बारा। बाराको तामागढी–सिम्रौनगढ सडक योजना निर्माण पूरा भएको तीन वर्ष बित्दा पनि सडक छेउछाउबाट अधिग्रहण भएको जग्गाबापत जग्गाधनीहरुलाई सरकारले अझै मुआब्जा नदिएको भन्दै प्रभावित स्थानियहरुले सुरु गरेको आन्दोलन र त्यसपछि सुरु भएको रिले अनशन १५ दिनपछि तोडिएको छ ।सरकारले निर्धारण गरेको मुआब्जा रकम सरकारलाई पटकपटक अनुरोध गर्दासमेत रकम नपाएको विरुद्ध गत फागुन १० गते बिहिबारबाट आन्दोलनरत थिए।
तामागढी–सिम्रौनगढ सहयोग तथा मुआब्जा संघर्ष समिति बाराको अगुवाइमा भएको रिले अनशन पुर्ब मन्त्री मकुन्द न्यौपाने र पुरूषोतम पौडेलले अनशनकारीलाई फलफुल खुवाएर अनशन तोडाएका थिए ।पुर्ब मन्त्री पौडेलले नयाँ समीकरणमा सरकार रहेको र मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन भएको हुदाँ अहिले सरकारले गृहकार्यमा व्यस्त भएको तथा सरकारसंग वाता गर्ने वातवरण निर्माण गर्ने आफु लागिपर्ने र बक्यौता रकम उपलब्ध गराउन पहलगर्ने बताएपछि जग्गाधनीहरु अनशन स्थगित भएको हो ।
सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै चरणबद्धरुपमा संघर्ष गर्दै आएको तामागढी–सिम्रौनगढ संघर्ष समितिले अनशन कार्यक्रम सकिए लगतै थप आन्दोलनको कार्यक्रमको घोषणा गरिने जनाएका छन । समितिले आन्दोलनको सोरूप परीबर्तन गरी प्रभाबकारि बनाउने निर्णय समेत गरेको छ ।अहिले नयाँ समीकरणमा सरकार रहेको र मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन भईरहेको बेलामा सरकारमा रहेका दलका नेता तथा बारा क्षेत्र नम्बर १ का सांसद अच्युत प्रसाद मैनाली, पुर्ब मन्त्री मकुन्द न्यौपाने, पुरूषोतम पौडेल, कोल्हवी सपही क्याम्पसका अध्यक्ष ढुण्डिराज उप्रेती, निजगढ खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता संस्थाका अध्यक्ष सुर्दशन प्रसाद कोइराला लगायतले सबै सांसद तथा शिर्ष नेतृत्व मार्फत लबिङ गर्ने र आवश्यकता अनुसार कडा दवावमुलक कार्यक्रमहरु तयार गरी अघि बढ्ने लगायतका कार्यक्रमहरु बताएपछि रिले अनशन तोडिएको तामागढी–सिम्रौनगढ सहयोग तथा मुआब्जा संघर्ष समिति बाराका अध्यक्ष सिम्रौनगढ नगरपालिका ६ का अनवर अन्सारीले बताए । 
‘हामी यता आन्दोलन र रिले अनशन गरिरहेका थियौँ तर यहीँ बिचमा यता गठबन्धन परिवर्तन भयो यस्तो बेलामा नयाँ समीकरणमा सरकार रहेको एमालेका नेताहरुले आएर बाचा गर्नुभएकाले हाललाई सबै कार्यक्रम स्थगित गरेको हौँ।’ अध्यक्ष अन्सारीले भने । अबपनि सरकारले ध्यान नदिएमा र वार्ताका निम्ती आह्वान नगरेमा दवावमूलक आन्दोलन पुनः गरिने बताए ।संघीय सरकारअन्तर्गत हुलाकी मार्ग आयोजना वीरगन्ज कार्यालयको कार्य क्षेत्रभित्र पर्ने यो सडक बन्दा दायाँ बाँयाबाट १५/१५ मिटर अधिग्रहण गरिएको थियो । ३९.७५ किलोमिटर लम्बाईको यो सडक दक्षिणमा भारतीय सिमाको दशगजादेखि उत्तरतर्फ महेन्द्र राजमार्गको निजगढ–काठमाडौं ‘फास्टट्रयाक’ जोड्ने जिल्लाको महत्वपूर्ण सडक हो ।
करिव ६५ देखि ७० बिघा जग्गाधनीले सरकारबाट पाउनुपर्ने २ अर्ब ९७ करोड ७८ लाख ४० हजार ६ सय २५ रुपैयाँ बराबरको मुअब्जा रकम उनीहरुले नपाएका हुन् । साविकको १२ वटा गाविस र अहिले सिम्रौनगढ नगरपालिका, कोल्हवी नगरपालिका तथा बारागढी गाउँपालिका र आदर्श कोतवाल गाउँपालिका गरी चारवटा पालिका अन्तर्गत पर्ने यो सडक ७ मिटर चौडाइमा बनेको छ ।
