काठमाडौँ, परम्परागत ज्ञान र आधुनिक विज्ञानमार्फत मुलुकका उच्च हिमाली क्षेत्रमा रहेका चरनभूमिको संरक्षण गरिने भएको छ । चरनभूमिको संरक्षण गर्न ‘नेपालका उच्च हिमाली चरनभूमि संरक्षणका लागि धार्मिक नेतृत्वको पुनर्जीवन’ नामक चार वर्षे परियोजना सुरु गरिएको हो । यसका लागि नेपाल सरकारले विश्व वन्यजन्तु कोष (डब्लुडब्लुएफ) नेपालको सहयोगमा उक्त परियोजना बिहीबारदेखि प्रारम्भ गरेको हो ।
यस परियोजनाको उद्देश्य कर्णाली प्रदेशस्थित डोल्पाको माथिल्लो दुर्गम क्षेत्रमा रहेका उच्च हिमाली चरनभूमिको संरक्षण गर्नु तथा स्थानीयको जीविकोपार्जन सुधार गर्नु, सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण तथा पर्यटन प्रवर्द्धन गर्नुलगायत रहेका छन् । संयुक्त अधिराज्यको ‘डर्विन इनिसिएटिभ’मार्फत वित्त पोषित यस सहकार्यले सरोकार भएका निकायको क्षमता उपयोग गर्दै सह-व्यवस्थापनको नवीन दृष्टिकोण अपनाउने छ । जसमा स्थानीय परम्परागत ज्ञान र आधुनिक विज्ञानको समन्वय गरिने जनाइएको छ ।
सन् २०२६ लाई ‘चरनभूमि तथा पशुपालकको अन्तरराष्ट्रिय वर्ष’ का रूपमा मनाइँदैछ । नेपालको उच्च हिमाली चरनभूमिहरूले हजारौँ वर्षदेखि प्रकृति र मानव जीवनलाई धान्दै आएका छन् । यी चरनभूमि आम्दानीको महत्वपूर्ण स्रोत हुनुका साथै जनताका लागि जल सुरक्षाको सुनिश्चिततामा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नेछन् । डोल्पासहित हिमाली क्षेत्रमा यी चरनभूमिले हिउँ चितुवालगायत विविध जैविक सम्पदालाई संरक्षण गर्छन् भने आदिवासी तथा स्थानीय समुदायका लागि सामाजिक-आर्थिक जीवनरेखाको रूपमा कार्य गर्नेछन् । बढ्दो मानवीय दबाब तथा जलवायु परिवर्तनका प्रभावले यी चरनभूमि प्रत्यक्ष जोखिममा परिरहेका छन् ।
डब्लुडब्लुएफ नेपालले देशका दुर्गम क्षेत्रमा रहेका वञ्चित समुदायसँग काम गर्ने सुदृढ अनुभव हासिल गरेको जनाएको छ । डब्लुडब्लुएफ नेपालका राष्ट्रिय प्रतिनिधि डा घनश्याम गुरुङले ‘डर्विन इनिसिएटिभ’को सहयोगमा यसअघि तराई क्षेत्रमा आर्थिक तथा सामाजिक रूपमा पछाडि परेका समुदायको जीवनस्तर सुधारका कार्य गरिएको बताउनुभयो । “डोल्पाको माथिल्लो क्षेत्रमा सञ्चालन हुने यो नयाँ परियोजनामार्फत समुदायमा आधारित संरक्षण र जीविकोपार्जनलाई सुदृढ गर्दै समान प्रभाव हासिल गर्ने हाम्रो लक्ष्य छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
नेपालले यी चरनभूमिको प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक अखण्डताको संरक्षणलाई उच्च प्राथमिकता दिएको छ । दूरदर्शी नीतिहरूले सह-व्यवस्थापनका लागि अनुकूल वातावरण सिर्जना गरेका छन् । जसमा आदिवासी तथा स्थानीय समुदायको सार्थक सहभागिता सुनिश्चित गरिएको छ । तथापि, दुर्गमता, सीमित स्रोतसाधन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी अस्पष्ट जिम्मेवारीजस्ता व्यावहारिक चुनौतीहरूले प्रभावकारी संरक्षणमा अझै अवरोध सिर्जना गरिरहेका छन् ।
डब्लुडब्लुएफ नेपालले वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गतको राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग र स्थानीय समुदायसँग सहकार्य गर्दै से-फोक्सुन्डो राष्ट्रिय निकुञ्जमा समग्र संरक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । जहाँ हिउँ चितुवालाई प्रमुख वन्यजन्तुको रूपमा लिइएको छ ।
