महोत्तरी । महोत्तरी बर्दिवासमा उमेरले ९१ बर्ष पुगेकी अम्बिका देवि अधिकारी आजकाल आफ्नै घर हेर्दै टोलाउछिन । हातमा रेल्वेले अधिग्रहण गरिसकेको चिठी उन्ले साथमा नै वोकेकी छन । पढेलेखेका कोही बस्तिमा आए भने सोही चिठी गोजीवाट निकाल्छिन अनि पढन लगाउछिन । चिठिमा लेखिएको हुन्छ – `रेल्वे स्टेसन र रेल्वे ट्र्याकवेड निर्माणार्थ यो जग्गा अधिग्रहण गरिएको छ ।´
वरपर जग्गा भएका झण्डै ३० घरधुरीले अधिग्रहणवापत सरकारले निर्धारण गरेको मुआब्जा प्राप्त गरिसकेका छन तर बर्दिवास-१४ स्थित यहीँ ठाउँमा बसोबास गर्ने अधिकारी अझै मुआब्जाको पर्खाईमा छिन ।उन्ले बस्तिमा आधा सतक बिताईसकेकी छन । तर सरकारले सार्वजनिक जग्गामा बसोबास गरिरहेको र व्यक्तिगत लालपुर्जा नभएको आधार देखाएर मुआव्जा दिन आनाकानी गरिरहेको छ । 
जग्गाको नाममा अधिकारीको यो नै सवथोक हो । रेल्वेले अधिग्रहण गरेवापत मुआब्जा दिदा अन्यन्त्र स्तान्तरण हुन उनी तयार छिन तर बिस्तारै निर्माणको क्रममा रेल्वेले जग्गा र घर भत्काउने चेतावनी दिएपछी अधिकारी आजकाल रामरी सुत्न नी पाएकी छैनन ।आँखाभरी आँसु वनाउदै अधिकारीले भनिन – ` निक्कै हारगुहार मागीसके, यो उमेरमा सडकमा आउनुपर्ने अवस्था छ ।´ अधिकारी लौरो टेक्दै कयौ पटक सरोकारवाला निकायसम्म पुगेकी छन तर आस्वासन वाहेक अहिलेसम्म केही पाईनन । उन्ले भनिन – `प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई पनि भेटेको छु, यता नगरप्रमुखलाई पनि भेटेको छु तर कुनै सुनुवाई हुन सकेन । अब बुढेसकालमा के गर्ने होला ?´अधिकारीको जस्तै अन्य १४ घर परिवारको पीडा पनि उस्तै छ । पक्की घर वनाएर बसोबास गर्दै आएका १४ घर परिवारका २ सय भन्दा बढी सदस्य रेल्वेले जग्गा अधिग्रहण गरेपछी सडकमा आईपुगेका छन ।
रेल्वे स्टेसन निर्माणार्थ सोही वस्ती भएर अहिले दैनिक सयौ टिपरहरु नदीजन्य पदार्थ बोकेर आवतजावत गर्छन । विहान देखि रातभरी काम संचालन हुदा एकातिर सुत्न समस्या वनिरहेको छ भने अर्कोतिर घरवारविहीन वनेपछी के गर्ने होला भन्ने चिन्ताले पिरोलिरहेको छ ।`साना नानिहरुमा अभिभावकहरुको चिन्ताले मानसिकरुपमा असर परेको छ । पठनपाठनमा ध्यान दिन छाडेका छन ।´ पिडित निर्मला सिंहले भनिन । `बिस्तारै बस्तिमा ठूलो समस्या सिर्जना हुँदै छ ।´
जग्गा दर्ता भएपनी १४ घर-परिवार वस्ने झण्डै ३ विघा जग्गाको धनिपुर्जा भने छैन परिणामस्वरूप सरकारले धनिपुर्जा भएकाहरुलाई मुआव्जा प्रदान गरिसकेको छ । तर आधा सतक भन्दा बढी समयदेखी भोगचलन गरेर यहीँवाट जिविकोपार्जन गर्दै आएकाहरुलाई राज्यले विभेद गरेको आरोप लागेको छ ।उनिहरु वसोवास गर्ने उक्त जग्गालाई भोगचलन गर्दै आएका स्थानियहरु कै नाममा नगरपालिकाले समेत प्रमाणित गरिदिएको छ । बर्दिवास नगरपालिकाको अनुसार यो जग्गा २०२२ सालमा सर्वे नापी समेत भैइसकेको छ । लालपुर्जा लिन मात्र वाकी रहेको उक्त जग्गालाई लिएर सरकारले मुआब्जाको विवाद निकाल्नु उचित नभएको नगरपालिकाले मुआव्जा निर्धारण समितिलाई पत्र समेत पठाएको छ ।
२०८० साल चैत्र १९ गते रेल्वेलाई पठाएको पत्रमा साविकको २५ नं बहादुरगंज कित्ता नं १८,२०,२४,२६,२९ र ३० को जग्गा १४ घरधुरीको नै भएको दावी गरिएको छ ।फिल्डवुकमा स्थानिय जमिन्दार नीर वहादुर हमालको नाममा रहेको उक्त कित्ताहरु बसोबास गरिरहेका स्थानियहरुलाई दिन मन्जुरीनामा समेत दिइसकिएको छ तर सरकारले धनिपुर्जालाई नै आधार वनाएर मुचुल्का सहित पठाएका फाईलहरु मन्त्रालयमा अडकाएर राखेको छ ।
अहिले बस्तिमा जताततैवाट खुलाईएका वाटोको कारण ढलनिकासमा समेत समस्या छ । थोरै वर्षा हुदा पनि वरपर डुवानमा पर्ने चिन्ता स्थानियहरुलाई पिरोलिरहेको छ । तर सरोकारवाला निकायहरुको मौनताले १४ परिवारको दयनिय अवस्था विकराल वनिरहेको छ ।`हामिले सवै फाइल मन्त्रालय पठाएका छौ । प्रक्रियामा नै छ सायद: छिट्टै हुन्छ होला ।´ प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवलाल गेलालले भने । `वँहाहरुप्रती हाम्रो पनि सम्मान छ सरकारका पनि त आफ्नै प्रक्रिया छन ।´
तर सरकारले स्थानियहरुको संवेदनशीलतामाथी वेवास्ता गरिरहेको स्थानिय नेता पोषण थापा वताउछन । मुआव्जा दिनुपर्ने प्रसस्त आधारहरु भएतापनी प्रक्रिया अगाडि नबढाउनु गलत भएको उन्को भनाई छ ।यता चलनचल्तीको मूल्य अनुसार सरकारले मुआब्जा प्रदान नगरे पिडितहरुले चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन । यसअघि पिडितहरुले रेल्वेको काम समेत रोकेका थिए ।
रेल्वेले अधिग्रहण गरेको जग्गालाई यसअघि मुआब्जा निर्धारण समितिले ३२ भागमा विभाजन गरेको थियो । जग्गाको अवस्था हरेर त्यस्को लागि सरकारले झण्डै २ अर्व ३० करोड रुपैया मुआव्जा वितरण गर्नुपर्ने हुन्थ्यो । यसमध्ये १४ घरपरिवारलाई छाडेर अन्य घरधुरीलाई भने लगभग मुआव्जा वितरण भैइसकेको मुआब्जा निर्धारण समितिले जनाएको छ ।
पुर्वमा रातु खोलादेखि पश्चिममा भप्सी खोलासम्मको जग्गालाई कठ्ठाको न्युनतम ७ देखि अधिकतम ८१ लाखसम्म ५९ बिघा जग्गाको दररेट निर्धारण भएअनुसार मुआब्जा वितरण गरिएको रेल्वेको भनाई छ । वाकी रहेको ३ विघा जग्गाको समबन्धित मन्त्रालयवाट टुंगिएपछी वितरण गरिने पनि रेल्वेले प्रष्ट वनाएको छ
