काठमाडौं । नेकपा एमालेको जारी केन्द्रिय समिति बैठकमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफ्नो लामो राजनीतिक प्रतिबेदन पेश गरेका छन् । आज देखी च्यासल, ललितपुरस्थित केन्द्रिय कार्यालयमा सुरू भएको बैठकमा अध्यक्ष ओलीले नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको जालझेल र दाउँपेचको नीतिले कांग्रेस र एमाले मिलेर सरकार संञ्चालन गर्नु परेको प्रस्ट पारेका छन् ।

ओलीले आफ्नो राजनीतिक प्रतिवेदनमा मुख्यतयाः प्रचण्डका कारण कांग्रेस र एमाले एकै ठाउँमा उभिएको निष्कर्ष निकालेका छन् । नयाँ गठबन्धनबारे ओलीले प्रतिवेदनमा लेखेका छन, ‘गतः २०७९ मङ्सिरमा सम्पन्न आम निर्वाचनले मुुलुकको आवश्यकतालाई संबोधन गर्न र सही राजनीतिक निकास दिन नसकेको विश्लेषण हामीले त्यतिबेलै गरिसकेका छौं । मुलुकले दिगो राजनीतिक स्थायित्वको माग गरिरहेको तर निर्वाचनको परिणाम भने अस्थिरतालाई टेवा पु¥याउने खालको रह्यो । राष्ट्रिय शक्तिहरु निर्णायक अवस्थामा हुनु पर्ने समयको खाँचो रहेको तर परिणाममा भने ती शक्तिहरु सापेक्षित रुपमा कमजोर हुन पुगेको हाम्रो निष्कर्ष सही थियो । तर पनि जनताको अभिमतलाई सम्मान गर्दै उपलब्ध विकल्पमध्ये हामीले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दहाल ‘प्रचण्ड’ लाई प्रधानमन्त्री प्रस्तावित गरेर नयाँ समीकरण निर्माण गरेका थियौं ।’

ओलीले माओवादीसँग सरकार बन्नु भन्दा अगाडी कांग्रेससँग समिकरणका लागि प्रयास गरेको लुकाएका छैनन । उनले भनेका छन, ‘ यद्यपि, यस अघि नै हामीले नेपाली काङ्ग्रेससँग राजनीतिक स्थायित्वका लागि दुई मुख्य दल सहकार्यका साथ अगाडि बढौँ भन्ने प्रस्ताव राखिसकेका थियौँ । त्यो प्रस्ताव कार्यान्वयन हुन नसकेपछिको वाध्यात्मक विकल्पका रुपमा यसलाई छनोट गरिएको थियो ।’

प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार बनाउनका लागि पहल गरेको भए पनि अन्तिममा धोका दिएको ओलीको निष्कर्ष छ, ‘तर प्रधानमन्त्री भएको भोलिपल्टदेखि नै ‘प्रचण्ड‘ बाट आफ्नो पुरानै चरित्र प्रदर्शन हुन थाल्यो ।   राष्ट्रपतिको निर्वाचनको बिन्दुसम्म आइपुग्दा त माओवादी केन्द्र दाउपेच, विश्वासघात र शक्ति केन्द्रहरुको दबाब सामु आत्मसमर्पणको तल्लो बिन्दुसम्म ओर्लियो । त्यस स्थितिमा हामी सरकारमा बसिरहन सक्ने अवस्था हुँदैनथ्यो । हामी सरकारबाट बाहिरियौं र प्रतिपक्षका रुपमा हामीले ‘झुलाघाट–चिवाभञ्ज्याङ सङ्कल्प यात्रा‘ जस्ता विशाल जनपरिचालन ग¥यौँ ।’

सरकारवाट बाहिरिए पछि पनि भ्रष्टचार र पार्टी बिरोधी कामको भण्डाफोर गरिरहेका उनले जनाएका छन । ‘साथै सुन तस्करी, ललितानिवास जस्ता ठूला ष्टाचार काण्डमा तत्कालीन सरकारको सङ्लग्नता र संरक्षणका विरुद्ध संसदभित्र र बाहिर व्यापक भण्डाफोर गर्ने काम अगाडि बढायौँ । विपक्षका विरुद्ध सुरु गरिएको मिथ्याप्रचार र घेराबन्दीको प्रतिवाद ग¥यौं । त्यतिबेला हाम्रो समग्र ध्यान पार्टीलाई वैचारिक, सङ्गठनात्मक र जनसम्बन्धका दृष्टिले सशक्त र गतिशील बनाउँदै निर्णायक राष्ट्रिय शक्तिका रुपमा स्थापित गर्ने विषयमा केन्द्रित थियो ।’

