काठमाडौं ।आफ्ना छिमेकी मुलुकहरुबाट सीमा र नक्सा विवादमा घेरिंदै गएको छ । नेपालपछि अब भारतको चीरप्रतिद्वन्द्वी मुलुक पाकिस्तानले आफ्नो नयाँ नक्सा जारी गर्दै दिल्लीलाई चिढ्याएको छ । पाकिस्तानले जम्मु कश्मिर, लद्दाक र जूनागढलाई समेटेर आफ्नो नयाँ राजनैतिक नक्सा जारी गरेको हो । राजधानी इस्लामावादमा पाकिस्तानको मन्त्रिपरिषद्ले जारी गरेको नयाँ राजनैतिक नक्सालाई प्रधानमन्त्री इमरान खानले स्वीकृती प्रदान गरेका थिए । नेपालमा जस्तै पाकिस्तानमा पनि मुलुकको नयाँ नक्सा जारी गर्ने क्रममा सत्तारुढ, विपक्षी सबैले ऐक्यबद्धता देखाएका थिए । इस्लामावादबाट जारी भएको नयाँ नक्सालाई पाकिस्तान प्रशासित कश्मिरका नेताहरुले समेत त्यसलाई स्वागत गरेका थिए । नयाँ नक्सा जारी भएपछि नेपालका नागरिकले देखाएको खुशी जस्तै पाकिस्तानका नागरिकले पनि खुशियाली मनाएका थिए । तर दिल्लीले पाकिस्तानले जारी गरेको नयाँ राजनैतिक नक्साको कुनै बैद्यता नभएको प्रतिक्रिया दिएको छ । दुई महिना अघि नेपालको प्रतिनिधि सभाको शतप्रतिशत बुहमतले नयाँ नक्सा पारित गर्दा पनि साउथ ब्लकले यस्तै किसिमको प्रतिक्रिया जनाएको थियो । चीनसँगको सधैंको सीमा विवादपछि भारत यतिवेला पाकिस्तान र नेपालले जारी गरेका आफ्ना नयाँ राजनैतिक नक्साले घेरिएको छ । भारतले दुबै मुलुकले जारी गरेको नयाँ नक्साको कुनै कानूनी वैधता र अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनियता नभएको प्रतिक्रिया दिएको छ । दिल्लीस्थित साउथ ब्लकले यी दुबै नक्सालाई आधारहीन भनेको छ भने दुबै मुलुकले मूर्खतापूर्ण कदम उठाएको दाबी गरेको छ । यो साता दिल्लीको उच्च राजनैतिक नेतृत्व अयोध्याको विवादास्पद भूमिमा राम मन्दिरको शिलन्यासमा जुटेकाले यो समारोहपछि पाकिस्तान र नेपालले जारी गरेका नक्सामाथि केही कदम चाल्ने अनुमान लगाइएको छ । दक्षिण एशियाली क्षेत्रमा नक्सा विवादको बिउ भारत आफैंले रोपेको थियो । दिल्लीले अघिल्लो वर्ष जारी गरेको आफ्नो राजनीतिक नक्सामा नेपाली भूमी कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेकलाई समेटेपछि परम्परागत मित्र राष्ट्र नेपाल चिढिन पुगेको थियो । त्यसको बदलामा नेपालले पनि तीन महिना अघि आफ्नो नयाँ राजनैतिक नक्सा जारी गर्दै यी क्षेत्रलाई आफ्नोमा समेटेर नयाँ निशान छाप तयार मात्र गरेन, संविधान संशोधन गर्न तयार नै भयो । नेपालसँग जस्तै विवाद भारतको पाकिस्तानसँग पनि छ, जसको बिउ पनि भारत स्वयंले रोपेको थियो । अघिल्लो वर्षको अगष्ट ५ मा नरेन्द्र मोदी सरकारले भारतको संविधानको धारा ३७० ले दिएको जम्मु कश्मिरको विशेष राज्यको दर्जा खारेज गरेसँगै दुई चीर प्रतिद्वन्द्वी मुलुकको विवाद पुनः सतहमा आएको थियो । यी राज्यको विशेष दर्जा खारेजीसँगै जम्मु कश्मिरलाई विभाजन गर्दै केन्द्र शासित प्रदेश र लद्दाखलाई छुट्टै प्रदेश बनाइएको थियो । पाकिस्तानले मोदी सरकारले चालेको यस्तो कदमको विरोध अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरुमा समेत गरेको थियो । पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री खानले कश्मिर विवादको एउटै समाधान भनेको संयुक्त राष्ट्र संघको प्रस्ताव मान्नु भएको बताउँदै आएका छन् । गत मंगलबार नयाँ नक्सा जारी गर्दा पनि खानले यो कुरा दोहोर्याएका छन् । कश्मिर विवादलाई पाकिस्तानले अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुका पछाडि आफ्नै कारणहरु छन् । कश्मिरमा भारत र पाकिस्तानको आ आफ्नो दाबीसँगै चीनले पनि केही भूभाग आफ्नो भएको बताइरहेको छ । कश्मिरको ४५ प्रतिशत भूभागमा भारतको, ३५ प्रतिशत भूभागमा पाकिस्तानको र बांकी २० प्रतिशत भूभागमा चीनको दाबी रहेको छ । यता, भारतले नेपाल र पाकिस्तान दुबै मुलुकको नयाँ नक्सा विवादमा पेलेरै अघि बढ्ने रबैया अपनाइरहेको छ । नेपालले पटक;पटक विवादलाई कूटनीतिकस्तरबाटै समाधान खोज्ने बताइरहँदा भारतले त्यतातर्फ ध्यान नै दिएको छैन । भारतले कोरोना महामारीका कारण वार्तामा बस्ने अवस्था नभएको कारण देखाइरहे पनि दिल्ली आफैंले चीन, अष्ट्रेलिया जस्ता शक्ति मुलुकसँग महामारीकै बीचमा वार्तामा बसिसकेको छ । यसबाट पनि भारतको पेलेरै अघि बढ्ने नियती प्रष्ट हुन्छ । तर सीमा जस्तो संवेदनशील मुद्धामा जतिनै बिलम्ब भयो, घाटा भारतलाई नै छ । विश्व महाशक्ति राष्ट्र बन्न अघि लम्किरहेको भारत साना छिमेकी मुलुकसँग सीमा विवादमै अल्झिरह्यो भने अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उसको विश्वसनियता घट्छ । अन्य महाशक्ति मुलुकले भारतलाई विश्वास गर्ने आधार बन्दैन् । छिमेकी मुलुकसँग चर्किरहेको सीमा विवादलाई जति छिटो मत्थर गर्न सक्यो, भारतलाई त्यति नै हितकर छ । त्यसैले पनि जानकारहरु भनिरहेका छन्, सीमा विवाद मिलाउन नेपाल अथवा पाकिस्तानलाई हतारो छैन, हतार छ त केवल भारतलाई नै छ । किनभने, दक्षिण एशियाकै शक्ति मुलुक भारत आफ्नै कारणले यो क्षेत्रमा राजनैतिक संकट उत्पन्न होस् भन्ने पक्कै चाहँदैन।