काठमाडौँ,  यतिखेर झापाको निर्वाचन क्षेत्र नं ५ मा ‘कन्टेन्ट क्रियटर’, एवं सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय व्यक्ति र युट्युबहरूको ओइरो लागेको देखिन्छ । सो क्षेत्रमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का नेता बालेन्द्र साह उम्मेदवार हुनुहुन्छ । उक्त क्षेत्रमा अड्डा जमाएर बसेका यी मिडियाकर्मीले अनेकथरि पृष्ठभूमि बाधेर प्रश्न गर्छन् तर निर्वाचनमा तपाईं कसलाई भोट दिनुहुन्छ भनेर सोध्न भने छुटाउँदैनन् ।

आफूले मत कसलाई दिँदैछु भन्ने प्रश्नको जवाफ दिन मतदाता बाध्य त छैनन्, तर प्रश्नको वर्षा यसरी हुन्छ कि त्यसको जवाफबाट सर्वसाधारण मतदाता उम्किनै सकिरहेका छैनन् । पार्टी र व्यक्तिको पक्षधरता लिएर काम गरिरहेका उनीहरूले आफ्नो पक्षकै जवाफ चाहेका हुन्छन् । सबैबाट यस्तो जवाफ आएन भने त्यस्तै मतदाता खोज्छन् र चाहेको जवाफ आएपछि अनि त्यसको प्रचारप्रसार गर्छन् । यतिगर्दा पनि मतदाताबाट जवाफ आएन भने एआईबाटै सबैकुरा सिर्जना गरेर प्रचारमा ल्याउँछन् ।

प्रतिनिधिसभाको यही फागुन २१ गते हुने मतदानको समय नजिकिँदै गर्दा यसप्रकारका प्रचार र सामाजिक सञ्जालले सक्रियता बढाएका छन् । केही दिनयतादेखि जारी यस्ता गतिविधि सर्लाही र चितवन जिल्लामा पनि देखिन थालेका छन् । चितवनमा रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने र सर्लाहीमा नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाका क्षेत्रमा पनि यसैगरी मतदाताबाट जबर्जस्ती मत सर्वेक्षण गराएर आफू अनुकूलको प्रचार गराइएको छ ।

निर्वाचनका समयमा हुने यो कार्य आचारसंहिताविपरीत हो । मतदान नागरिकको गोपनीय अधिकार हो । उसले मत दिने अधिकार राख्दछ तर आफूले कसलाई मत दिन्छु या दिएँ भन्ने कुरा सार्वजनिक रुपमै व्यक्त गर्न ऊ बाध्य छैन । यसप्रकारको बाध्यता सिर्जना गर्नु नागरिक अधिकारविपरीत छ । तर, यस्तै मतका आधारमा भिडियो निर्माण गर्ने अनि नागरिकले कसलाई मत दिँदैछन् भन्ने कुराको दुष्प्रचार गर्ने गरिएको छ । यो अचारसंहिताको उल्लङ्घन त हो नै, मिथ्या र भ्रमपूर्ण सूचना पनि हो ।

निर्वाचन जति नजिकिँदै गयो त्यति नै मिथ्या एवं गलत सूचनाको बाढीले नागरिकलाई प्रभावित पार्न थालेको छ । तर, नागरिक भने आफूहरू बाढी प्रभावित भएको थाहा पाउन सकिरहेका छैनन् । किनभने उनीहरूले मिथ्या सूचनालाई नै सूचनाका रूपमा ग्रहण गरिरहेका छन् । यसले गर्दा अवस्था यस्तो देखिँदैछ कि भोलि सही एवं सत्य सूचना बाहिर आउँदा पनि खण्डनका रूपमा सार्वजनिक हुने खतरा छ । यसले समग्र सूचना प्रणालीकै ‘इकोसिस्टम’मा अवरोध उत्पन्न गरिरहेको छ ।

निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा दल र उम्मेदवारहरूका प्रचारको गति थप द्रुत बन्दैछ । प्रायः सबैले प्रचारमा सामाजिक सञ्जाल नै प्रयोग गरेका छन् तर त्यहाँ प्रचारभन्दा बढी दुष्प्रचार फैलिँदोे छ । यसमा खासगरी पछिल्लो समय उम्मेदवार हुन् या तिनका सहयोगी कार्यकर्ताहरूले एआईकै प्रयोग व्यापक बनाएका छन् । तर त्यसको प्रयोगभन्दा बढी दुरुपयोग नै भइरहेको छ । यसरी हेर्दा लाग्छ मिथ्या सूचनाको प्रवाह मिनेटमिनेटमै फैलिएको छ । यस्ता सूचनाको प्रवाह नियन्त्रणबाहिर जाँदैगर्दा यता सर्वसाधारण नागरिक भ्रममा परिरहेका छन् ।

