प्रकाश रेग्मी
पृष्ठभूमि
हालका अमेरिकी शक्तिशाली राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रमले लिएको ‘अमेरिका पहिलो’ नीतिलाई सफल पार्न विभिन्न नितिगत निर्णयहरू गर्दै आएका छन्। यस्ता निर्णयहरूमध्ये सार्वजनिक खर्च कटौती गर्ने एक प्रमुख हो। आफूले गरेका निर्णयहरूको सार्वजनिक बहसपछि आएका सुझावहरूलाई आत्मसात गर्दै आवश्यक संशोधन, पुनर्विचार र स्थगित पनि गर्दै आएका छन्। यसबाट शक्तिशाली व्यक्तिद्वारा लिइएको निर्णय भए तापनि जनताका नेताले जनताको चहानालाई सहज स्वीकार गर्न आफ्नो निर्णयमा पुनर्विचार गर्न कुनै हिचकिचाट गर्नु हुँदैन भन्ने सकारात्मक सन्देश दिएका छन्। हाम्रा शक्तिशाली प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि आफू प्रधानमन्त्री भएको बेलादेखि लागातार रूपमा ‘म आफू भ्रष्टाचार गर्दिन्नँ र अरूलाई पनि गर्न दिन्नँ’ भन्ने वाक्य बारम्बार दोहोर्याउँदै आएका छन्। यसका साथै पटक-पटक सरकारी खर्चमा कटौतीका कुरा गर्दै आएका छन्।
अहिले सगरमाथा संवादको पूर्वसन्ध्यामा नेपालमा बजेट अधिवेशन चलिरहेको छ। राष्ट्रपतिको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुतिमा पनि राज्यको लगानी र त्यसको प्रतिफलको अनुपात हेरी फजुल खर्च घटाउने नीति आएको देखिन्छ। यसै सन्दर्भमा केही विषयहरू जस्तै: नयाँ जनसंख्या नीति, जलवायु परिवर्तनको मुद्दा र तीव्र गतिमा भइरहेको हिम नदी पग्लने क्रमजस्ता कुराहरू नीति तथा कार्यक्रममा समावेश छन्। नेपालमा प्रशासनिक खर्चमा अत्यधिक चाप रहेको र व्यापक भ्रष्टाचारका कुरा पनि प्रशस्तै हुने गरेका लेखहरू पढ्न र सुन्न पाइन्छन्। हाम्रा प्रधानमन्त्रीले पटक-पटक भन्ने गरेका कुरा ‘म आफू भ्रष्टाचार गर्दिन्नँ र अरूलाई पनि गर्न दिन्नँ’लाई नीतिगत रूपमा निर्णय प्रक्रियामा लैजाने उचित समय पनि यही हो।
अमेरिकी सरकारी खर्चमा कटौती र रकमान्तरण
हाल अमेरिकी सरकार वार्षिक २० खर्ब अमेरिकी डलर बराबर को सरकारी खर्च कटौती गर्न संसारका सर्वाधिक धनी व्यक्ति एलोन मस्कको नेतृत्वमा एक उच्चस्तरीय समित गठन गरी लागिपरेको छ। उक्त समितिले सरकारी लागत र त्यसको प्रतिफलको आधारमा खर्च कटौती गर्ने विषयगत क्षेत्रहरू निर्धारण गरेको छ। त्यसअनुसार उक्त समितिले शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा र अन्य सामाजिक कार्यक्रमहरूमा खर्च कटौतीसहित उल्लेखनीय कर कटौतीको प्रस्ताव गरेको छ। यसरी खर्च कटौतीका क्षेत्रमा वैदेशिक सहयोग पनि समावेश छ। यसरी खर्च कटौतीबाट संकलित रकम समय सापेक्ष सिर्जित नयाँ कार्यक्रमहरूमा लागानी गर्ने योजनाहरू रहेको कुरा विभिन्न समाचार पत्रहरूमा पढ्न पाइन्छ। जसमा मंगल ग्रहमा मानव बस्ती बसोबास गराउनेसम्मका योजनाहरू समावेश छन्।
नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम (२०८२/८३)
हाल नेपालको संघीय संसदको बर्खे अधिवेशन चलिरहेको छ। यस अधिवेशनमा नियमित छलफलका अलवा विशेष रूपमा देशको आगामी वर्षको योजनाहरू र बजेटको बारेमा छलफल भई निर्णयहरू गरिन्छन्। वैशाख १९ गते नेपालका वर्तमान राष्ट्रपतिद्वारा आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भएको छ। यस नीति तथा कार्यक्रममा पनि सरकारी फजुल खर्च घटाउने, जनसंख्या सम्बन्धित नयाँ नीति लिने, जलवायु परिवर्तन सम्बन्धित नयाँ नीति लिन सगरमाथा संवाद गर्ने र उच्च हिमाली क्षेत्रमा भइरहेको तीव्र गतिको हिम पग्लने समस्यालाई महत्व दिने लगायतका धेरै कुराहरू समावेश छन्।
नेपालमा सन् १९५६ देखि योजनाबद्ध आवधिक विकास योजना सुरू भएको पाइन्छ। यसैका आधारमा प्रत्येक वर्ष साउन १ गतेबाट लागू हुने गरी वार्षिक योजनाहरू लागू गरिन्छन्। वर्तमान समयमा वर्खे अधिवेशन चालू अवस्थामा छ। यस अधिवेशनको प्रमुख उद्देश्य नै योजनाहरूको छनोट, कार्यान्वयन प्रक्रिया र बजेट विनियोजन रहेको छ।
वृक्षरोपण
नेपालमा सन् १९५६ देखि योजनाबद्ध आवधिक विकास योजना सुरू भएको पाइन्छ। यसैका आधारमा प्रत्येक वर्ष साउन १ गतेबाट लागू हुने गरी वार्षिक योजनाहरू संघीय संसद (हालको संविधान जारी हुनुपूर्व यसलाई प्रतिनिधिसभा भनिन्थ्यो) मा छलफल भई लागू गरिन्छन्। नेपालमा प्रत्येक वर्ष ठूलो रकम वृक्षरोपणमा खर्च गर्दै आएको इतिहास छ। हाल देशको कुल भूमिको ४६ प्रतिशत वनले ढाकेको छ, जबकि संसारको कुल भू-भागको ३१ प्रतिशत मात्रै वन भूमि रहेको छ। यसरी हेर्दा हाम्रो देश नेपालले संसारका देशहरूको औसत वन भूमिभन्दा १५ प्रतिशतले बढी वन भूमि संरक्षण गरेर राखेको छ। वन क्षेत्रले जलवायुमा पार्ने प्रभाव विश्वव्यापी रूपमा हुन्छ। त्यसकारण नेपालले आफ्नो देशको कुल भू-भागको अनुपातमा अतिरिक्त १५ प्रतिशत वन भूमिको देन विश्वको हावापानीमा सकारात्मक देन प्रदान गरेको छ। त्यसैले, आगामी जेठ २ गतेबाट सुरू हुने सगरमाथा संवादमा रहेका पाँच विषयगत मुद्दामध्ये जलवायु न्याय र मानवताको भविष्य नामक मुद्दामा यस विषयलाई प्रखर रुपमा उठाउन उपयुक्त देखिन्छ। किनकि, विकसित देशहरू जलवायु वित्तको नामबाट हामीजस्ता गरिब देशलाई पर्यावरण वित्तको नाममा झन्-झन् ऋणको भारी बोकाउँदै आएका छन्।
रकमान्तरण
