धनगढी/शुक्रबार ३०औं अन्तर्राष्ट्रिय अपांगता दिवस विश्वभर मनाइएको छ। प्रत्येक वर्ष अन्तर्राष्ट्रिय अपांगता दिवस मनाइँदै आए पनि डडेल्धुराका अपांगता भएका व्यक्तिहरूका समस्या भने ज्यूँका त्यूँ छन्। अपांगता दिवसले आफूहरूको पीडामा मल्हम लगाउन नसकेको उनीहरूको गुनासो छ।
राम नेपाली (नाम परिवर्तित) अमरगढी नगरपालिकाका स्थानीय बासिन्दा हुन्। उनीसँग ख (निलो) वर्गको अपांगता परिचय पत्र छ। उनले मासिक एक हजार ६ सय रुपैयाँ पाउँछन्। अपांगता भएकै कारण समाजमा अपहेलित भएर बस्नु परिरहेको उनको गुनासो छ।
‘परिचयपत्र मात्र पाएको छु। स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आउनुभन्दा अगाडि नै मेरो परिचय पत्र बनेको हो। तर, अमरगढी नगरपालिकाले स्थानीय तहमा परिचयपत्र वितरण कार्यविधि-२०७६ बनाएको भन्ने सुनेको छु,’ उनले भने, ‘तर, फिल्डमा गएर काम गर्दा साथीहरूले परिचयपत्र नै नपाएको गुनासो गर्छन्। स्थानीय सरकारले हाम्रो क्षमता अभिवृद्धिका लागि अहिलेसम्म कुनै पनि कार्यक्रम गरेको छैन्।’
उनी मात्र होइन्, उनी जस्तै अन्य अपांगता भएका व्यक्तिको अवस्था पनि उस्तै छ। श्याम अवस्थी (नाम परिवर्तित) अमरगढी नगरपालिकाकै बासिन्दा हुन्। उनी स्थानीय स्तर वा समुदायमा हुने कार्यक्रममा समावेशीताको आधारमा सहभागी हुँदा आमन्त्रण गरे पनि आफ्ना कुरा राख्दा होच्याउने, हेप्ने कार्य गरिने बताउँछन्।
उनी भन्छन्, ‘न हाम्रो स्थानीय तहमा अपांगता मैत्री भवन बनेका छन्। नत अपांगताको हितका लागि कानुन बनेको छ। नत हामीले सहज रूपमा जीवन निर्वाह गर्न सिप मुलक तालिमको व्यवस्था गरिएको छ।’
अपांगता भएका व्यक्तिको सहज रूपमा जीवन निर्वाह गर्न नसकेको गुनासो छ। नियमित आय हुने अपांगता नभएका व्यक्तिको तुलनामा अपांगता भएका व्यक्तिको आय निकै कम छ। अपांगता नभएका व्यक्तिको तुलनामा अपांगता भएका व्यक्तिको सेवामा पहुँच पनि पुगेको छैन। उनीहरूको सहायक सामग्रीमा न्युन पहुँच छ।
जिल्ला अपांग कल्याण समिति डडेल्धुराको तथ्यांकअनुसार अमरगढी नगरपालिकामा कुल अपांगता भएका व्यक्तिहरूको संख्या ४०७ जना रहेका छन्। यीमध्ये १३४ जनाले मात्रै अपांगता परिचय पत्र पाएको अमरगढी नगरपालिकाको तथ्यांकमा छ।
अमरगढी नगरपालिकाको तथ्यांकअनुसार २०७६–०७७ सालदेखि हालसम्म अपांगता भएका व्यक्ति १३४ जना छन्। नगरपालिकामा 'क', 'ख', 'ग' र 'घ' गरि चार वर्गका अपांगता भएका व्यक्तिलाई परिचयपत्र वितरण गरिएको छ। जसमा 'क' वर्गमा २९ जना, ख वर्गमा ६१ जना, 'ग' वर्गमा ३५ जना र 'घ' वर्गमा नौ जना छन्।
अमरगढी नगरपालिका नगरकार्यपालिकाको अपांगता भएका व्यक्तिको परिचयपत्र वितरण कार्यविधि–२०७५ जारी भएपनि अधिकांश अपांगता भएका व्यक्तिले परिचयपत्र पनि पाउन सकेका छैनन्। सरकारी तथा गैर सरकारी कार्यालयको सेवा लिँदा पनि उनीहरू माथि हेर्ने दृष्टिकोण नै फरक रहने गरेको छ।
सेवा लिँदा सहज रूपमा सेवा लिन पाउनु पर्ने भए पनि त्यस्तो व्यवस्था नगरिएको पाइएको हो। स्थानीयस्तर वा समुदायमा हुने कार्यक्रममा सहभागिता नै नगराउने गरेको पाइएको छ। शर्मिला पन्त (नाम परिवर्तित) काअनुसार सहज रूपमा जीवन निर्वाह गर्न नै असहज छ। एकातिर परिवारमा बोझ भएर बस्नु परिरहेको छ भने अर्कोतिर समाजबाट अपहेलित हुनु परिरहेको छ।
