काठमाडौ । सर्वोच्च अदालतले दिएको परमादेशलाई सघाएर एकताको महाधिवेशनका लागि इमानदारीपूर्वक सबै पक्ष अघि बढेको भए यतिबेला एनआरएनएको विवाद सबै समाधान भइसक्ने थियो । तर, व्यक्तिगत र समूहगत स्वार्थका साथै ‘देखाइदिने’ प्रवृत्तिले सर्वोच्चको परमादेशलाई नै चुनौती दिँदै खुलेआम हिड्ने प्रवृत्ति देखिएको छ ।
जसले नेपालको न्याय प्रणालीलाई चनौती दिने काम एनआरएनएको एक समूहबाट खुलेआम देखिएको छ भने शक्ति केन्द्रलाई समेत प्रयोग गरेर आफू अनुकुल गर्न खोजिएको प्रष्ट देखिन्छ । यसमा एनआरएनएमा सधैँ बखेडा गर्दै आफ्नो स्वार्थअनुकूल संस्थालाई बघि बढाउन लागिपरेका बद्री केसी र उनको भूमिका सबैभन्दा बढी देखिन्छ ।
एनआरएनएमा मिलाउन भन्दा पनि आफूअनुकुल संस्था बनाउन तर्क र कुतर्क गर्दै अघि बढिरहेका केसी संस्थाको पैसा दुरुपयोग गर्दै शक्तिकेन्द्रमा गिफ्ट बाँड्दै र अनेक आश्वासन र हारगुहारका साथ अघि बढिरहेका छन् ।
यतिमात्रै होइन उनले संघको कोषको दुरुपयोग गरेर आधारहीन मुद्दाहरुसमेत जबरजस्ती अदालतमा लगेर अदालतलाई नै डिस्टर्बको प्रयास गरिरहेका छन् । पछिल्लो समय सरकारलाई प्रयोग गरेर उनले परराष्ट्रलाई एकताको महाधिवेशन गर्न चिठी लेख्न लगाए । जवकि परराष्ट्रको पत्रको औचित्य नभएको यसअघि नै अदालतबाट आएका आदेशहरुले प्रष्ट पारिसकेको छ । यति बुझ्दाबुझ्दै पनि अहिले पनि परराष्ट्रको पत्रको सहारामा उनले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन पेस गर्न त लगाए साथसाथै त्यसविरुद्ध मुद्दा परेपछि केसी फेरि अर्को मुद्दा लिएर अदालत पुगे ।
अदालत पुग्नु सबैको अधिकारको कुरा हो। तर, रोचक के छ भने उही प्रकृतिको मुद्दामा उनले कहिले सरकारलाई पक्ष त कहिले विपक्ष बनाएर मुद्दा हालिरहेका छन् । सबै हिसाबले एनआरएनएको एकता महाधिवेशन गराउने जिम्मेवारी शेष घलेसँग छ र उनले गराउने महाधिवेशन मात्रै आधिकारिक हुने सर्वोच्चकै यसअघिको परमादेशले स्पष्ट गरिसकेको अवस्थामा समेत कानुनको समेत अपब्याख्या गर्न बद्री र उनको समूह लागिपरेको हो ।
त्यसकै लागि दुई साताअघि काठमाडौँमा बेला भएका केसी र उनका समूहका केही सदस्यले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीदेखि दलका नेता र कर्मचारीसमेतलाई भेटेर हारगुहार गरिरहेका छन् । यो हारगुहारको स्पष्ट उद्देश्य संस्था कब्जा गरिरहने र गैरकानुनी काम गरिरहने बाहेक उनको अरु अभिष्ट छैन । कानुनमा भएका कुरालाई समेत गलत तर्क गर्न खप्पीस केसीले विगतमा अदालतको फैसलामाथि प्रश्न उठाउँदै मानहानीको अभिव्यक्ति समेत दिँदै आएका छन्। सोही मानहानीबारे अदालतमा केही मुद्दा समेत रहेका छन् । पछिल्लो समय वैशाख १० मा मात्रै पनि केसीविरुद्ध एउटा मुद्दा छ ।
एनआरएनएमा यसरी बद्री केसी खेलिरहँदा उच्चस्तरीय समिति भने एकता महाधिवेशन गराइछाड्ने र संस्थालाई थप गति दिने भनेर लागेको छ। अहिले केसीको एउटा समूहबाहेक सबै एनआरएनएहरु एकातिर छन् । ठुलो समूहको एनआरएनएहरु एकताको महाधिवेशनका लागि भनेर काठमाडौँमा भेला हुन सुरु भइसक्दा चहलपहल बढेको छ ।
वैशाख २० देखि २२ सम्म तय भएको एकता महाधिवेशनमा भाग लिन विश्वभरका प्रतिनिधिहरु काठमाडौँमा भेला हुन सुरु भएको छ । सोमबारसम्म करिब ५०० प्रतिनिधि भेला भइसकेको एनआरएनएका अभियन्ताहरुले बताएका छन् ।करिब २९०० डेलिगेट्समध्ये ५०० जना भेला भइसकेको र २० गतेसम्म नाम दर्ताहरुकाहरु अधिकांश आइपुग्ने बताइएको छ । प्रतिनिधिहरु काठमाडौँमा भेला भएसँगै सोमबार राति एक कार्यक्रम आयोजना गरिएको छ ।
राजधानीको नेपाल हाउसमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै अभियन्ता आरके शर्माले सयौँ डेलिगेट्सहरु काठमाडौँ आइसकेको उल्लेख गर्दै एकता महाधिवेशन सफलतापूर्वक सम्पन्न हुने विश्वास व्यक्त गरे । उनले सरकारले एकता महाधिवेशन सफल गराउन भूमिका खेल्ने विश्वास गर्दै नेपालको जीडीपीमा ३० प्रशितत भन्दा बढी योगदान दिने एनआरएनएको कार्यक्रममा साथ दिनु यसको दायित्व समेत बताए ।
यस्तै एनआरएनएको एउटा समूह अझै पनि एकता महाधिवेशनमा सहभागी नभएको विषय कोट्याउँदै उनले ‘मन नमिलेका साथीहरु गोलटेबलमा बसेर सहमतिमा आउनुपर्ने’ बताए । उनले व्यक्तिका अनेकत विषय हुनसक्ने भन्दै अहिलेको अवस्थामा संस्थाको हित नै सबैभन्दा ठुलो कुरा भएको बताए ।
यस्तै अभियन्ता महेश श्रेष्ठले बद्री केसी पक्षलाई पनि समेट्नुको विकल्प नभएको उल्लेख गर्दै उनीहरुलाई पनि लचक भएर छलफलमा बस्न आग्रह गरे । उनले सबै तयारी भइसकेको महाधिवेशन सार्दा अन्याय हुने भन्दै अदालतले पनि यो विषयलाई हेर्नुपर्ने बताए ।
