि बढाउँछौँ ।’ उनका अनुसार आयोगको हटलाइन नम्बर, टोल फ्रि नम्बर, भाइबर, एसएमएस, इमेल, हुलाकमार्फत वा आफैँ उपस्थित भएर उजुरी दिन सकिनेछ ।
व्यक्तिको नाममा फिल्डबुक दर्ता भइसकेको जग्गाको स्रेस्ता कायम गराउने कानुनी दायित्वबाट पछि हटेर अर्केको नाममा दर्ता गराउने सार्वजनिक अभिव्यक्ति वडा अध्यक्ष थारूको कुन नियतबाट आएको हो ? कानुन र कार्यदेशविपरीत कार्य गर्ने वडा अध्यक्ष थारूले किन जोखिम मोलिरहेका छन् ? यसबारे पछि खुल्दै जानेछ । उनले भनेजस्तै आर्थिक चलेखलबिना यी भएका होलान् त ?