निर्वाचन आयोगले आसन्न निर्वाचनलाई मध्यनजर गर्दै आचारसंहिता जारी गरेको छ । आचारसंहितामा मिथ्या सूचना रोक्ने प्रयास पनि छ । तर पनि आयोगको यो कार्यका लागि आवश्यक हुने रणनीति, प्रविधिका तुलनामा आयोगको कारबाही प्रक्रिया जटिल र चुनौतीपूर्ण देखिएको छ । आचारसंहितामा सबैले पालना गर्नुपर्ने आचरणअन्तर्गत आयोगले मिथ्या सूचनाका बारेमा स्पष्टसँग व्यवस्था गरेको छ । सामाजिक सञ्जालमा गलत, भ्रामक वा द्वेषपूर्ण सूचना प्रवाह गर्न वा गराउन नहुने व्यवस्था यसमा गरिएको छ ।

त्यसैगरी निर्वाचनमा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने उद्देश्यले कसैले पनि सामाजिक सञ्जालमा एकाउन्ट सञ्चालन गर्न वा झुठ साइट खोल्न वा सञ्चालन गर्न वा गराउन नहुने व्यवस्था सो आचारसंहितामा उल्लेख छ । सामाजिक सञ्जालमा एआईको प्रयोग गरी वा नगरी निर्वाचनलाई प्रभाव पार्ने उद्देश्यले होच्याउने, दुष्प्रचार गर्ने, भ्रामक सूचना सम्प्रेषण गर्ने, अपमान गर्ने, द्वेषपूर्ण भाषण (हेट स्पिच) जस्ता भ्रामक टीकाटिप्पणी गर्न वा गराउन नहुनेलगायतका व्यवस्था आचारसंहितामा स्पष्ट व्यवस्था छ ।

तर पनि अहिले सञ्जालहरूमा यस्ता सामग्री ठूलो परिमाणमा फैलँदै गएकाले यसको नियन्त्रण आयोगका लागि चुनौती बनेको छ । खासगरी एआईको माध्यमबाट आफ्नो प्रचार गर्न, विपक्षीहरुको गलत प्रचार गर्न या विरोधीलाई तल पार्न डिजिटल प्रचार प्रविधिको दुरुपयोग गरिएको छ ।

कतिपय अवस्थामा राजनीतिक व्यक्तिहरू एवं पार्टीका नेताले नै मिथ्या सूचनाको प्रचार गरिरहेका हुन्छन् । यसबाट सामान्य मानिसहरूलाई निकै दुविधा सिर्जना गरिदिएको छ र मिथ्या सूचनाको यो बाढीले सत्य सूचनालाई पछि पारिदिएको छ । यस्तो गलत प्रचारले सत्य सूचना छायाँमा परेको मात्र नभएर उम्मेदवारका खास एजेण्डा नै बाहिर आउन पाएको छैन ।

चुनावमा होमिएका उम्मेदवारका वास्तविक एजेण्डा र नागरिकप्रति उनीहरूका उत्तरदायित्व एवं प्रतिबद्धताहरू आउन सकिरहेको छैन । प्रचारको शैली र तौरतरिका यसरी अघि बढेको छ कि यसले सत्य सूचनामै नागरिकको विश्वास नहुनेअर्थात् सही सूचनालाई नागरिकले यो गलत त होइन भनेर दुई पटक सोच्नुपर्ने अवस्था आउन सक्दछ ।

इन्टरनेट र स्मार्टफोनको पहुँच अहिले सहजै उपलब्ध छ । तिनै स्मार्टफोन बोक्ने नागरिक सामाजिक सञ्जालमा बढी सक्रिय देखिन्छन् । यस्तो अवस्थामा डिजिटल ज्ञान भएको जोकोहीले पनि हातहातको फोनबाटै मिथ्या सूचना उत्पादन र प्रचार गर्न सक्दछन् । सरकारले सामाजिक सञ्जालको सीमालाई साँघुरो बनाउन सक्दैन यसैका कारण सामाजिक सञ्जालको सीमाविहीन दुनियाँ यस्ता मिथ्या सूचनाको वाहक बन्दै गएका छन् । अनि कसले, कहाँबाट र कसरी यस्ता कुसूचना उत्पादन र वितरण गरिरहेको छ भन्ने कुराको पहिचान गर्न प्रविधिलाई नै गाह्रो पर्ने अवस्था आएको छ ।