लामो समयदेखि वृक्षरोपणमा गर्दै आएको नेपालले विश्वको कुल भूमिको अनुपातिक हिसाबमा १५ प्रतिशत बढी वन भूमि पुर्याइसकेको छ। पुन: आगामी वर्षहरूमा पनि वृक्षरोपणका कार्याक्रमहरू पुनरावृत्ति गरिरहनु कति औचित्य छ? त्यसैले वृक्षरोपणमा गर्दै आएको रकमलाई रकमान्त्रण किन नगर्ने? विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तनका कारण बढेको तापक्रमले नेपालका हिमाली क्षेत्रहरूमा रहेका हिमनदी छिटो-छिटो पग्लनाले हिमतालहरू विस्फोट हुने अवस्थामा पुगेका छन्। यसको प्रत्यक्ष प्रभावले हामीले वार्षिक रूपमा हिमताल विस्फोटबाट हुने प्रकोपको सामना गरिरहेका छौं। त्यसैले, यो नियमित वृक्षरोपणमा हुने खर्चलाई रकमान्त्रण गरेर हिमताल विस्फोट हुनबाट रोक्नेजस्ता कामका लागि रकमान्तरण किन नगर्ने? र यो विश्वस्तरमा हुन लागेको सगरमाथा संवादमा जानाकारी गराई कूटनीतिक दबाब किन नदिने?
परिवार नियोजन कार्यक्रम
२०७८ को नेपालको जनगणना अनुसार नेपालको जनसंख्या वृद्धि दर ०.९२ प्रतिशत प्रतिवर्ष रहेको छ भनिन्छ। जनसंख्या सिद्धान्त अनुसार जनसंख्या स्थिर अवस्थामा रहन त्यस देशका प्रजनन योग्य उमेरका महिलाको प्रजनन् क्षमता दर प्रतिमहिला दर २.१ हुनुपर्छ। नेपालको प्रतिमहिला कुल प्रजनन् दर सन् २०११ मा २.५२ रहेकोमा सन् २०२१ मा घटेर २.०१ मा आएको छ। यो मात्राको प्रजनन् दरले जनसंख्या घट्दो दरमा जान्छ भन्ने कुराको इंगित गर्दछ। फेरि नेपालको बाह्य माइग्रेसन दर ७.५ प्रतिशत रहेको तथ्य सन् २०२१ को जनगणनाले देखाउँछ।
हाल देशका सबै जसो जिल्लाहरूमा परिवार नियोजनका कार्यालयहरू कार्यरत छन्। नेपालको लागि राष्ट्रिय परिवार नियोजन लागत कार्यान्वयन योजनाले सन् २०१५ देखि सन् २०२० सम्मको अवधिको लागि लगभग १५४ मिलियन अमेरिकी डलरको कुल बजेट अनुमान गरेको थियो। अर्थात् यो रकम प्रतिवर्ष ३ करोड ८० लाख डलर वा हालको विनिमय दरमा हेर्दा चार अर्ब १६ करोड हुन आउँछ। यसरी जनसंख्या घट्दै जान लागेको अवस्थामा परिवार नियोजनको लागि यो मात्राको खर्च रकम कति आवश्यक हो? त्यसैले, यो बजेट अधिवेशनमा परिवार नियोजन सम्बन्धी गरिँदै आएको खर्च मितव्ययी गराउन छलफल हुन उपलब्ध तथ्याङ्कहरूले मार्ग निर्देश गर्दछ।
जिल्ला सडक डिभिजन कार्यालय