प्रचण्डका कारण देश भित्र र बाह्य सबन्धमा दरार उत्पन्न हुन थाले पछि नयाँ गठबन्धनका लागि प्रयास सुरू भएको ओलीले जनाएका छन् । उनले प्रतिबेदनमा अगाडी लेखेका छन, ‘तर तत्कालीन सरकारका गलत क्रियाकलापका कारण वाह्य सम्बन्धमा झनै ठूलो विचलन आउन थाल्यो । समाजमा चरम नैराश्य देखा पर्न थाल्यो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री स्वयं सामाजिक सद्भावलाई बिथोल्न र अतिवादलाई बढावा दिन थालेका तथ्यहरु प्रकट हुन थाले । परिवर्तन विरोधी शक्तिहरु खुलेआम संविधानलाई चुनौती दिँदै लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विरोधमा उत्रिने र दिनै तोकेर ‘राजा फर्काउने’ अभिव्यक्ति दिन थाले । हामी पार्टी सङ्गठनमा केन्द्रित भइरहने तर मुलुकको परिस्थिति झनै प्रतिकूल हुँदै जान थालेपछि राष्ट्रिय राजनीतिमा नयाँ हस्तक्षेप गर्नु पर्ने र परिस्थितिलाई सापेक्ष अनुकूलतामा फर्काउनु पर्ने आवश्यकता पैदा भयो ।

यसै पृष्ठभूमिमा, स्वयं माओवादी नेताहरु पनि विगतको गल्ती नदोहोरिने बाचा गर्दै प्रस्तुत भएपछि, यावत् आशङ्का हुँदाहुँदै पनि, शङ्काको सुविधा दिँदै गतः २०८० फागुन २१ गते पुनः एमाले–माओवादी सहकार्य प्रारम्भ गरिएको थियो । यस विषयमा हामीले केन्द्रीय कमिटीको सातौँ बैठकमै पर्याप्त विश्लेषण गरिसकेका छौँ ।  गहिरिँदो राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक सङ्कटलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर त्यसबाट मुलुकलाई सही निकास दिन हामीले हरसंभव प्रयत्न ग¥यौँ । सरकार गठन गर्दा हामीले हदैसम्म लचकता देखायौँ, प्रधानमन्त्रीको कार्यकाल या मन्त्रालयको बाँडफाँटमा कुनै रुचि देखाएनौँ । यस्ता विषयलाई सत्ता सहकार्यका लागि बाधक बन्न दिएनौं । कार्यसम्पादनमा प्रधानमन्त्रीलाई उदारतापूर्वक सघायौँ । सरकारको वार्षिक नीति र कार्यक्रम होस् या बजेट निर्माण, एकैचोटी सदनमा पुगेर सुन्नु पर्ने असहज परिस्थिति हुँदा पनि मुलुक थप अस्थिरताको शिकार नबनोस् भनेर चुपचाप अगाडि बढ्न दियौं ।’

प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘तर तत्कालीन प्रधानमन्त्रीबाट निरन्तर दाउपेचकोे खेती चलिरह्यो । एकातिर नेकपा एमालेलाई राष्ट्रिय महत्वका विषयमा निर्णय प्रक्रियाबाट अलग्याउँदै जाने, अर्कातिर सत्ता समीकरणका लागि अन्य दलहरुसँग समानान्तर रुपमा गुप्त परामर्श गरिरहने काम भइरहे । भ्रष्टाचार विरुद्धका कार्बाहीलाई समेत आफ्नो दलगत स्वार्थका लागि दुरुपयोग गर्ने काम भई नै रहे । ‘आफूसँग संसदभित्र जादुको नम्बर रहेको र त्यसलाई प्रयोग गर्दै पाँचै वर्ष सत्ता चलाइरहने’ भन्दै दिइएको सार्वजनिक अभिव्यक्ति र ‘कहिलेकाँही पार्टी सानो हुनु पनि फाइदको विषय हुने, त्यसैले पार्टी सानो भयो भनेर कार्यकर्ताले चिन्ता गर्न नपर्ने’ भन्दै गरिएको टिप्पणी संसदीय मूल्यमान्यताको उपहास, अस्थिरताको दुुराशय एवं राजनीतिक अवसरवाद र सत्तालिप्साको कुरुप तस्बिर थियो । यस्तै अभिव्यक्ति र आचरणका कारण लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका विरुद्ध पश्चगामी शक्तिहरुले खुलेआम गतिविधि गर्ने दुस्साहस जुटाएका थिए ।