अघिपछि पनि प्रायः देखापर्ने मिथ्या सूचना चुनावका बेला झन बढी देखिन्छन् । निर्वाचन आचारसंहिता यो बाढी रोक्ने एक अचुक अस्त्र हो । यसको उल्लङ्घनमा हुने कडा कारबाहीले पनि यस्तो बाढी रोकावटको काम गर्दछ । आखिर मिथ्या सूचनाको स्रोत धेरैजसो राजनीतिक दल र उनीहरूसँग आबद्ध नेता तथा कार्यकर्ता नै हुन् । यसमा कुनै दल, पक्ष विपक्ष भन्ने देखिँदैन । एउटाले गरेपछि प्रायः अरुले यसलाई पछ्याउन थाल्दछ र त्यही विधि र प्रविधि सिकिहाल्छन् । पक्षधरता बोकेका सञ्चारमाध्यम यस्ता सूचनाका अर्का स्रोत हुन् ।

यस्ता मिथ्या कन्टेन्ट, फोटो, भिडियो सामग्री आदि वास्तविकजस्तै लाग्छ । सामान्य प्रयोगकर्तालाई ती सामग्री सही हुन् या गलत भनेर छुट्याउनै गाह्रो पर्ने गरेको छ । यसको सही या गलत भनेर परीक्षण गर्ने सीप सबै सर्वसाधारण नागरिकसँग हुने कुरा पनि भएन । यसैले नागरिकलाई प्रभावित पर्ने खतरा बढाएको छ । यस्तो अवस्था चुनाव जति नजिकिँदै छ, त्यति नै बढ्दै छ ।

समस्या कहाँनेर छ भने अहिलेको समयमा इन्टरनेट तथा सामाजिक सञ्जाललाई अवज्ञा गरेर अघि बढ्न सक्ने अवस्था छैन र नत अहिलेकै अवस्थालाई स्वीकार गर्न सकिने स्थिति छ । सामाजिक सञ्जालमाथिको नियन्त्रण नागरिकको सूचना तथा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको विषयसँग जोडिएर आउँछ । तर यो अधिकारलाई निरपेक्ष नभई यसको प्रयोगका सीमा कोर्न सकिने सहज कानुनको आवश्यकता छ । वर्तमानको अध्ययन गर्दा गलत एवं मिथ्या सूचनाको कुरियर सामाजिक सञ्जालहरु नै बढी देखिएकाले तिनको सीमा र नियमनका बारेमा वैधानिक आधारहरु तय गरेर बहस थाल्नुपर्ने नितान्त आवश्यकता छ ।

तर पनि यी कार्यलाई कानुनी दायरामा ल्याउन नसकिएको अवस्था भने होइन । निर्वाचन आयोगले चुनावमा मिथ्या सूचना फैलाउनेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने विषयलाई आचारसंहितामै समेटेको छ । सामाजिक सञ्जालमा गलत, भ्रामक वा द्वेषपूर्ण सूचना प्रवाह गर्नेलाई रु एक लाखसम्म जरिवाना गराउन सकिने व्यवस्था आचारसंहितामा पनि छ ।

त्यस्तै, निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) ऐन, २०७३ को दफा २२ मा निर्वाचनका बेला उम्मेदवार वा निर्वाचन प्रतिनिधि वा अन्य कुनै व्यक्तिले राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको नीति तथा कार्यक्रमका सम्बन्धमा प्रचारप्रसार गर्दा÷गराउँदा नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता र स्वाभिमानमा आँच पु¥याउने वा खलल पार्ने काम गरे रु दुई लाखसम्म जरिवाना वा तीन वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ ।

आयोगले चुनावका बेलामा यस्ता सूचनाको नियन्त्रणका लागि अनुगमन र नियमन गर्ने गर्दछ । यसका लागि आमनागरिक एवं उम्मेदवारलाई आचारसंहिताको उल्लङ्घन गरेमा मौखिक, लिखित तथा विद्युतीय माध्यमबाट उजुरी दिन सक्ने व्यवस्था पनि छ । यसअनुसार परेका उजुरीमाथि कारबाही भएका समाचार पनि सार्वजनिक हुने गरेकै छन् । तर पनि यो बाढी रोकिनुको सट्टा अझ बढी परिस्कृत स्वरुपमा आधुनिक प्रविधि एवं विधिहरुको प्रयोगमा उत्रिएको छ । मिथ्या र भ्रमपूर्ण सूचना फैलाउने कारखाना दिन प्रतिदिन होइन कि मिनेट मिनेटमै फैलँदैछ ।