काठमाडौँ, प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन, २०८२ मा बालअधिकारसम्बन्धी निर्वाचन आचारसंहिता कार्यान्वयन अध्ययन प्रतिवेदनले निर्वाचनअघि र निर्वाचनपछि ३५० उल्लङ्घनका घटना दर्ता भएको देखाएको छ ।बालबालिका शान्तिक्षेत्र राष्ट्रिय अभियान नेपाल (सिजप) ले आफ्ना सदस्य संस्थाबाट गरिएको स्थलगत अवलोकन, प्रादेशिक सञ्जालबाट प्राप्त प्रतिवेदन, सञ्चारमाध्यमको निगरानी तथा ‘डिजिटल प्लेटफर्म’को अनुगमनका आधारमा निर्वाचनअघि बालबालिकासम्बन्धी २८६ घटना दर्ता भएका जनाएको छ । निर्वाचनपछि १९ घटना भएका प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
निर्वाचन प्रचारका क्रममा रौतहटको ईशनाथ नगरपालिका–४ मठियाटोलमा गत माघ २२ गते एकजना ४ वर्षीय बालिकाको गाडी ठक्करबाट मृत्यु भएको थियो। धनुषा जिल्ला मिथिला नगरपालिका–९ मा २०८२ फागुन १९ गते पुलमाथि राखिएको शङ्कास्पद वस्तु विस्फोट हुँदा १५ वर्षीया बालिका आशा भुजेल र आठ वर्षीय बालक सुशील माझी घाइते भएका थिए । पाँचथरको फिदिम र कास्कीको अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको विद्यालयमा निर्वाचनअघि सुरक्षा निकायले हतियार सहित प्रवेश गरेको घटना पनि दर्ता भएको थियो ।
अध्ययनले निर्वाचनपूर्व राजनीतिक प्रचारप्रसारमा बालबालिकालाई झण्डा र चिह्न बोकेर जुलुस तथा आमसभामा सहभागी गराउने, राजनीतिक नाराहरू लगाउने, प्रचार सामग्री वितरण गर्ने, राजनीतिक पोशाक लगाउने, गीत तथा नृत्य कार्यक्रममा भाग लिन लगाउने जस्ता गतिविधिहरू गरिएको थियो । कतिपय घटनामा बालबालिकामार्फत प्रचार भिडियो र सामाजिक सञ्जाल सामग्री निर्माण गरी मत माग्ने वा विशेष दलको समर्थन गर्ने सन्देश सम्प्रेषण गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
विद्यालय पोशाकमै विद्यार्थीहरूलाई जुलुसमा सहभागी गराउने, राजनीतिक नेताहरूले विद्यालय भ्रमण गर्ने, विद्यालय नजिक चुनावी कार्यक्रम सञ्चालन हुने र बस प्रयोग हुने जस्ता गतिविधिले विद्यालयलाई बालमैत्री र राजनीतिक रूपमा तटस्थ स्थान बनाउन चुनौती पु–याएको अध्ययनले देखाएको छ । अभियानका अध्यक्ष तिलोत्तम पौडेलका अनुसार यस्ता क्रियाकलापले निर्वाचन आचारसंहिताको प्रत्यक्ष उल्लङ्घन गरेका छन् ।
अभिभावकले बालबालिकामार्फत मत माग्ने भिडियो बनाउने, सामाजिक सञ्जालका प्रभावशाली व्यक्तिहरूले बालबालिकालाई राजनीतिक सामग्रीमा प्रयोग गर्ने, बालबालिकाले राजनीतिक सन्देश दोहो¥याउने वा प्रतिस्पर्धी दलको आलोचना गर्ने र भिडियो सामग्रीबाट आर्थिक लाभ उठाउने जस्ता गतिविधिले बालबालिकालाई जोखिममा राखेको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ ।
महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका उपसचिव दुर्गाप्रसाद चालिसेले चुनावमा मतदान अधिकृत रूपमा भूमिका निभाउँदै गर्दा बालबालिकाको दुरुपयोगको अवस्था कम गर्न सकिएको बताउँदै सरोकारवाला निकायको सहकार्य र खबरदारीका कारण यो सम्भव भएको बताउनुभयो । राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्का कार्यक्रम संयोजक श्रीराम अधिकारीले बालबालिकाको दुरुपयोग रोक्न कानुनी रुपमा नै कडा व्यवस्था ल्याउनुपर्ने बताउनुभयो ।राष्ट्रिय माव अधिकार आयोगका खिमानन्द बस्यालले विगतको निर्वाचनको तुलनामा यसपालीको निर्वाचनको समयमा बालबालिकाको दुरुपयोग केही कम भए पनि सुधारका धेरै काम बाँकी रहेको बताउनुभयो
।
निर्वाचन आयोगले केही उल्लङ्घनको सम्बन्धमा कारबाही गरेको थियो। श्रम संस्कृति पार्टीलाई दफा १३ को उपदफा (१) को खण्ड (घ) उल्लङ्घन गरेकोमा रु २५ हजार जरिवाना गरेको छ । जाजरकोट क्षेत्र नं १ का उम्मेदवार शक्तिबहादुर बस्नेतलाई पनि समान प्रावधान उल्लङ्घन गरेकोमा रु २५ हजार जरिवाना गरिएको आयोगले जनाएको छ । निर्वाचनअघिको तुलनामा मतदानको दिन बालबालिकासम्बन्धी प्रत्यक्ष उल्लङ्घनका घटना न्यून देखिएका थिए । मतदान केन्द्रको रूपमा विद्यालय भवनको व्यापक प्रयोगसम्बन्धी संरचनात्मक चुनौती देखा परेको छ । देशभरका १० हजार ९६७ मतदानस्थलमध्ये करिब ९ हजार ४५० विद्यालयमा स्थापना गरिएको थियो ।
अध्ययनले राजनीतिक दल, राज्य निकाय, समुदाय र परिवार सबैको जिम्मेवार भूमिका आवश्यक रहेको सुझाएको छ। राजनीतिक दललाई चुनावी अभियान, जुलुस, प्रचार सामग्री तथा डिजिटल सामग्रीमा बालबालिकालाई प्रयोग नगर्न, बालअधिकारको सम्मान गर्दै बालमैत्री चुनावी अभ्यास अपनाउन र विद्यालय तथा बालबालिका केन्द्रित स्थानमा चुनावी गतिविधि नगर्न सिफारिस गरिएको छ ।
प्रतिवेदनले निर्वाचन आयोगलाई बालबालिकाको प्रयोग निषेध गर्ने आचारसंहिताको प्रभावकारी अनुगमन, मतदाता शिक्षा कार्यक्रममा बालअधिकार सचेतना समावेश, सरकार र नीति निर्मातालाई कानुनी प्रावधान सुदृढ गर्ने, डिजिटल माध्यममा बालबालिकाको राजनीतिक प्रयोग रोक्न निर्देशिका बनाउन सुझाव दिएको छ ।
अभियानले सुरक्षा निकाय, परिवार, विद्यालय र समुदायलाई आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न आग्रह गरेको छ। अध्ययन सन् ५० जिल्लाका १०७ सदस्य संस्था, सातवटै प्रदेशका प्रदेश समिति, सामुदायिक रेडियो प्रसारक सङ्घ, बालबालिका क्षेत्रका विभिन्न सञ्जाल र नागरिक समाजको सहकार्यमा गरिएको थियो । अध्ययनका निम्ति अन्तरराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था सेभ द चिल्ड्रेनबाट प्राविधिक सहयोग प्राप्त भएको थियो ।राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस)
