काठमाडौँ, संविधान संशोधनको बहस प्रखर रुपमा उठे पनि कुन–कुन विषयवस्तुमा के–कसरी अघि बढ्ने भन्ने विषयमा प्रमुख शक्तिबीच न्यूनतम साझा समझदारीको आवश्यकता औँल्याइएको छ । संविधान निर्माणमा प्रत्यक्ष संलग्न संविधानसभा सदस्य तथा संविधानका जानकारहरुले संविधान गतिशील दस्तावेज भएकाले समयसापेक्ष तुल्याउन संशोधनको आवश्यकतालाई सुविचारित ढङ्गबाट समझदारीमा पुग्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
संविधान संशोधनबाट फेरि नयाँ विवाद उत्पन्न हुने वा समाधान भएका विवाद बल्झिन नहुने तर्क गर्दै उहाँहरुले संविधान संशोधनलाई संसद्को अधिकारको गहकिलो विषय बनाएर निष्कर्षमा पुग्न सुझाव दिनुभयो । नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले न्यायपालिका सम्बन्धित विषयमा समेत एक दर्जनभन्दा बढी संशोधनको आवश्यकता देखिएको बताउनुभयो । उहाँ भन्नुहुन्छ, “संविधान संशोधनलाई संसद्को गहकिलो विषय बनाइनुपर्छ । सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया र कार्यकालसम्बन्धी विषयमा सुधारको खाँचो छ ।”
राजनीतिक स्थायित्व र दिगो आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकास, सङ्घीय संरचनाको सुदृढीकरण, समावेशी लोकतन्त्रको प्रभावकारिता, मिश्रित निर्वाचन प्रणालीको स्थायित्व र सुदृढीकरण, सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति, संसदीय शासन प्रणालीको सुदृढीकरण, स्वतन्त्र न्यायपालिका तथा सुशासन र नागरिकको सशक्तीकरणका लागि संविधान संशोधन हुनुपर्ने विज्ञहरुको मत छ ।
वर्तमान सरकारले संविधान संशोधनको विषयलाई उच्च प्राथमिकताका साथ अघि बढाइरहेको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले चुनावी वाचापत्रमा उल्लेख गरेको संविधान संशोधनसम्बन्धी विषय सरकार गठन भएसँगै शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० बुँदे कार्यसूचीमै समावेश गरेको थियो । सोही मर्म र भावनाअनुसार संविधान संशोधनका लागि बहसपत्र तयार गर्न सरकारले चैत १६ गते प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन ग¥यो । तेह्र सदस्यीय कार्यदलमा प्रतिनिधिसभाका छ तथा राष्ट्रियसभाका तीन दलका प्रतिनिधि हुनुहुन्छ ।
सो कार्यदलमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका मोहनलाल आचार्य, नेपाली कांग्रेसका राजु कटुवाल, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का डा भीष्म अधिकारी, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का देवप्रसाद गुरुङ, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका ज्ञानबहादुर शाही, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (जसपा)का मनोज भट्ट, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)का आभास लाभ, श्रम संस्कृति पार्टीका ध्रुव राई रहनुभएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र नेपाल कानुन आयोगका सचिव सदस्य रहेको कार्यदलको सदस्यसचिवमा प्रधानमन्त्री कार्यालयका सहसचिव हुनुहुन्छ । साठी दिनको कार्यादेश प्राप्त गरेको कार्यदलले यसबीचमा कानुनी पृष्ठभूमि भएका संविधानसभाका सदस्य, विषयविज्ञ, पूर्वप्रशासक र पूर्वकानुन सचिवसँग निरन्तर परामर्श गरिरहेको छ ।
