लम्की । सार्वजनिक यातायात व्यवसायीहरूले संविधान विपरीत प्रदेश सरकारहरूले ऐन र नियमावली बनाएको भन्दै आन्दोलन सुरु गरेका छन्। उनीहरूले सार्वजनिक यातायात जोगाउनका लागि सात बुँदे मागसहित चरणबद्ध आन्दोलनको कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छन् ।
नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ, सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघ, नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघ, ढुवानी व्यवसायी महासंघ, नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठन र नेपाल यातायात मजदुर संघले संयुक्त रूपमा ‘सार्वजनिक यातायात बचाउ केन्द्रीय संघर्ष समिति’ गठन गरी आन्दोलनको घोषणा गरेका हुन् ।
‘सार्वजनिक यातायात क्षेत्र विस्थापित हुने अवस्थामा पुगेकोले आन्दोलन अपरिहार्य भएको’ संघर्ष समितिका सदस्य तथा रिभरसाइड यातायात प्रा.लि.का अध्यक्ष गणेशराज ओलीले बताए । उनका अनुसार सवारी ऐन २०४० को परिच्छेद २ को दफा ८ को २ र दफा १२ को १ विपरीत प्रदेश सरकारहरूले संघीय कानुनसँग बाझिने गरी आ–आफ्नै नियमावली ल्याउने कार्य अघि बढाएका छन् ।
व्यवसायीहरूको माग छ—प्रदेश सरकारले संविधानअनुसार संघीय कानुनलाई मिच्ने गरी छुट्टै नियमावली ल्याउन नपाउने । विशेषतः गण्डकी प्रदेश सरकारले जेठ १ गते राजपत्रमा प्रकाशित गरी निजी सवारीसाधन (रातो प्लेट) सार्वजनिक सवारीसरह सञ्चालन गर्न ल्याएको नियमावली, २०८२ तत्काल खारेज गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ ।
त्यस्तै सर्वोच्च अदालतले संघ संस्था दर्ता ऐन २०३४ अन्तर्गत रहेका संघरसमितिको नवीकरणसम्बन्धी सम्पत्ति फुकुवाको २०८० चैत २० गतेको परमादेश गृह मन्त्रालयले अझै कार्यान्वयन नगरेको भन्दै सो आदेश तत्काल लागू गर्नुपर्ने व्यवसायीको भनाइ छ ।
सवारी ऐन २०४९ संशोधन प्रक्रियामा रहेको अवस्थामा सरकारसँग विभिन्न मितिमा यातायात व्यवसायी महासंघहरू र मजदुर संगठनहरूले गरेका सहमति, सम्झौता तथा सरकारद्वारा गठित कार्यदलका सुझाव यथाशीघ्र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग पनि आन्दोलनको केन्द्रमा छ ।
मालवाहक सवारी साधनको भारवहन नियमनसम्बन्धी निर्देशिका २०७४ को दफा १३ अनुसार स्वदेशी तथा विदेशी सवारी साधनको भारवहन सीमा कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, तर हाल ट्राफिक प्रहरी र यातायात कार्यालय मौन बसेको, जरिवाना असुलीमा मात्रै ध्यान दिँदा सडक संरचना बिग्रिएको र दुर्घटनाको संख्या बढेको व्यवसायीहरूको गुनासो छ ।
सार्वजनिक यातायात क्षेत्रका कामदारका लागि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष अनिवार्यरूपमा लागू गर्नुपर्ने माग गरिएको छ। साथै, बीमा दर निर्देशिका २०७३ लाई अद्यावधिक गर्दै दुर्घटना क्षतिपूर्ति, उद्धार र राहतका लागि दुर्घटना राहत कोष स्थापना तथा ढुवानी ऐन लागू गरी मालबस्तुमा अनिवार्य बीमा गराउने नीति बनाइनुपर्ने व्यवसायीहरूको जोड छ ।
