काठमाडौँ, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले मुलुकको शासन–प्रशासनमा विचौलियाको प्रभाव बढ्दै गएकामा चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ ।आयोगको ३५ औं स्थापना दिवसका अवसरमा आज यहाँ आयोजित कार्यक्रममा उहाँले विगत केही वर्षयता साना प्रशासनिक कामदेखि बजेट निर्माण, योजना छनोट, उच्चस्तरीय नियुक्ति, मन्त्री चयन र सरकार परिवर्तनसम्ममा शक्तिशाली विचौलिया सक्रिय हुन थालेको नागरिकको बुझाइरहेको बताउनुभयो । हरेक काममा विचौलिया प्रवृत्तिले राज्य संयन्त्रको स्वायत्तता र सुशासनलाई कमजोर बनाउँदै लगेको उहाँको भनाइ छ ।

“विगतमा फ्रन्टलाइनबाट सेवा प्रवाह गर्ने सरकारी कार्यालयमा साना खालका काममा सहजीकरणको लागि विचौलियाहरूले काम गर्ने गरेकोमा विगत ५–१० वर्षदेखि बजेट निर्माण, योजना निर्माण, महत्वपूर्ण निकायको नियुक्ति, सरुवा, बढुवा, मन्त्रीहरू नियुक्ति, सरकार परिवर्तनसम्मका कार्यका लागि शक्तिशाली विचौलियाहरूको प्रभाव बढ्दै गएको आम बुझाई छ”, प्रमुख आयुक्त राईले भन्नुभयो, “यीनै विचौलियाले सरकार र सरकारका सबै निकायलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिई तिनकै इशारामा चलाउन थालेको कारण राज्यमा सुशासन कायम हुन नसकेको भन्ने गुनासो आउन थालेको हुँदा राज्य सञ्चालकहरूले सबै क्षेत्रमा विचौलिया निषेध गर्न नसकेमा सुशासन नारामा मात्र सीमित हुने देखिन्छ ।”

उहाँले आयोगले संवैधानिक जिम्मेवारी अनुरूप भ्रष्टाचारजन्य कसुरको वस्तुनिष्ठ अनुसन्धान र विशेष अदालतमा अभियोजनलाई निरन्तरता दिएको स्पष्ट गर्दै अब निरोधात्मक र प्रवद्र्धनात्मक रणनीतिमासमेत जोड दिइएकोसमेत बताउनुभयो ।

आयोगले भ्रष्टाचारजन्य कसुरको वस्तुनिष्ठ अनुसन्धान गरी भ्रष्टाचार भएको देखिएमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने संवैधानिक जिम्मेवारी पूरा गर्दै आइरहेको उहाँले बताउनुभयो । साथै सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ मा भएको पछिल्लो संशोधनअनुसार भ्रष्टाचारजन्य कसुरबाट आर्जित सम्पत्तिको शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरका अनुसन्धान आयोगले गर्ने भन्ने व्यवस्था भएबमोजिम आयोगले सो कसुरको समेत अनुसन्धान र अभियोजन गर्ने कार्य गर्दै आएको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवद्र्धनका लागि आयोगले आफ्नो रणनीतिक योजना तर्जुमा गरी उपचारात्मक कार्यका अतिरिक्त निरोधात्मक र प्रवद्र्धनात्मक कार्य समेत गर्दै आएको उहाँले बताउनुभयो ।

आयोगले ‘भ्रष्टाचारमुक्त र सचादारयुक्त सार्वजनिक क्षेत्र निर्माण’सहितको दूरदृष्टि राखी पाँचौँ रणनीतिक योजना (२०८१÷८२–२०८५÷८६) कार्यान्वयनमा ल्याएको र यसले उपचारात्मक, निरोधात्मक र प्रवद्र्धनात्मक विधि अवलम्बनमार्फत भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्ने लक्ष्य लिएको राईले उल्लेख गर्नुभयो । अहिले उच्च जोखिमयुक्त क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखी अनुसन्धान र अभियोजनलाई प्रभावकारी बनाइएको उहाँको दाबी छ ।

उजुरी व्यवस्थापन प्रणालीमा सुधार, विज्ञ परामर्श, निजी कानुन व्यवसायीबाट बहस पैरवी, सूचना प्रविधिको प्रयोग विस्तार, अनुसन्धानका नवीन विधि र अनुसन्धान अधिकृतको विशिष्टीकृत क्षमता विकासमार्फत अनुसन्धानको गुणस्तर अभिवृद्धि गरिएको पनि प्रमुख आयुक्त राईले बताउनुभयो ।

विगत पाँच वर्षमा आयोगमा एक लाख ४८ हजार ५०० उजुरी दर्ता भएका छन् । तीमध्ये एक लाख सात हजार ९१५ अर्थात् ७२.८ प्रतिशत फछ्र्योट भएको जनाइएको छ । सो अवधिमा ७०० भन्दा बढी मुद्दा विशेष अदालतमा दायर गरिएको छ । आव २०८१÷८२ मा १३७ र चालु आवमा हालसम्म ९४ मुद्दा दायर भएका छन् । राज्यकोषको हानीनोक्सानी क्षतिपूर्तिका लागि पछिल्लो पाँच वर्षमा वार्षिक औसत रु चार अर्बभन्दा बढी बिगो मागदाबी लिइएको आयोगले जनाएको छ ।

आयोगप्रति सर्वसाधारणको विश्वास बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै प्रमुख आयुक्त राईले राजनीतिक वा प्रशासनिक जुनसुकै तहका पदाधिकारीविरुद्ध पनि प्रमाणका आधारमा निर्भीकतापूर्वक अभियोजन भइरहेको दाबी गर्नुभयो । सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरमा समेत आयोगबाट मुद्दा दायर भइरहेका छन् । नेपाल ग्रे–लिष्टबाट बाहिरिनका लागि आवश्यक सुधारात्मक क्रियाकलाप विस्तार गर्ने कार्ययोजनासमेत कार्यान्वयनमा रहेको उहाँले बताउनुभयो ।