उक्त कार्यदलले यही वैशाख ७ गते हालसम्म पाँचवटा औपचारिक बैठकमार्फत घनिभूत छलफल चलाइरहेको छ । रास्वपाबाट प्रतिनिधिसभा सांसद एवं कार्यदलका सदस्य मोहनलाल आचार्यले संविधान संशोधनका विषयवस्तु र अवधारणाबारे विषयविज्ञ, कानुन व्यवसायी, वरिष्ठ अधिवक्ता, पूर्वप्रशासकसँग निरन्तर छलफल भइरहेको जानकारी दिनुभयो । कार्यदलसँगको छलफलमा सङ्घीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलले संविधान संशोधनका विषयवस्तु र आवश्यकताबारे आ–आफ्ना दलगत धारणा प्रस्तुत गर्नुभएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
आगामी बहसमा तीन तहको शासकीय संरचनाको अधिकार र कार्यक्षेत्रका बारेमा गहन छलफलको आवश्यकतामा जोड दिँदै उहाँले राज्यको प्राथमिकतामा रहेको संविधान संशोधनको विषयलाई लामो समयसम्म अल्झनमा राख्न नहुने धारणा व्यक्त गर्नुभयो । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति र पूर्ण समानुपातिक संसद्, प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री तथा निर्वाचन प्रणालीमा सुधार, प्रदेश र प्रदेश मन्त्रिमण्डलको सङ्ख्या र आकार, उपराष्ट्रपति पदको आवश्यकता र सान्दर्भिकता, प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्रीको कार्यकालजस्ता विषयवस्तुले संविधान संशोधन बहसलाई उचाइमा पु¥याएको छ ।
प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा सदस्य सङ्ख्या घटाउने तथा संसद् अधिवेशन सञ्चालन हुने निश्चित दिन संविधानमै निर्धारण गर्ने विषय पनि संशोधन बहसको ‘एजेण्डा’ बनेको छ । संविधानमै आवधिक निर्वाचनको मिति किटान गर्ने विषय पनि यसअघिदेखि नै उठ्दै आएको छ ।
कांग्रेस उपसभापति एवं संविधानसभा सदस्य पुष्पा भुसालले सङ्घीयता र लोकतन्त्रको मूल्यमान्यताको कसीमा रहेर संविधान संशोधन आवश्यकतालाई सम्बोधन गरिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “लोकतन्त्रको उच्चतम् अभ्यास गरिरहेको नेपालले संविधान संशोधनका नाममा दलविहीन स्थानीय तहको कल्पना गर्न सक्दैन ।”
पूर्वमन्त्री एवं नेपाल कानुन आयोगका अध्यक्ष माधव पौडेलले हालै ‘नेपालको संविधान सशोधनः कारण, आधार तथा संशोधन प्रस्ताव विवरण’ विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै राजनीतिक स्थायित्वका लागि कार्यकारी राष्ट्रपति, प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री र निर्वाचन प्रणालीमा सुधारजस्ता विषय प्रखर रुपमा आएको बताउनुभयो । मौजुदा संविधानका अन्तरनिहीत विशेषताकारुपमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, तीन तहको सङ्घीय संरचनामा आधारित शासन प्रणाली, समावेशी लोकतन्त्र, आवधिक निर्वाचन र मिश्रित निर्वाचन प्रणाली रहेको छ ।
संविधान संशोधन कसैको चाहना कि आवश्यकता भन्ने पाटोमा बहस जरुरी रहेको बताउँदै प्रतिनिधिसभा, कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिका सभापति समीक्षा बास्कोटाले भन्नुभयो, “संविधान संशोधन प्राविधिक मात्र नभई संसद्कै विषय र राजनीतिक ‘एजेण्डा’ भएकाले त्यसै आधारमा यो अघि बढ्छ ।” न्यायलयतर्फ पूर्वप्रधानन्यायाधीश वा सर्वाेच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीशको अध्यक्षतामा एक न्यायिक आचारण अनुगमन आयोग गठन, संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा महान्यायाधिवक्ताको नियुक्ति र सेवाको शर्त निर्धारण तथा प्रधानमन्त्री तथा मुख्यमन्त्रीलाई कानुनी राय–सल्लाह प्रदान गर्न बेग्लै कानुन सल्लाहकारको व्यवस्था गर्न पनि विज्ञहरुको सुझाव छ ।
