सिरहा, हुलाकी राजमार्गअन्तर्गत सिरहा र धनुषालाई जोड्ने कमला नदीमा पुल निर्माण सुरु भएको १४ वर्ष बितिसक्दा पनि काम अलपत्र छ । पुल नबन्दा सिरहा र धनुषावासी नदी तर्नका लागि स्थानीय युवाको सक्रियतामा बनाइएको कामचलाउ काठेपुलको सहारा लिन बाध्य छन् । यही काठेपुल तरेबापत स्थानीयले प्रतिव्यक्ति रु २० शुल्क तिर्नुपरेको छ ।

विगतमा रु एक सयसम्म शुल्क लिने गरेकामा पछि सिरहा नगरपालिकाको समन्वयमा रु २० कायम गरिएको नगरका प्रशासकीय अधिकृत बलिराम यादवले जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “नगरले कुनै प्रकारको बोलपत्र निकालेर ठेक्का दिएको होइन । यहाँका स्थानीय युवाको पहलमा आवतजावतका लागि सहज होस् भन्ने उद्देश्यले काठको पुल बनाइएको हो । त्यसमा मर्मत खर्चस्वरुप रु २० लिने व्यवस्थाका लागि समन्वय र सहयोग गरेका हौँ ।”

यसरी शुल्क असुली गरिएकामा स्थानीयले भने गुनासो गरेका छन् । दैनिक लाखौँ रुपैयाँ असुल भएको बताउँदै स्थानीय दिनेश यादवले भन्नुभयो, “कमला नदीमा काठको पुल बनाएर जनताबाट कुनै किसिमको असुली वा शुल्क लिने अधिकार नगरपालिका वा कोही व्यक्तिलाई पनि छैन । यस्तो किसिमको असुली गैरकानुनी र नेपालको संविधानविरुद्ध हो । सङ्कलन भएको रकमको पारदर्शिता कायम गर्नुका साथै जनतालाई सहज हुनेगरी नगरले आवतजावत निःशुल्क गर्नुपर्दछ ।”

हरेक वर्ष वर्षा सुरु भएसँगै नदीमा आउने बाढीले काठको पुल बगाउने र नदीको बहाव घटेपछि पुनर्निर्माण गर्ने नियति दोहोरिरहेको छ । वर्षायाममा काठेपुल बगाएमा डुङ्गाको जोखिमपूर्ण यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको यादवले बताउनुभयो ।  सिरहा–६ का वडाध्यक्ष इन्द्रजित यावदले स्थानीयले वर्षौँदेखि यही समस्या भोग्नुपरेको बताउनुभयो । “पुल नहुँदा सिरहा, धनुषा र सप्तरीका स्थानीयलाई प्रदेश राजधानी जनकपुर आवतजावत गर्न भारतीय बजार जयनगर वा जोखिमपूर्ण डुङ्गाको यात्रा गर्नुपर्ने वा आधा घण्टाको बाटोलाई मिर्चैया, ढल्केवर हुँदै करिब तीन घण्टा लगाएर यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

विसं २०६८ मा तीन वर्षभित्र पुल सम्पन्न गर्ने सम्झौता भए पनि पटकपटक म्याद थप गरिँदा पनि ठेकेदारको लापरवाहीका कारण अलपत्र परेको वडाध्यक्ष यादवले जानकारी दिनुभयो । “पहिले ‘पप्पु कन्ट्रक्सन’ले अलपत्र पारेपछि कालोसूचीमा पर्‍यो । बाँकी काम ‘लुम्बिनी बिल्डर्स’ले लिएको थियो । काम पूरा हुन लागेको अवस्थामा करिब चार वर्षअघि आएको बाढीले पुल भाँसिएपछि निर्माण अनिश्चित बनेको छ । विसं २०८२ असारसम्मको अन्तिम म्याद पनि गुज्रिसकेको छ”, उहाँले भन्नुभयो । तराई मधेसको ‘लाइफ लाइन’का रूपमा रहेको उक्त पुल निर्माणमा ढिलाइ मात्र भएको छैन, भविष्यमा पुल बन्ने/नबन्ने अनिश्चितताले स्थानीय नागरिकमा  निराशा पैदा गरेको छ । राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस)