काठमाडौँ, नेपालमा वैकल्पिक तथा नवीकरणीय ऊर्जाका स्रोत र प्रविधिहरुलाई प्रवद्र्र्धन गरी ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गर्ने घरपरिवारको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउने र परम्परागत ऊर्जामाथिको निर्भरतालाई कम गर्ने उद्देश्यले विकास समिति ऐन, २०१३ अन्तर्गत २०५३ साल कात्तिक १८ गते वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्र्धन केन्द्रको स्थापना भएको हो । वैकल्पिक ऊर्जा विकास समिति (गठन), आदेश २०५३ को सातौँ संशोधनबाट केन्द्रको काम, कर्तव्य र अधिकारमा तीनवटा कार्य क्षेत्र थप भएका छन् ।

यसअन्तर्गत नेपाल सरकार, विदेशी सरकार वा राष्ट्रिय वा अन्तरराष्ट्रिय सङ्घसंस्थाबाट प्राप्त स्रोतसाधनका आधारमा तयार गरिने वैकल्पिक ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता विकास कार्यक्रमहरु प्रदेश र स्थानीय तहसम्म प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्ने, गराउने, नवीकरणीय ऊर्जासम्बन्धी जलवायु परिवर्तन तथा कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरणसम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तथा ऊर्जा दक्षतासम्बन्धी कार्यहरु गर्ने रहेका छन् ।

हाल ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको यस केन्द्रले स्थापनाकालदेखि नै यस क्षेत्रमा सरकारको प्रमुख निकायका रुपमा नेपाल सरकार तथा विभिन्न विकास साझेदारहरुको सहयोग तथा प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, निजी क्षेत्र र गैरसरकारी संस्थासँगको सहकार्यमा नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षतासम्बन्धी कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्दै स्वच्छ ऊर्जामा सर्वसाधारण जनताको पहुँच बढाउन र ऊर्जा दक्षताको अवलम्बन गर्न आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग परिचालन गर्दै आइरहेको छ ।

केन्द्रको स्थापनाकालदेखि आव २०८१÷८२ को अन्त्यसम्मको भौतिक प्रगति विवरणलाई हेर्दा केन्द्रको सहयोगमा ४० हजार ६५५ किलोवाट लघु तथा साना जलविद्युत् आयोजना, ११ हजार १०४ सुधारिएको पानीघट्ट जडान, १० लाख ७८९ घरेलु सौर्य विद्युत् प्रणाली, चार हजार ५४० संस्थागत सौर्य विद्युत् प्रणाली, तीन हजार ४७५ किलोवाट पिक सौर्य मिनिग्रिड, सौर्य वायु मिनिग्रिड जडान, ३० हजार ९३९ किलोवाट पिक सौर्य रुफटप, दुई हजार ४६४ सौर्य ड्रायर तथा कुकर जडान, चार हजार २८० सौर्य खानेपानी तथा सिँचाइ पम्प, एक लाख ५६ हजार ५३१ फलामे सुधारिएको चुलो, ३३ वटा संस्थागत ग्यासिफायर, ८२ हजार ४८५ विद्युतीय चुलो, चार लाख ५६ हजार ७६६ घरायसी बायोग्यास, १४ लाख २३ हजार २४२ सुधारिएको माटोको चुलो, ३७८ संस्थागत, सहरी तथा व्यावसायिक बायोग्यास, १७६६ ऊर्जाको उत्पादनमूलक परिप्रयोग, तीन हजार ३०९ सौर्य सडक बत्ती र चार हजार ८६५ मठमन्दिर तथा होमस्टेमा सौर्य ऊर्जा जडान सम्पन्न भएका छन् ।

आव २०८१÷८२ मा मात्र केन्द्रको सहयोगमा ४०२ किलोवाट लघु तथा साना जलविद्युत् आयोजना,  चार हजार १४२ घरेलु सौर्य प्रणाली, ३७८ किलोवाट पिक सौर्य मिनीगिड आयोजना, १२ हजार ६८६ सौर्य रुफटप प्रणाली, १०७ मठमन्दिर तथा होमस्टेमा सौर्य ऊर्जा जडान, ५८९ सौर्य खानेपानी तथा सिँचाइ परियोजना, २०८ संस्थागत सौर्य विद्युत् प्रणाली, २३ हजार १०० विद्युतीय चुलो, २४ हजार  ३२० फलामे सुधारिएको चुलो, चार हजार ३८६ घराायसी बायोग्यास प्लान्ट र नौ वटा ठूला क्षमताका बायोग्यास परियोजना सम्पन्न भएका छन् ।

यसैगरी नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिका प्रवद्र्र्धनमार्फत एक लाख २६ हजार ९१४ मेट्रिक टन कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण गरी कार्बन व्यापारमार्फत छ लाख ६० हजार अमेरिकी डलर (करिब नौ करोड २४ लाख) आम्दानी भएको छ । स्वच्छ विकास संयन्त्रअन्तर्गत आठवटा आयोजनाबाट हालसम्म कुल ६६ लाख ८० हजार मेट्रिक टन कार्बन उत्सर्जन घटाई कार्बन व्यापार मार्फत करीब ३६.०११ मिलियन अमेरिकी डलर (करीब पाँच अर्ब चार करोड) आम्दानी भइसकेको छभने यी कार्बन परियोजनाको सञ्चालनबाट भविष्यमा थप आम्दानी हुने सुनिश्चित भएको छ । साथै, नवीकरणीय ऊर्जासम्बन्धी विभिन्न अध्ययन, अनुसन्धान तथा विकास, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको क्षमता अभिवृद्धिसम्बन्धी क्रियाकलापहरुलगायतका क्रियाकलापहरु समेत  गत आर्थिक वर्षमा सम्पन्न भएका छन् ।

हरित जलवायु कोषको सहयोगमा तराईका २२ जिल्लाका १५० स्थानीय तहमा खाना पकाउने स्वच्छ ऊर्जासम्बन्धी कार्यक्रम कार्यान्वयन भइरहेको छ, यसअन्तर्गत पाँच वर्षभित्र पाँच लाख विद्युतीय चुलो, चार लाख ९० हजार सुधारिएको चुलो र १० हजार घरायसी बायोग्यास प्लान्ट जडान गर्ने लक्ष्य रहेको छ जसबाट १० लाख घरधुरी लाभान्वित हुने छन् । त्यसैगरी हरित जलवायु कोषसम्बन्धी क्षमता विकास र तयारी (रेडिनेस) कार्यक्रम कार्यान्वयनअन्तर्गत सम्बन्धित सरोकारवालाहरुलाई लक्षित गरी तयार गरिएको क्षमता अभिवृद्धिका क्रियाकलापहरु सम्पन्न गरिएको छ ।

केन्द्रले हालसम्म देशको समग्रमा करिब ३७ लाख  घरधुरीमा स्वच्छ नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिको सेवा पु¥याएको छ । कुल विद्युत् पहुँचमा नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिको हिस्सा करिब ८.५ प्रतिशत रहेको छ । विद्युत् पहुँच विस्तार र खाना पकाउने स्वच्छ ऊर्जा प्रविधिको क्षेत्रमा केन्द्रले विशेष जोड दिँदै आएको छ । नवीकरणीय ऊर्जाको क्षेत्रमा ५०० भन्दा बढी कम्पनीहरु क्रियाशील रहेका छन् जसबाट प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रुपमा ४० हजारभन्दा बढी रोजगारी सिर्जना भएको छ ।

केन्द्रले नेपाल नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रम, नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता कार्यक्रम, दक्षिण एसियाली उपक्षेत्रीय आर्थिक सहयोग (अफग्रिड कम्पोनेन्ट) कार्यक्रम, ग्रामीण जीविकोपार्जनका लागि नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रम, मिनिग्रिड ऊर्जा पहुँच कार्यक्रम, ग्रामीण तथा अर्धसहरी क्षेत्रका लागि सौर्य ऊर्जा प्रवद्र्र्धन कार्यक्रम, आर्थिक विकासका लागि सौर्य ऊर्जा प्रवद्र्र्धन कार्यक्रम, लघु जलविद्युत् कर्जा कोष, बायोग्यास कर्जा कोषजस्ता कार्यक्रमहरुमा विकास साझेदारहरुसँग सहकार्य गरी सबैलाई आधुनिक ऊर्जाको पहुँच, विकेन्द्रीकृत नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली तथा ऊर्जा दक्षता अवलम्बनमार्फत ऊर्जा प्रणालीलाई दिगो, भरपर्दो र उत्थानशील बनाउनाका साथै नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षताको विकास र विस्तारका लागि प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारसँग समन्वय तथा सहकार्य गरी देशको समग्र ऊर्जा रुपान्तरणमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ ।

केन्द्रअन्तर्गत रहेको केन्द्रीय नवीकरणीय ऊर्जा कोषले केन्द्रको वित्तीय संयन्त्रका रुपमा  मिश्रित वित्तको सिद्धान्तमा आधारित रही अनुदान, भायबिलिटी ग्याप फन्डिङ र कर्जा प्रवाह गर्दै आइरहेको छ । कोषअन्तर्गत रहेको दिगो ऊर्जा च्यालेञ्ज फन्डले नवीनतम वित्तीय संयन्त्रका रुपमा निजी क्षेत्रद्वारा विकास गरिने दिगो ऊर्जा परियोजनाहरुमा भायबिलिटी ग्याप फन्डिङ र प्राविधिक सहायता प्रदान गर्दै आएको छ । दिगो ऊर्जा च्यालेञ्ज फन्डअन्तर्गतका परियोजनाहरुमा बेलायत सरकारले नेपाल नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रममार्फत सहयोग पु¥याउँदै आइरहेकामा पछिल्लो समयमा जर्मन विकास सहयोग र युरोपियन युनियनको सहयोगमा जिआइजेडद्वारा सञ्चालित नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता कार्यक्रम र केएफडब्लुको सहयोगमा सञ्चालित ग्रामीण तथा अर्धसहरी क्षेत्रका लागि सौर्य ऊर्जा प्रवद्र्धन कार्यक्रमले समेत सहयोग प्रदान गर्दै आएकाले यस क्षेत्रलाई थप विस्तार गर्न  सघाउ पुगेको छ ।

नेपालमा वार्षिक सोलार रेडिएसन प्रतिवर्गमिटर एक हजार ६०० देखि दुई हजार किलोवाट घण्टा रहेको छ । देशको अधिकांश ऊर्जा खपत तापीय ऊर्जा (काठ दाउरा, कोइला, एलपिजी, आयातित इन्धन) मा आधारित छ, जसको प्रयोगले कार्बन उत्सर्जन वृद्धि भई वातावरणीय प्रदूषण निम्त्याइरहेको छ । नेपालको कूल ऊर्जा उपभोगमा ५० प्रतिशत हिस्सा तापीय ऊर्जा रहेको पाइन्छ । सौर्य तापीय ऊर्जा प्रणाली सूर्यबाट प्राप्त तापमा आधारित छ, जसको प्रयोग घराायसी, व्यावसायिक र औद्योगिक स्तरमा गर्न सकिन्छ र यसबाट विद्युत् एवं खनिज इन्धनमाथिको निर्भरतालाई कम गर्न सकिन्छ ।

सन् २०४५ सम्म खुद शून्य उत्सर्जनको लक्ष्य हासिल गर्न परम्परागत तथा खनिज इन्धनमा आधारित तापीय ऊर्जालाई नवीकरणीय ऊर्जाले प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ । यसै तथ्यलाई मनन गर्दै यस केन्द्र र इसिमोडको संयुक्त पहलमा “सौर्य तापीय मार्गचित्र तथा कार्यान्वयन योजना, २०८२ तयार गरिएको छ । यस मार्गचित्रको मुख्य उद्देश्य घराायसी, व्यावसायिक तथा औद्योगिक प्रयोगजनको लागि सौर्य तापीय ऊर्जाको प्रयोगमा वृद्धि गर्नु रहेको छ । मार्गचित्रले सन् २०४५ सम्ममा घरायसी प्रयोगको लागि एक हजार ३५४ मेगावाट र औद्योगिक उपयोगको लागि २९ मेगावाट बराबरको थर्मल प्लान्ट स्थापना गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।

हाल ९९ प्रतिशत विद्युतीकरण भएको परिप्रेक्ष्यमा पनि पूर्ण विद्युतीकरणका लागि लघु तथा साना जलविद्युत र सौर्य ऊर्जाको विस्तार गर्न, राष्ट्रिय प्रसारण लाइन पुगेका स्थानमा रहेका लघु तथा साना जलविद्युत्लाई राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्न, विपद्बाट क्षति भएका आयोजनाको पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापना गर्न, ऊर्जा सम्मिश्रणका लागि सौर्य तथा वायु ऊर्जालगायतका नवीकरणीय ऊर्जाको विकास र विस्तार गर्न तथा घरायसी र औद्योगिक क्षेत्रमा ऊर्जा दक्षताका कार्यक्रम विस्तार गर्न अति आवश्यक देखिन्छ ।

विद्युत् पहुँच पुग्न बाँकी भौगोलिक क्षेत्र तथा घरधुरीहरुमा विद्युत् पहुँच पु¥याउन मन्त्रालय, नेपाल विद्युत प्राधिकरण र केन्द्रले पूर्ण विद्युतीकरणका लागि एकीकृत कार्ययोजना तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । यसअन्तर्गत विद्युत् पहुँच पुग्न बाँकी धरधुरीमा विद्युत् पहुँच पु¥याउन नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र केन्द्रले क्षेत्रगत जिम्मेवारीसहित तयार गरिएको संयुक्त कार्ययोजनाबमोजिम कार्य अघि बढिरहेको छ । सम्बन्धित पालिका र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको विद्युत पहुँच तथ्याङ्कबीच सामाञ्जस्यता बनाउन विद्युत् पहुँच पुग्न बाँकी घरधुरीहरुको विवरण अद्यावधिक गर्ने कार्य सम्पन्न भएको छ । केन्द्रले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको एउटा विशिष्ट अङ्गका रुपमा सेवा पु¥याउने र विद्युतीय ऊर्जाको खपत वृद्धि गरी स्वच्छ ऊर्जा रुपान्तरणको क्षेत्रमा विशेष ध्यान पु¥याई आयातित खनिज ऊर्जाको विस्थापन गर्ने, वैदेशिक मुद्रा सञ्चित गर्ने कार्यमा सहयोगी भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ ।

नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षतासम्बन्धी क्रियाकलापहरु सरकारको प्राथमिकतामा पर्नु, आवधिक योजनाहरुमा कुल ऊर्जा सम्मिश्रणमा नवीकरणीय ऊर्जाको हिस्सा वृद्धि गर्ने लक्ष्य लिइनु,  विश्वव्यापी जलवायु सङ्कट न्यूनीकरणका लागि विकास साझेदारहरुले नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षताको क्षेत्रमा गरिने सहयोगलाई निरन्तरता दिनु यस क्षेत्रका अवसरका रुपमा रहेका छन् । स्वदेशमा नै रोजगारी सृजना गर्ने, युवाहरुलाई विदेशिनबाट रोक्ने कार्यमा स्थानीय प्रविधि बायोग्यास, लघु तथा साना जलविद्युत् उद्यमी, सुधारिएको चुलो निर्माण गर्ने, सौर्य ऊर्जाका काम गर्ने विभिन्न तहका प्राविधिक, साना लगानीकर्ता संरक्षण र प्रवद्र्धनको लागि यस क्षेत्रमा नयाँ  कार्यक्रमहरु तथा थप बजेटको व्यवस्था गर्नु आवश्यक देखिन्छ । त्यसैगरी नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकलाई सङ्घीय संसदबाट स्वीकृत गरी ऐनको रुप दिने कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ ।

त्यसैगरी विभिन्न विकास साझेदारको सहयोगमा सञ्चालित कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारको प्रतिबद्धता अनुरुपको समपुरक कोष उपलब्ध हुनुपर्ने, पूर्ण विद्युतीकरण, खाना पकाउने स्वच्छ ऊर्जा प्रविधिको विस्तार, पुराना तथा विपद्बाट क्षति भएका लघु तथा साना जलविद्युत्, सौर्य मिनीग्रिडलगायतका आयोजनाको पुनःस्थापना र राष्ट्रिय प्रसारण लाइन पुगेका स्थानमा राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्न बजेट व्यवस्थापन गर्नुपर्ने जस्ता कार्यहरुलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउनु आवश्यक रहेको छ । नवीकरणीय ऊर्जा र ऊर्जा दक्षताको प्रवद्र्धनको माध्यमबाट केन्द्रलाई आगामी दिनमा नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता क्षेत्रको विशिष्ठता केन्द्रको रुपमा विकास गर्ने कार्यमा केन्द्रको प्रतिबद्धता रही आएको छ । (लेखक वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्र्धन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक हुनुहुन्छ)
–––