काठमाडौं । प्रधानमन्त्रीले गर्ने चिनियाँ भ्रमण चीनको महत्त्वकांक्षी परियोजना बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बिआरआई) को विषयमा पेचिलो बन्दै गएको छ। सत्तारुढ दल कांग्रेस र एमाले बिआरआईमा एकमत नभएपछि यो विषय पेचिलो बनेको हो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली मंसिर १७ गते चीनको औपचारिक भ्रमणका लागि बेइजिङ जाँदैछन्। प्रधानमन्त्री ओली र सत्तारुढ दल एमाले बिआरआई परियोजनाको कार्यान्वयनमा हस्ताक्षर गर्ने गरी चीन जानुपर्ने निष्कर्षमा छ। तर, नेपाली कांग्रेसले भने बिआरआई ऋणमा होइन, अनुदानमा हुनुपर्ने स्पष्ट अडानमा छ।
मंगलबार र बुधबार प्रधानमन्त्री ओली र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाबीच यसै विषयमा गहन छलफल भएको थियो। छलफलमा कांग्रेस सभापति देउवाले कुनै पनि हालतमा ऋणमा बिआरआई स्वीकार गर्न नहुने अडानमा रहेका थिए। देउवाले चीन सरकारसँग विगतमा भएका सम्झौताको कार्यान्वयनबारे कुरा उठाउन प्रधानमन्त्री ओलीलाई आग्रह गरेको बताइएको छ।साथै, कांग्रेस सभापति देउवाले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको ऋणलाई अनुदानमा बदल्न आग्रह गर्दै सो ऋणले देश नै अप्ठ्यारोमा परेकोप्रति प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।सभापति देउवाले कांग्रेसबाट बिआरआईबारे समान धारणा बाहिर लैजान महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मालाई पनि प्रधानमन्त्रीसँगको छलफलमा सामेल गराएका थिए।
कांग्रेसले बिआरआई अनुदानमा गर्नुपर्ने स्पष्ट अडान लिएपछि कांग्रेस-एमालेको सहकार्यमा समेत प्रश्न उठ्न सक्ने अनुमान गरिएको छ।अर्कोतर्फ, एमालेले प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणका दौरान जसरी पनि बिआरआईमा सम्झौता गर्ने अडान लिँदै आएको छ। प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणको प्रमुख एजेन्डा नै बिआरआई परियोजनाको सम्झौतालाई बनाएको देखिएको छ।
बुधबार काठमाडौंमा आयोजित अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा एमाले उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले बिआरआई परियोजना ऋणमा भए पनि सम्झौता गरेर अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए। उनले सबै कुरा सित्तैमा मात्र खोज्न नहुने भन्दै कांग्रेसप्रति कटाक्षसमेत गरेका थिए।वि.सं. २०७८ चैतमा चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यी नेपाल भ्रमणमा आएका बेला तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र परराष्ट्रमन्त्री डा. नारायण खड्काले बिआरआई परियोजनाको मोडालिटीलगायत विषयमा गहन छलफल गर्नुपर्ने भन्दै तत्काल कार्यान्वयन गर्न नसकिने जवाफ दिएका थिए।
कांग्रेसले अहिले परियोजनाको मोडालिटी भन्दा पनि ऋणमा होइन, अनुदानमा स्वीकार गर्ने स्पष्ट अडान लिएको देखिएको छ।बुधवार नै काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले चीनसँग सम्झौता गरिएको बिआरआई कार्यान्वयन सम्झौता गर्नुअघि विगतमा भएका सहमति अनुसारका कार्यक्रम र योजनाहरू सम्पन्न हुनुपर्ने आफूहरूको अडान रहेको बताएका थिए। उनले सो सम्बन्धमा एमालेसँग मतभिन्नता भएको स्वीकार गर्दै आफूहरूले यो विवादलाई मिलाउने बताएका थिए।
उनले भने,‘अहिले हामी बाहिर व्यापक चर्चा सुनिरहेका छौँ। केही समयपछि प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण हुँदैछ। यो विषयलाई लिएर कांग्रेस, नेकपा एमालेबीचमा व्यापक रुपमा असहमति छ, व्यापक रुपमा मतभिन्नता छ। साथीहरू हुनुहुन्छ, ए ढल्यो, ढल्यो भनेर लेखिदिनुहुन्छ। सरकारमा बसिरहेको मान्छेलाई पनि ढल्ने हो कि भन्ने लागेको पाउँछु म। तर मलाई लाग्छ, हामीले यो क्षमता राख्न सक्नुपर्छ। हामीले संविधान बनाउने क्षमता राख्न सक्यौँ भने यस्ता विषयहरूमा पनि हाम्रा कतिपय विषयहरूमा भिन्न एप्रोचहरू छन् भने पनि यसलाई साझा बनाउने क्षमता हामीले राख्नुपर्दछ।’