उनले नयाँ गठबन्धन बन्नु अगाडीको पृष्ठभुमी जोडदै भनेका छन, ‘यसै सिलसिलामा २०८१ असारको दोस्रो हप्तातिर ‘राष्ट्रिय सहमतिको सरकार’ को नयाँ आवरणमा ‘प्रचण्ड’ बाट नेपाली काङ्ग्रेसलाई सरकारमा सहभागी हुन प्रस्ताव गरियो । खासमा, यो ‘उपयोग गर्ने र फ्याँक्ने‘ पुरानै प्रयोगको नयाँ स्वरुप थियो र यसले मुलुकलाई थप अप्ठ्यारोमा मात्रै पार्दथ्यो । नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरुले त्यसलाई अस्वीकार गरे र ‘प्रचण्ड’ को मनोविज्ञान, दाउपेच र कदमका बारेमा नेकपा ९एमाले० लाई जानकारी दिए । डेढ वर्षको अवधिमा दुई दुई चोटी प्रधानमन्त्री बनाउन निर्णायक भूमिका एमाले ले ‘प्रचण्ड’ का पछिल्ला गतिविधि र भित्री दाउपेचबारे तत्कालीन प्रतिपक्षबाट जानकारी पाउनु पर्ने अवस्था आफैमा मुलुकमा व्याप्त राजनीतिक बेथिति र विकृतिको चरम नमूना थियो ।’

ओली अगाडी लेख्छन, ‘यस पृष्ठभूमिमा एमाले र नेपाली काङ्ग्रेसका बिचमा सघन छलफल भयो । एमाले र नेपाली काङ्ग्रेस मुलुकका मुख्य प्रतिष्पर्धी शक्ति हुन् भन्ने राजनीतिक यथार्थ हो । तर हामी मुख्य प्रतिष्पर्धी मात्रै होइनौँ, मुलुकको लोकतान्त्रिक आन्दोलनका अगुवा, लोकतन्त्रका संस्थापक र मुख्य ‘स्टेकहोल्डर’ पनि हौं । राणाशासन अन्त्य गरेर मुलुकमा प्रजातन्त्र स्थापनाका निम्ति जन्मेका यी दुई पार्टीहरु बिच २०४६ सालको जनआन्दोलनमा होस् या २०६२÷६३ को ऐतिहासिक जनक्रान्तिमा होस्, तत्कालीन विद्रोही माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउने विषयमा होस् या नेपालको संविधान जारी गर्ने क्रममा होस्, सहकार्य रहँदै आएको छ र यी विषयमा दुबै पार्टीहरुले निर्णायक भूमिका खेलेका छन् । त्यसैले हामीले सहकार्य र प्रतिष्पर्धाका क्षेत्रका बारेमा गंभीर विमर्श ग¥यौँ ।’

उनले भनेका छन, ‘५० को दशकमा दुई पार्टी बिच अस्वस्थ प्रतिष्पर्धा बढ्दै जाँदा र एकले अर्कालाई निषेध गर्न पूर्व पञ्चहरुलाई साथ दिँदा त्यसले पश्चगामी शक्तिहरुको मनोबल उठाउँदै बहुदलीय व्यवस्थालाई कमजोर गर्न खेलेको नकारात्मक घटनाक्रमको पनि मूल्याङ्कन ग¥यौँ र राष्ट्रिय हितको रक्षा, राजनीतिक स्थिरता, अर्थतन्त्रमा गतिशीलता, सुशासन, विकास र समृद्धिका मुख्य उद्देश्यमा राखेर नयाँ सहयात्रा अगाडि बढाउने निष्कर्षमा पुग्यौँ ।
यसै पृष्ठभूमिमा २०८१ असार १७ गते दुई दल बिच ७ बुँदे सहमति निर्माण भयो । असार ३० गते एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री नियुक्त भएर असार ३१ गतेदेखि नयाँ सरकारले मुलुकको कार्यभार सम्हालेको छ ।’