संरक्षणको दिगोपन सरोकार भएका निकायको सक्रिय सहभागिता र जिम्मेवारीमा निर्भर हुने भएकाले यी प्रयासहरूले प्रकृति र मानव कल्याणबीचको सकारात्मक सम्बन्धलाई मजबुत बनाउँदै सहअस्तित्व प्रवर्द्धनलाई प्राथमिकता दिएका छन् । वन्यजन्तुसँगकोद्वन्द्व व्यवस्थापन, जीविकोपार्जन विविधिकरण, शिक्षा तथा स्वच्छ ऊर्जामा पहुँच विस्तार यसका प्रमुख प्राथमिकता हुन् ।
“चरनभूमि व्यवस्थापनमा समुदायको सहभागिता र परम्परागत ज्ञानको एकीकरण नेपाल सरकारको प्राथमिक रणनीति हो । यस महत्वपूर्ण परियोजनामा योगदान पुर्याउने दातृ निकाय र साझेदारलाई विभाग धन्यवाद दिन चाहन्छ”, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका महानिर्र्देशक डा बुद्धिसागर पौडेलले भन्नुभयो ।यो संयुक्त अधिराज्यद्वारा वित्तपोषित परियोजनाले हालसम्मका प्रयासलाई आधार मानेर चरनभूमि तथा तिनबाट प्राप्त हुने मूर्तअमूर्त सेवालाई दीर्घकालीन रूपमा सुरक्षित गर्दै मानव कल्याणमा योगदान पुर्याउने लक्ष्य राखेको उहाँले बताउनुभयो ।
विभाग र से-फोक्सुन्डो राष्ट्रिय निकुञ्जको नेतृत्व तथा से-फोक्सुन्डो गाउँपालिकाको मार्गदर्शनमा सञ्चालन हुने यस परियोजनाले नेपालको उच्च हिमाली चरनभूमिका लागि पुनरावृत्ति गर्न सकिने प्रभावकारी शासन ढाँचा विकास गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।परियोजना क्षेत्रका चरनभूमिले बुद्ध र मुक्पोरङ मध्यवर्ती क्षेत्र उपभोक्ता समितिका ६५० भन्दा बढी परिवारलाई सहयोग पुर्याइरहेको छ । जहाँ समुदाय जीविकोपार्जनका लागि पशुपालन, गैरकाठ वन उपज तथा परम्परागत औषधिमा निर्भर छन् ।
नेपाल सरकारका नीति, परम्परागत ज्ञान र अन्तरराष्ट्रिय उत्कृष्ट अभ्यासको मार्गदर्शनमा यस परियोजनाले स्थानीय समुदायका सदस्य–विशेष गरी युवा, महिला र गोठालालाई सशक्त बनाउने बताइएको छ । जसले मध्यवर्ती क्षेत्र प्रयोगकर्ता समितिका चरनभूमि व्यवस्थापन उपसमितिमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्नेछन् ।
“यो परियोजना ‘डर्विन इनिसिएटिभ’मार्फत संयुक्त अधिराज्यको सहयोगले स्थानीय नेतृत्व सुदृढ गर्दै मानव र प्रकृतिलाई समान रूपमा लाभ पुर्याउने उत्कृष्ट उदाहरण हो । धार्मिक अगुवा र समुदायस्तरीय चरनभूमि समितिसँग सहकार्य गर्दै हामी बुद्धले लामो समयदेखि सिकाउँदै आएको एउटा सरल सत्यलाई स्वीकार गर्छौँ । मानव र प्राकृतिक संसारको कल्याण आपसमा गहिरो रूपमा सम्बन्धित छन्”, नेपालका लागि संयुक्त अधिराज्यका राजदूत रोब फेनले भन्नुभयो ।
डब्लुडब्लुएफ नेपाल बाहेक यस परियोजनाका साझेदार संस्थामा ‘दिगो कृषि र जैविक स्रोतका लागि एशियाली सञ्जाल’ (एन्साब) नेपाल र सोवा रिग्पा एसोसिएसन अफ नेपाल (एसआरएएन) रहेका छन् । ‘एन्साब’ नेपालले गैरकाठ वन उपजको दिगो सङ्कलन, मूल्य अभिवृद्धि तथा बजार पहुँचमा सहयोग गर्नेछ भने ‘एसआरएएन’ ले बौद्ध परम्परामा आधारित सोवा रिग्पा (उपचारको विज्ञान) को संरक्षण र समसामयिक सन्दर्भअनुसार सुदृढीकरणमा योगदान पुर्याउनेछ ।
परम्परागत ज्ञान प्रणालीको संरक्षण र सुदृढीकरणका लागि चरनभूमि व्यवस्थापन उपसमितिहरूको नेतृत्व धार्मिक अगुवा तथा परम्परागत चिकित्सक ‘अम्ची’हरूले गर्नेछन् । साथै, अम्चीहरूलाई कानुनी तथा दिगो औषधिजन्य सामग्री प्रयोगतर्फ रूपान्तरण गर्न सहयोग गरिने से फोक्सुन्डो राष्ट्रिय निकुञ्जका वरिष्ठ संरक्षण अधिकृत नुरेन्द्र अर्यालले जानकारी दिनुभयो । “जसले लोपोन्मुख वन्यजन्तु तथा वनस्पतिमा निर्भरता घटाउँदै परम्परागत ‘सोवा रिग्पा’ उपचार पद्धतिको मौलिकता संरक्षण गर्नेछ”, उहाँले भन्नुभयो ।भीष्मराज ओझा/रासस