आयोगमा उजुरी सङ्ख्या बढ्दो क्रममा रहे पनि तथ्यपरक र गुणस्तरीय उजुरीको कमी रहेको प्रमुख आयुक्त राईले औँल्याउनुभयो । छानबिनका क्रममा सम्बन्धित निकायबाट प्रमाण तथा कागजात समयमै र पूर्ण रूपमा नपाउँदा अनुसन्धान लम्बिने समस्या रहेको उहाँले बताउनुभयो । आयोगका अनुसार सार्वजनिक खरिद तथा निर्माण, बजेट विनियोजन, अनुदान वितरण, गैरकानुनी लाभ–हानि, सार्वजनिक सम्पत्तिको क्षति, घुस–रिसवत, नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र, राजस्व चुहावट र गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी उजुरी बढी छन् ।

बहुवर्षीय आयोजनामा न्यून बजेट, पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन बिना विनियोजन, मापदण्ड नपुगेका आयोजनामा स्रोत सुनिश्चितता, अबण्डा रकम राखेर वर्षबीच बाँडफाँट गर्ने प्रवृत्ति वित्तीय अनुशासनविरुद्ध रहेको आयोगको निष्कर्ष छ । आयोजना बैंकमा कानुनी प्रक्रिया पूरा भएका आयोजना मात्र प्रविष्ट गर्ने र सोही आधारमा बजेट विनियोजन गर्न तीनै तहका सरकार गम्भीर हुनुपर्ने राईले बताउनुभयो ।

खरिद योजनाबिना खरिद, प्रतिस्पर्धा सीमित गर्ने, सोझै खरिद, मेडिकल उपकरण र सूचना प्रविधि सामग्री खरिदमा पूर्वाधारबिना ठूलो लगानी, सञ्चालन योजना नबनाई संरचना निर्माण र प्रयोगविहीन सामग्री थन्क्याउने जस्ता गम्भीर विकृति बढ्दै गएको पनि उहाँले बताउनुभयो । त्यस्तै, ठेक्का व्यवस्थापनमा म्याद थप, निर्देशन अभाव र अभिलेख कमजोरीका कारण राज्यले क्षतिपूर्ति दाबीमा ठूलो नोक्सानी बेहोर्नुपरेको औँल्याउँदै सम्बन्धित पदाधिकारीलाई कानुनी जिम्मेवारीमा ल्याउनुपर्ने प्रमुख आयुक्त राईको भनाइ छ । नदीजन्य पदार्थ, खानी तथा खनिज उत्खननमा मापदण्ड उल्लङ्घन, राजस्व नउठाउने प्रवृत्ति बढेको पनि आयोगको निष्कर्ष छ ।

त्यस्तै, भन्सार मूल्यांकन वास्तविक कारोबार मूल्यमा आधारित नभएको, न्यून विजकीकरण, चोरी पैठारी, अवैध छुटजस्ता कारण राजस्व प्रशासनमा विकृति बढेको राईले बताउनुभयो । भूमि प्रशासनमा सरकारी, सार्वजनिक र वन क्षेत्रको जग्गा न्यून मूल्यमा दीर्घकालीन लिज, अतिक्रमण, हदबन्दी कार्यान्वयन नहुने, गैरकानुनी दाखिल–खारेजजस्ता समस्या देखिएको आयोगले जनाएको छ । यातायात, मालपोत, नापी, राहदानी, वैदेशिक रोजगार र अध्यागमन क्षेत्रमा अझै व्यापक गुनासो रहेको र तीसम्बन्धी उजुरी बढ्दो रहेको आयोगले जनाएको छ ।

आयोगले विभिन्न १२ विषयक्षेत्र र २४ मन्त्रालय÷निकायलाई ४२८ सुझाव दिएकोमा ती सुझाव कार्यान्वयन सन्तोषजनक नरहेको र उही प्रकृतिका कसुर दोहोरिइरहेको पनि प्रमुख आयुक्त राईको भनाइ छ । “आयोगले दिएका सुझावहरूको कार्यान्वयन अवस्था सन्तोषजनक रहेको छैन । बर्सेनि उही प्रकृतिको कसुर र विकृतिहरू दोहोरिरहेका देखिएका छन् । आयोगका सुझावहरूले विकास निर्माण र बजेट कार्यान्वयनमा बाधा पु¥याएको भनी जिम्मेवार पदाधिकारीबाट सार्वजनिक टिप्पणी हुने गरेको छ ।

तर कार्यसम्पादनका क्रममा भएका कमी कमजोरी सच्याउन कानुनी व्यवस्थाहरू पुनःस्मरण गराउने उद्देश्यले दिइएका सुझावहरूबाट विकासमा बाधा पुग्ने होइन, बरु सुशासन कायम गरी विकासलाई थप नतिजामुखी बनाउन सकिन्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “विधायिकाले निर्माण गरेको कानुनको परिपालना नगर्ने अनि आयोगले सुझाव दिँदा विकासमा बाधा भयो भन्ने भाष्य निर्माण गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नै पर्दछ । कानुन बनाएपछि त्यसको परिपालना गर्नुपर्छ; परिपालना नगर्ने हो भने कानुन नै बनाउनुहुँदैन । यदि कुनै कानुनले विकासमा बाधा पु¥याएको छ भने विधायिकाबाट संशोधन गर्न सकिन्छ ।”राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस)