महाेत्तरी। बर्दिबास नगरपालिकामा अवैध मापदण्डविपरित उत्तखनन गरेर सम्झौता भन्दा बढी नदि उत्तखनन गरेका भनिएका ४ क्रसर उद्योगको मुद्दा अझै अदालतमा लम्बिदै गएको छ । प्रक्रियाअनुसार नै ठेक्का पाएका पन्चधुरामाई सप्लायर्स, शिवम् कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि. र दिव्यांशु प्रा.लि. जनकपुरले करिब चार गुना बढी उत्खनन् गरेको निष्कर्ष निकालेपछि बर्दिबास नगरपालिकाले उक्त कम्पनीहरुसँग क्षतिपूर्ति माग गरेको थियो । नगरपालिकाले पटक-पटक ठेक्केदार कम्पनीहरुलाई राजस्व बुझाउन पत्राचार गरेपछि २०७८ मा उत्प्रेषण मिश्रित परमादेश रिट दायर भयो । जुन अझैसम्म पनि विचाराधीन अवस्थामा छ ।रातु नदी अन्तर्गत किसाननगर खण्ड, जुरेटोल खण्ड, पतलैया खण्ड र फुलबारी खण्डबाट उत्खनन् गर्ने अनुमति पाएका उल्लेखित तीन कम्पनीले मापदण्ड र सम्झौताविपरित उत्खनन गरेको आरोप लागेको थियो । ढुंगा, गिटी, वालुवा बिक्री वितरण तथा व्यवस्थापन सबन्धी ऐन ०७७ विपरित उत्खनन भएको पाइए पछि २५ जेठमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी समेत परेको थियो ।
त्यसपछि तत्कालिन नगरप्रमुख बिदुर कार्कीले ठेक्का सम्झौता रद्द गरेर प्रावधिक नापजाँच उपसमिति बनाए । सोही प्रावधिक नापजाँच उपसमितिको रिर्पोटअनुसार नै १ साउन ०७८ वाट उक्त कम्पनीहरुलाई कारवाही प्रक्रिया सुरु भएको हो । उपसमितिको प्रतिवेदनअनुसार उत्खनन् गर्ने जिम्मा पाएका उद्योग पन्चधुरामाई सप्लायर्सले किसानगर खण्डबाट सम्झौता भएभन्दा एक लाख ३० हजार २० घनमिटर र जुरेटोल खण्डबाट एक लाख ६३ हजार नौ सय ६५ घनमिटर बढी उत्खनन् गरेको उल्लेख छ ।पन्चधुरामाई सप्लायर्सले किसाननगर खण्डको दुई करोड ७५ लाखभन्दा बढी राजश्व दिन बाँकी छ भने जुरे टोल खण्डको दुई करोड ६१ लाख राजश्व नगरलाई दिन बाँकी छ ।यसैगरी, शिवम् कन्स्ट्रक्सन प्रालिले सम्झौतामा उल्लेख गरे भन्दा फुलबारी खण्डबाट एक लाख ७२ हजार तीन सय ६० घनमिटर र दिव्यांशु विल्डर्स प्रालिले सम्झौता गरेभन्दा पथलैया खण्डबाट दुई लाख ९९ हजार आठ सय ४५ घनमिटर उत्खनन् गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । शिवम् कन्स्ट्रक्सनले दुई करोड ७५ लाख र दिव्यांशु बिल्डर्सले चार करोड ७८ लाख दिन बाँकीे देखिएको छ । उक्त घनमिटरमा रेट भने हरेक खण्डवाट ४।५२ रुपैयाँ निर्धारण गरिएको थियो । नगरको तर्फबाट मुद्दा हेरिरहेका अधिबक्ता खडका भन्छन : कागजात अपुरो भयो बर्दिवास नगर कार्यापालिकाका कानुनी सल्लाहकार टिकाध्वज खडकाले जनकपुर उच्च अदालतमा उक्त मुद्दा प्रक्रियामा नै रहेको बताएका छन ।क्रसर उधोगहरुका विरुद्ध केही कागजात अपुरो भएपछी उक्त कागजात वनाईरहेको पनि अधिबक्ता खडकाको भनाई छ । प्रावधिक नापजाँच उपसमिति वनाएर अध्ययन गर्दा प्रतिवादीहरुको हस्ताक्षर नलिएको, तत्कालिन समयमा आफु अनुकुल समिती बनाएको जस्ता कारणले मुद्दा कमजोर भएको कानुन व्यवसायीहरुले तर्क गरेका छन । नगरप्रमुख प्रल्हाद कुमार क्षेत्रीसगँ यसअघि कुरा गर्दा नगरको सम्झौताभन्दा बढी उत्तखन्न भएको राजस्व उठाउन आफू प्रतिबद्ध भएको बताए तर मुद्दा हालेको २ बर्ष वितिसक्दा पनि यति ठूलो रकमको बिषयमा चासो नदिए जस्तो देखिनु दुखद भएको स्थानियहरुले बताउन थालेका छन ।