पूर्वमन्त्री एवं वरिष्ठ अधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेलले संविधान संशोधनको विषय निकै जटिल रहेकाले सुविचारित ढङ्गबाट यस विषयमा विचार र कलम चलाउनुपर्ने सुझाव दिनुभयो । वरिष्ठ अधिवक्ता एकराज भण्डारीले संवैधानिक निकाय राजनीतिक कार्यकताको भर्तीले बदनाम भएकाले राजनीतिक दल र सिद्धान्त होइन, त्यसलाई हाँक्ने नेतृत्व असफल भएको पक्षलाई पनि संविधान संशोधनका समयमा हेक्का ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
सर्वाेच्च र उच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्तिमा पारदर्शीता कायम गर्ने, न्याय परिषद्को संरचना सुधार गर्ने, संवैधानिक इजलास गठन गर्ने, सर्वाेच्च अदालतको क्षेत्राधिकार विस्तार गर्ने, निर्वाचन विवाद सुनुवाइ सम्बन्धमा उच्च अदालतलाई जिम्मेवारी थप गर्ने, महान्यायाधिवक्ताको संवैधानिक हैसियतमा सुधारलगायत विषय पनि संविधान सशोधन बहसको सूचीमा परेको छ ।
संविधानसभा सदस्य जीतेन्द्रनारायण देवले संसद्मा बहुमत प्राप्त वा ठूलो दलले मात्र सरकार बनाउने संवैधानिक प्रावधानले पनि राजनीतिक स्थायित्वलाई सघाउने पक्षलाई बेवास्ता गर्न नमिल्ने धारणा राख्नुभयो । जिल्ला सभा र जिल्ला समन्वय समितिको व्यवस्था खारेज गर्ने विषय पनि संविधान संशोधनको बहसका रुपमा अघि बढाइनुपर्ने सुझाव छ ।
संविधानसभा सदस्य रामनारायण बिडारीले लोकतन्त्रको दृष्टिकोणबाट हेर्दा वर्तमान संविधान संसारका २० उच्च कोटीको सूचीमा रहे तापनि अभ्यासकर्ताले दुरुपयोग गरेका कारणले संशोधनको आवश्यकता देखिएको प्रतिक्रिया दिनुभयो । उहाँले संविधान कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा यस अवधिमा कहाँ के–कस्तो अप्ठ्यारो परेको छ, त्यो ठाउँमा मात्र संशोधन गर्न उपयुक्त हुने धारणा राख्नुभयो ।
वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारीले संविधान संशोधनजस्तो महत्वपूर्ण कार्य अघि बढाउँदा दलीय शक्ति सन्तुलन र भूराजनीतिक संवेदनशीलताको पाटोमा पनि हेक्का गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो । संविधानसभा सदस्य लक्ष्मणलाल कर्णले संविधान संशोधन जाहेज भए पनि विगतका आन्दोलन र सङ्घर्षबाट प्राप्त उपलब्धिको संरक्षण गर्दै देश र जनताको हितमा अघि बढाउन सुझाव दिनुभयो ।
संविधानसभा सदस्य कृष्णभक्त पोखरेलले विगतका गलत अभ्यासले न्यायमूर्तिका रुपमा रहने न्यायाधीश छनोट र नियुक्तिमा समेत सन्तुष्टि जनाउने र ‘आहा’ भन्ने अवस्था बन्न नसकेको प्रतिक्रिया दिनुभयो । अहिले संविधान संशोधनको बहसमा गाउँसभा र नगरसभादेखि सर्वाेच्च अदालतको क्षेत्राधिकार र सुधार, न्यायाधीशको आचरण, अध्यादेश, संसद् अधिवेशन आरम्भ र अन्त्य, प्रधानमन्त्रीको पदावधि, उपराष्ट्रपति पदको सान्दर्भिकता र कार्यकारी राष्ट्रपति रहने व्यवस्थासम्मका विषयले चर्चा पाइरहेको छ ।नारायण न्यौपाने/रासस
