रौतहट । मधेश प्रदेश सरकारबाट कांग्रेस पार्टी बाहिरिए पनी नेता कार्यकर्ता योजनाको लागी दाबी छोडेका छैनन्। मन्त्री परिवर्तन संगै योजनाको बाँडफाँडको बिषयमा उत्पन्न विवादको कारण पूर्वाधार विकास कार्यालय रौतहट मारमा परेको छ।योजनाकै बिषयमा दुईदल बिच भागबण्डाको सहमती नहुँदा प्रदेश सरकारबाट बाहिरिएका कांग्रेस नेता कार्यकर्ताहरुले पूर्वाधार विकास कार्यालयका कर्मचारी माथी कमिसनको आरोप लगाउँदै कार्यालयमा तालाबन्दी समेत गरेका छन्।
पूर्व भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री कृष्ण प्रसाद पक्ष र बर्तमान मन्त्री सरोज कुमार यादवको कार्यकर्ता बिच भएको अडानको कारण अहिले पूर्वाधार कार्यालय रौतहट बदनाम खेप्नु परेको छ।नेपाली काँग्रेस पार्टीले जिल्ला समन्वय समिति रौतहटमा ज्ञापनपत्र बुझाएको छ। काँग्रेसका जिल्ला सभापति एवं प्रदेश सदस्य सुनिलकुमार यादव जितेन्द्रको नेतृत्वमा गएका नेता कार्यकर्ताहरुले समन्वय समितिका सभापति रामअयोध्या राय यादवलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको हो।
ज्ञापनपत्र बुझाउँदै सभापती जितेन्द्रले पूर्वाधार विकास कार्यालयको बेथिति अन्त्य गर्न आग्रह गरेका थिए। आर्थिक बर्ष २०८०÷०८१ मा रातो कितावमा रहेका मधेश प्रदेश सरकार मार्फत यस जिल्लामा परेको योजनाहरु पूर्वाधार विकास कार्यालयका प्रमुख र कर्मचारीको योजनाको पत्र दिनु अघि कमिशन लिई रहेको कांग्रेस सभापती जितेन्द्र यादवले बताएका छन।
योजना विक्रीगरेर प्रमुख विनोद ठाकुर सहितका कर्मचारीहरु सिंगो पूर्वाधार विकास कार्यालयलाई बदनाम गराईरहेको र इन्जिनियर रामबाबु साहले खुलेआम १५ प्रतिशत दरले कमिशन माग्ने गरेको कांग्रेसको आरोप रहेको छ। भौतिक पुर्वाधार विकास मन्त्री सरोज कुमार यादबको निर्देशनमा जिल्लामा विनियोजित बजेट रकमी चलखेलको आधारमा विक्री वितरण भईरहेको तथा उभोक्ता समिती बाट १० प्रतिशत रकम लिएर मात्रै भुक्तानी दिईरहेकोे पनि उनीहरूले आरोप लगाउँदै बुधवार नेपाली कांग्रेस रौतहटले कार्यालयमा तालबन्दी समेत गरेको थियो।
उता भौतिक पूर्वाधार कार्यालय गौरका प्रमुख बिनोद कुमार ठाकुरले कांग्रेसले लगाएको सम्पूर्ण आरोपको खण्डन गरेका छन्। उनले कसैको काम गरेको बापत एक टुक्रा सुपारी खाएको भएपनि पुष्टि गर्न कांग्रेस पक्षलाई चुनौती दिएका छन्। अब मात्र मेरो जागिर डेढ महिना बाँकी छ यदी मेरै कारण कांग्रेसका नेता कार्यकर्तालाई कठिनाई भएको छ भने म अहिले राजीनामा दिन तयार छु प्रमुख ठाकुरले बताएका छन।यस अघि कृष्ण यादव भौतिक पूर्वाधार मन्त्री हुँदा रौतहटको लागी विनियोजन गरेको सम्पूर्ण याेजना उहाँहरुकै निर्देशन अनुसार बितरण भएको छ।
भौतिक पूर्वाधार मंत्रालय मातहत पछि डिवीजन सडक कार्यालय मर्ज गर्दा सोही कार्यालय संग सम्बन्धित केही योजना बाँकी रहेको छ। पूर्व मन्त्री संग सम्बन्धित कांग्रेस जिल्ला सभापति सुनिल कुमार यादव जितेन्द्र लगायत नेता कार्यकर्ता आएर ती सबै योजना हाम्रो पालामा आएको हो, त्यो सबै योजना हामीले भने अनुसारको हुनुपर्ने अडान राखेका छन्। उता बर्तमान मन्त्री सरोज कुमार यादव पक्षले कांग्रेस नेताको निकट भएको योजना छ भने उहाँहरू लाई दिनुस् बाँकी योजना हामीले भने अनुसार हुनुपर्ने अडान लिएका छन्।
यसै बिषयमा रौतहटका सिडियो हिरालाल रेग्मीले चाडो लिँदा आफूले अवस्थाको बारेमा जानकारी दिएर यो समस्याको समाधान दुबैदलका नेता बसेर टुंगो लगाउन आग्रह गरेको भौतिक पूर्वाधार विकास कार्यालय गौरका प्रमुख बिनोद कुमार ठाकुरले स्पष्ट पारेका छन्।
तर कांग्रेस सभापति जितेन्द्र सहित कांग्रेसका नेताहरु त्यसो नगरेर बलपूर्वक कार्यालयमा तालाबन्दी गरेर झुठा आरोप लगाएको ठाकुरले जानकारी दिएका छन। सडक डिवीजन संग सम्बन्धित झण्डै २० करोड रुपैयाँको योजना बितरण गर्न बाँकी रहेकाले दुवै दलका नेताहरु प्रदेश स्तरमै बसेर सहमती गरेर काम अगाडी आग्रह गरेका छन।
उता कांग्रेस नेता कार्यकर्ताहरु आफ्नै अडानमा कायम रहेका छन्। कार्यालयमा तालाबन्दी गरेर समस्या समाधान नहुने तथा रकम फ्रिज गराएर जिल्लाको जनताको साथ अन्याय हुने भएकाले त्यसो नगरी तुरुन्त समाधानको बाटो पहिल्याउन जानकारहरुले सुझाव दिएका छन्।