त्यस्तै सार्वजनिक यातायात क्षेत्रलाई व्यवस्थित, मर्यादित, उपभोक्तामैत्री र प्रविधिमैत्री बनाउन सरोकारवालासहितको अधिकार सम्पन्न यातायात प्राधिकरण गठन गर्नुपर्ने माग पनि राखिएको छ ।
छिमेकी मुलुकबाट नेपाल प्रवेश गर्ने मालवाहक तथा यात्रुवाहक सवारीसाधनलाई नेपाली भन्सार नाकामा ७२ घण्टा सम्म निःशुल्क सेवा दिइने असमान नीति तत्काल हटाउनुपर्ने व्यवसायीको भनाइ छ। उनीहरूले यो नीति स्वदेशी पुँजीको संरक्षण विपरीत भएको र नेपाली पुँजी विदेश पलायनको जोखिम बढाएको जनाएका छन् ।
व्यवसायीहरूले माग सम्बोधनका लागि चरणबद्ध संघर्षको कार्यक्रम पनि घोषणा गरे अनुसार आज १८ गते कालो झन्डासहित प्रदेशभर सवारी साधनसहित विरोध ¥याली गरिने भएको छ । सो दिनसम्म माग सम्बोधन नभए १९ गतेदेखि देशव्यापी अनिश्चितकालीन रूपमा सवारीसाधनहरू ग्यारेजमा थन्क्याएर आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी उनीहरूले दिएका छन् ।
यस्ता छन् व्यवसायीहरूको माग :
आन्दोलन किन ? सार्वजानिक यातायात क्षेत्र बचाउनका लागि ।
१) सवारी ऐन २०४९ को परिच्छेद २ को दफा ८ को २२ दफा १२ को १ विपरीत हुने गरी संघिय
ऐन संग वाझीने गरी सातै प्रदेश सरकारहरूले ल्याउने तयारी गरेको र गण्डकी प्रदेश सरकारले मिति २०८२/२/१ गते राजपत्रमा प्रकाशित गरि निजी सवारी साधन (रातो प्लेट) लाई भाडाको सवारी कालो प्लेट सरह संचालन गर्न लागेकोले ।
२) सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट संघ संस्था दर्ता ऐन २०३४मा रहेका संघ समिति नविकरण सम्पती फुकुबाको मिति २०८१/२/२) गतेको परमादेश अहिलेसम्म गृह मन्त्रालयले लागु नगरिएकोले ।
३) सवारी ऐन २०४० संसोधनको कममा रहेको हुँदा रहेको अवस्थामा नेपाल सरकारसंग यातायात व्यवसायी महासंघहरू र मजदुर संघ संगठनहरू संग विभिन्न मितिमा भएको सम्झौता सहमतिहरू २ नेपाल सरकारबाट गठित विभिन्न कार्यदलका सुझाब प्रतिवेदनहरू कार्यान्वयन नगरी सार्वजानिक यातायात क्षेत्र सरकारले अस्तव्यस्त पारिएकोले ।
४) मालवाहक सवारी साधनको भारवहन नियमन सम्बन्धि निर्देशिका २०७४को दफा १३अनुसार स्वदेशी तथा विदेशी सवारी साधनको भारवहन क्षमता कडाईका साथ लागू नगरी ट्राफिक प्रहरी र यातायात कार्यालयको मौन समर्थनमा जरिवानामा मात्र ध्यान दिई सडक संरचना विग्रने र अत्याधिक दुर्घटना वृद्धि भएकोले ।
५) सार्वजनीक यातायात क्षेत्रमा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष सरकारले अनिवार्य लागु नगरिएकोले ।
६) बिमा दर निर्देशिका २०७३ लाई समयानुकुल ससोधन गरी दुर्घटना क्षतिपूर्ति तथा उद्धार, राहतको नागि दुर्घटना राहतकोषको स्थापना गर्न दुद्वानी ऐन लागु गरी माल बस्तुमा अनिवार्य विमा गर्ने निति बनाई यातायात क्षेत्रलाई व्यवस्थित मर्यादित उपभोक्ता, मुखि, प्रविधि मैत्री बनाउन सरोकारवाला सहितको अधिकार सम्पन्न यातायात प्राधिकरण गठन नगरिएकोले ।
७) छिमेकी मुलुकह?बाट नेपाल प्रवेश गर्दा मालवाहक तया यात्रुवाहक सवारी साधनले नेपालको भन्सार नाकामै ७२ घण्टे सुबिधा पाउने असमान निति भएकोले स्वदेशि पुंजीको संरक्षण गरि नेपाली पुंजी विदेश पलायन हुनबाट रोक्न ।