‘स्थानीय तहले हामीहरूका लागि नीति निर्माण गरेको छ भन्ने सुनेपनि त्यसले जीवनमा खासै प्रभाव पारेको छैन्। मेरो त अहिलेसम्म अपांगता परिचयपत्रसमेत छैन्। अब गाउँमा आउँछन् भन्ने सुनेको छु। खोइ कहिले आउँछन्,’ उनले भनिन्, ‘विद्यालयमा पनि साथीहरूले हेयको दृस्टिकोणले हेर्छन्। हामीहरूले सहज रुपमा शिक्षा पनि लिन सकेका छैनौं।’
विद्यालयमासमेत शिक्षकले अरु विद्यार्थीसरह आफूलाई पनि पढाउने गरेकोले पठनपाठनमा समेत समस्या हुने गरेको उनको भनाइ छ। अपांगता भएका व्यक्तिको जीवन स्तर र अन्य व्यक्तिको तुलनामा बेरोजगारी दर उल्लेख्य छ।
गणेश बोहोरा (नाम परिवर्तीत) को ६ जनाको परिवार छ। दुईवटा छोराछोरी विद्यालयमा पढ्छन् भने घरमा वृद्ध आमा र श्रीमती छन्। गणेशको ‘क’ नम्बरको परिचयपत्र छ। सोही कारण उनले मासिक तीन हजार रूपैयाँ पाउँछन्। तर, मासिक आउने तीन हजार रूपैयाँले खान लगाउन नपुग्ने उनी बताउँछन्।
‘तीन हजार रूपैयाँ आउँछ। छोरछोरीको कापी किताब ल्याउनै पुग्दैन । परिवार पाल्नको लागि खेति किसानी गरिरहेको छु’, उनले भने, ‘सुरूमा छोराछोरीलाई बोर्डिङमा पढाएको शुल्क तिर्न समस्या हुन थालेपछि सरकारीमै लगाए। अहिले श्रीमती र म दुबै खेतीपाती गर्दैछौं।’
स्थानीय सरकारले आफूलाई सहयोग हुने सीप नसिकाएको उनको आरोप छ। ‘जिल्ला अपांग कल्याण समितिबाट नेपालगञ्ज च्याउ बनाउने तालिम सकेर आएको यता, आर्थिक अभाव टार्न अझै सकिएन । सीप मात्र सिकाएर हुँदैन, आर्थिकको समेत व्यवस्था गर्दिनुपर्छ,’ उनले भने।
लाल नेपाली (नाम परिवर्तीत) अहिले पशुपालन गरिरहेका छन्। उनको फार्ममा बाख्रा, कुखुरा छन्। पशुपालन गरेर नै उनले सात जनाको परिवार पाल्दै आएका छन्। पशुपालन गरेर नै छोराछोरीको पढाई अनि घर खर्च चलाउँदै आएको उनको भनाइ छ।
‘पशुपालन गरेर घर खर्च चलिरहेको छ। केही बचत पनि गरिरहेको छु। सुरुवातमा तालिम लिएको थिएँ। अरूमा निर्भर हुनुभन्दा पशुपालन गरेर आत्मनिर्भर बनौं भन्ने लाग्यो,’ उनले भने, ‘अनि पशुपालन सुरू गरेँ। अहिले राम्रै कमाइ भइरहेको छ।’
अपांगता भएको कारण पालेको कुखुरा, बाख्रा बिक्री गर्न समस्या भइरहेकोले स्थानीय सरकारले ध्यान दिएमा सहज हुने उनको भनाइ छ। स्थानीय सरकारले पनि अपांगता भएका व्यक्तिको लागि सीप मुलक कार्यक्रम ल्याएर आत्मनिर्भर बनाउनु पर्ने उनको भनाइ छ।
के भन्छ अमरगढी नगरपालिकाका ?
अमरगढी नगरपालिकाले भने अपांगताको क्षेत्रमा काम गरिरहेको बताएको छ। नगर उपप्रमुख संगीता भण्डारीका अनुसार नगरकार्यपालिकाले अपांगता भएका व्यक्तिको परिचयपत्र वितरण कार्यविधि–२०७५ बनाएको र सोहीअनुसार कामसमेत भइरहेको जिकिर गरिन्।
उनले अपांगता भएका व्यक्तिको परिचयपत्र वितरणका लागि धेरै पटक टोलटोलमा गएको समेत बताइन्। उनले देश संघीयतामा जानुभन्दा पहिले चौतारामा गएर परिचयपत्र वितरण गरिएको कारण कतिपय वास्तविक अपांगता भएका व्यक्ति परिचयपत्र पाउन बञ्चित भएको बताइन्।
‘भनसुनको भरमा परिचयपत्र वितरण गरियो। सामान्य अपांगता भएका व्यक्तिले भनसुनको भरमा ‘क’ वर्गको परिचयपत्र पाए। सोही कारण अहिले नविकरण गर्दैनन्,’ उनले भनिन्, ‘धेरैजसो अपांगता भएका व्यक्तिले क र ख वर्गको परिचयपत्र भए मात्र स्वीकार गर्ने अन्यथा परिचयपत्र नै नलिने अवस्था छ। अन्य पाउने सेवा सुविधाहरूलाई बेवास्ता गर्ने रूपैयाँलाई मात्र सेवा सुविधासँग तुलना गर्ने गरेको कारण समस्या भएको छ।’
न्युज कारखाना
