काठमाडौं। अग्निजन्य हिंसा न्युनिकरणमा आवाज उठाइरहेका प्रभावितहरूले एसिड आक्रमण तथा अन्य अग्नीजन्य घटनाका पीडितलाई गर्ने व्यवहार नै फरक हुने गरेको गुनासो गरेका छन् । आज अग्नी हिंसा पीडित नेपालले काठमाडौंमा गरेको अग्नीजन्य हिंसा अन्त्यका लागि बनेका कानुन र त्यसको कार्यान्वयनको अवस्था विषयक कार्यक्रममा पीडितहरूले यस्तो गुनासो सुनाएका हुन ।
एसिड आक्रमण सम्बन्धी कानुनले एसिड आक्रमणको विषयलाई गम्भीरताका साथ लिंदै कडा कारवाहिको व्यवस्था गरेको तर एसिड बाहेक अन्य अग्नीजन्य हिंसामा परेका व्यक्तिको शारीरिक तथा कानुनी उपचारमा प्रभावकारी नीति नभएको उनीहरुको गुनासो थियो ।
कार्यक्रममा बोल्दै जलनबाट प्रभावित सिम्रन केसीले अग्नीजन्य हिंसामा परेका महिला तथा बालिकाहरूको उपचार, कानुनी न्याय, सामाजिक पुर्नस्थापन र जीविकोपार्जनका लागि विशेष खालका कार्यक्रम ल्याउन सरकारसँग माग गरेकी छिन । उनले एसिड आक्रमण र अन्य अग्नीजन्य हिंसाबाट प्रभावित भएकाको हकमा कानुनमा नै विभेद रहेकाले त्यसलाई सच्याउन सांसदहरूसँग अनुरोधसमेत गरिन ।
एसिड आक्रमणबाट प्रभावित जेनी खड्काले प्रभावितहरूलाई सामाजिक र मानसिक रुपमा कमजोर बनाउने खालका व्यवहार कसैले पनि नगरिदिन आग्रह गरेकी छिन् ।
अनुसन्धानकर्ता उमेश पोखरेलले अग्निजन्य हिंसाको विद्यमान अवस्था अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै मधेश प्रदेश र काठमाडौंमा सबैभन्दा धेरै अग्नीजन्य हिंसाका घटना देखिएको पाइएको बताए । एसिड आक्रमणको तथ्याङ्क सजिलै पाइएपनि अग्नीजन्य हिंसाका घटनाको एकिकृत तथ्याङ्क पाउन मुस्किल भएको उनको भनाइ थियो ।
प्रेमको कारण, दाइजोसँग जोडिएका विषय जस्ता कारणले जलनका घटना भइरहेको पाइएको अध्ययनले देखाएको उनले जानकारी दिए। कानुनले एसिड सम्बन्धी हिंसालाई प्राथमिकतामा राखेको भएकाले उनीहरुलाई क्षतिपूर्ति पनि बढि आउने तर अन्य जलनका प्रभावितलाई उपचार र क्षतिपूर्ति बापत् खर्च नआउने भएकाले कानुन नै बलियो बनाउन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।
अधिवक्ता शशि बस्नेतले बर्न भ्वाइलेन्स अर्थात् अग्नीजन्य हिंसा भनेको एसिड जन्य जलन मात्रै हो कि भन्ने धारणा रहेको र यसलाई हटाउन जरुरी रहेको बताएकी छिन । २०७९ सालमा संशोधन भएको कानुनमा जलन सम्बन्धिका व्यवस्थामा केही संशोधन भएपनि एसिड बाहेक अन्य जलनको विषयमा प्रष्ट कानुन नभएको अवस्थामा कारबाही र क्षतिपूर्तिमा समस्या देखिएको उनको भनाइ छ ।
यसले एसिड आक्रमणको घटनामा परेका प्रभावित र अन्य प्रकारको जलन सम्बन्धी हिंसामा परेका प्रभावितका बिचमा विभेद हुने अवस्था आएको भन्दै अधिवक्ता बस्नेतले सबै किसिमको जलन र हिंसाको लागि अलग्गै कानुन बनाउनुपर्ने आवश्यकता औल्याएकी छिन । बस्नेतले भनिन, ‘जलन सम्बन्धी सबै हिंसा एसिड सम्बन्धी हिंसा होइन, तर एसिड सम्बन्धी हिंसा एउटा जलन सम्बन्धि हिंसा हो, त्यसैले अग्नीजन्य हिंसाका सबै विषय समेट्ने गरि एउटा अलग्गै कानुन बनाउन आवश्यक छ ।’ अलग्गै कानुन निर्माणका लागि सबैभन्दा पहिला जलनको परिभाषा नै गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बस्नेतको भनाइ छ ।
टिचिङ अस्पताल, बर्न वार्डका सिस्टर इन्चार्ज उमा त्रिपाठीले जलन सम्बन्धी बिरामीले इमर्जेन्सीदेखि नै फरक व्यवहार भोग्नुपर्ने बताउँदै जलनको घटना सानो देखिएपनि उपचार महँगो रहेको जानकारी दिएकी छिन । ‘बिरामीलाई दिनदिनै निगरानी तथा हाइ प्रोटिनको आवश्यकता पर्ने भएकाले आर्थिक अभाव समेत हुन्छ, त्यसैले उनीहरुलाई सरकारले नै सहयोग गरे उपचारमा समेत सहज हुन्छ,’ उनले भनिन ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका नीति, योजना तथा अनुगमन महाशाखाका नर्सिङ अधिकृत चित्रा खनालले स्वास्थ्य मन्त्रालयले अग्नीजन्य हिंसाको लागि मात्रै नभइ सबै प्रकारका हिंसा प्रभावितहरूका लागि एकद्धार संकट व्यवस्थापन सेवा केन्द्र स्थापना गरेको र ति केन्द्रहरूमा उनीहरुले निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा पाउने जानकारी दिइन ।
महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय उपसचिव ममता विष्टले लैंगिक हिंसा अन्त्यको लागि ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहमा बजेट पठाएको तर, अग्नीजन्य हिंसा प्रभावितहरूको लागि अलग्गै बजेट छुट्याउन नसकेको बताइन । उनका अनुसार अब यसको आवश्यकता भने रहेको उनको भनाइ छ ।