स्थानीय तहका पालिकाहरूमा विषेश गरेर ‘आफ्नो गाउँ आफैं बनाउँ’को नारा स्थापित भएपछि प्राय: धेरैजसो पालिकाहरूले विकासको मूल नै बाटो हो भनेजस्तै गरी आफ्नो बजेटको ठूलो हिस्सा बाटोको पूर्वाधारमा लगानी गर्ने गरेको पाइन्छ। संघीयता लागूपछि त बाटोको पूर्वाधारमा लगानी गर्ने प्रक्रिया झन् बढेको पाइन्छ। यस्तो अवस्थामा नेपालमा राणा शासनकालमा स्थापना भएको ‘बाटो काज गोश्वारा’ कार्यालयलाई २०२७ सालमा नाम परिवर्तन गरी सडक विभागको गठन गरिएको थियो र जिल्लास्तरमा कार्यालयहरू स्थापना भएका थिए। त्यस बेला नेपालको जम्मा साक्षरता दर १० प्रतिशतको वरिपरि थियो। त्यस्तो अवस्थामा जनताका प्रतिनिधिहरू पनि त्यतिधेरै योग्य नभइसकेको अवस्थामा त्यो ठिकै थियो। सामन्त प्रथा (सानो राजाले ठूलो राजालाई कर बुझाउने प्रथा)को पृष्ठभूमिमा स्थापना भएका यस्ता किसिमका कार्यालयहरू समय बित्दै जाँदा नाम मात्र परिवर्तन गरी हालसम्म सामन्ती प्रथाकै रूपमा कार्यरत् छन्। अहिले नेपालको साक्षरता दर ७६ प्रतिशत पुगेको अवस्थामा शिक्षित जनताले चयन गर्ने प्रतिनिधि पनि सक्षम भएको हुनुपर्छ भन्ने यस स्तम्भकारको बुझाइ रह्यो। समय सापेक्ष ती पुराना आन्तरिक संरचनामा चलेका कार्यालयहरू पुनर्गठन जरुरी देखिन्छ। यस लेखमा नमुनाको रुपमा मात्र उक्त्त कार्यालयको नाम उल्लेख गरिएको हो।
वैदेशिक भ्रमण
सन् १९५५ मा नेपाल संयुक्त राष्ट्र संघको सदस्य भएपछि मात्र वैदेशिक भ्रमणको सुरू भएको हो। हालका दिनहरूमा वैदेशिक भ्रमण गर्ने अधिकारीहरूको संख्या उल्लेख्य मात्रामा बढेको देखिन्छ। पछिल्लो समयमा त झन् यसको प्रतिस्पर्धा नै देखिन्छ। यस्ता भ्रमणहरू सम्बन्धित विषयगत विशेषज्ञहरूले आफ्नो देशमा भए गरेका काम अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा पुर्याउने र बदलामा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा भए गरेका प्रविधि र विकासका कुरा आ-आफ्नो विषयगत दक्षता अनुसार आफूले काम गरेका निकायहरूमा देश र समाज सुहाँउदो परिमार्जनसहित अवलम्बन गरी लागू गर्नुपर्ने हो। यस्तो काम कुराहरू राज्यले गरेको खर्चको अनुपातमा के कति भइरहेका छन्? यस्ता कुराहरूको विश्लेषण गर्ने बेला भएन र?
यी उल्लेखित विषयवस्तुहरू त केवल हिमालको शिखरमा देखिने हिउँका झल्का मात्र हुन्। देशको संरचनात्मक जगमै गाडिएका सामन्तवादी विरासतका अवशेषहरू आज पनि नवनिर्माणको खोल ओढेर सतहमा तैरिरहेका छन्। समयसँगै परिवर्तनका स्वरहरू गुञ्जिए तापनि, यस्ता संस्थाहरू पुरानै सोच र संस्कारको गर्भबाट उब्जिएका झाङहरूझैं सुदृढ भइरहेका छन्। जबसम्म यिनको गहिरो समीक्षा, विवेचनात्मक मूल्याङ्कन र सार्थक परिमार्जन गरिँदैन, तबसम्म देशको यात्रा केवल धुवाँमा हराएको बाटो जस्तै हुने खतरा रहन्छ। गति त तब मात्र सम्भव हुन्छ, जब हामी विगतका छायासँग जुधेर, वर्तमानलाई रूपान्तरण गर्न तयार हुन्छौं।
(हाल अमेरिका)
