सुर्खेत । योजना माग गर्दा नै उपभोक्ता समिति गठन गरेर भागवण्डा हुने गरेको छ । मुख्य राजनीतिक दलका नेताहरुको मिलेमत्तोमा एक, एक जना प्रतिनिधि पठाएर योजना पास नहुँदै उपभोक्ता समिति गठन हुने गरेको हो ।
मुख्य नेताले योजना पठाउनु भन्दा अगाडी निश्चित रकमको चाँजोपाजो मिलाएर सोही अनुसारको उपभोक्ता समिति निर्माण हुने गरेको छ । प्रदेश तथा स्थानीय सरकारबाट पठाएका अधिकांश योजानाहरुमा योजना पर्ने अघि नै उपभोक्ता समिति निर्माण गरि मोलमोलाइ हुने गरेको छ । प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले योजना निर्माण गर्दा बस्ती स्तरबाट छनोट गरि पठाएको योजनाहरु प्राथमिकतामा राखेर बजेट बिनियोजन गर्नुपर्ने प्रावधान रहेपनि त्यसलाइ ठाँडै अस्वीकार गरेर नेता तथा कार्यक्रताले खल्तीमा टिपेर पठाएका योजनाहरु नयाँ बजेटमा समावेश गरेर पठाउदा अधिकांश कामहरु अधुरा तथा कार्यान्वनमा समस्य हुँदै आएको छ ।
त्यसको उदहारणको रुपमा केही दिन अघि जाजरकोटको नलगाड नगरपालिकाको उखाले तल्लु सडकमा स्थानीय तहले बनाएको सडकलाई प्रदेशबाट बजेट पठाएर एउटै सडक दुइ ठाउँमा देखाएर रकम हिनामिना गरेको पाइएको थियो । उक्त कुराको समाचार प्रकाशित भएपछि भौतिक पूर्वाधार विकास कार्यालय जाजरकोटले उपभोक्ताबाट रकम फिर्ता लिएको थियो । स्थानीय तहले प्रदेशबाट रकम माग गरि पठाएको योजनामा बजेट बिनियोजन नभई पार्टी कार्यकर्ताले पठाएको योजनामा बजेट पर्दा भारी समस्य आइरहेको प्रदेश स्थित मन्त्रालयका योजना महाशाखाका कर्मचारीहरु बताउँछन् । मन्त्री तथा सचिवालयको दबाबमा काम गर्नै पर्ने भएकाले आफूहरुले केही गर्न नसक्ने मन्त्रालयका कर्मचारीहरु बताउँछन् ।
अहिले योजना कार्यान्वन गर्ने सयममा प्रदेश तथा स्थानीय तहका कर्मचारीहरु दशै विदामा गुम्न गएको फर्कीएको अवस्था छैन । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयले कात्तिक महिना भित्र योजनाको सम्झौता, बोलपत्र लगायतका काम सक्न दिएको निर्देशन ४० प्रतिशत पनि कार्यान्वन हुन सकेको छैन । कर्मचारीहरु कार्यालयमा नबस्नुका साथै विना अध्ययनका योजनाहरु प्रदेशबाट स्वीकृत भएर आएका कारण काममा ढिला हुने गरेको प्रदेशका जिल्ला स्थित कार्यालयले बताउँदै आएका छन् ।
त्यस्तै स्थानीय तहमा प्रदेशले पठाएका अधिकांश योजनाहरुको डिपिआर नै निर्माण नभएका कारण काम सम्झौता तथा निर्माणमा ढिलाई भइरहेको छ । योजना माग गर्दा डिपिआर फाइनल गरेर मात्र योजना स्वीकृत हुनुपर्ने भएपनि सो कुरा कार्यान्वन नभई नयाँ योजना स्वीकृत भएर आएपछि थप वर्षेनी समस्य थपिँदै आएको छ । यो कर्णाली प्रदेशका सबै जिल्लामा समस्य रहेको छ । सदरमुकाममा रहेका कार्यालयको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले कन्टोल गरेपनि स्थानीय तहमा रहेका कर्मचारीहरु कन्टोल बिहीन अवस्थामा रहेका छन् ।
अधिकांश ठाउँमा निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रहेका कारण कर्मचारी कन्टोल बाहिर गएको देखिएको छ । स्थानीय तथा प्रदेशबाट पठाएका योजनाहरु समेत नेता, जनप्रतिनिधिले जसलाई उपभोक्ता समिति नबाउने भनिएको छ , उसैलाई नै मुख्य पदमा उपभोक्ता समिति छनोट हुने गरेका छन् । योजना माग्नका लागि जिल्ला स्थित कार्यालयमा निवदेन दिनु पर्नेमा सिधै दलका नेताहरु पहुँचको भरमा प्रदेश र संघमा गई योजनाको नाम टिपाउने गरेको पाइएको छ । प्रदेश ,स्थानीय तह , र संघका कार्यालयले के कति काम गरेको छ भन्ने सम्मको समन्वय नहुँदा योजनाहरु डवल पर्ने गरेका छन् । भनसुनको भरमा आएका योजनाले काम गर्न मुस्किल बनाएको कर्मचारीहरु बताउँछन् । सुरुमै योजना पिच्छे कमिसन उठाएर पठाएका योजनाले गाउँमा उपभोक्ता समिति गठनमा सधै किचलो हुने गरेको कर्मचारीहरु बताउँछन् ।
आवश्यकता भन्दा पनि पहुँचको भरमा योजना निर्माण हुँदा समस्य हुने गरेको छ । सत्तामा भएका दलका नेताहरु खुसी हुने तर प्रतिपक्षमा हुने दलका कार्यक्रताहरु दुखी हुने गरेका छन् । उपभोक्ता समिति निर्माण गर्न नै बिबादले महिनौ दिन सम्म ढिला हुने गरेको तथ्य समेत रहेको छ । स्थानीय तहमा कार्यान्वयन हुने योजनाहरु उपमेयर तथा उपध्यक्षको नेतृत्वमा अनुगमण समिति बनाएर अनुगमनमा हुने गरेको छ । योजना आफैँ दिने अनि योजनाको आफैँ अनुगमण गर्दा आफैँ धामी, आफैँ बोक्सी झै भएको सर्बसाधारणको तर्क रहेको छ ।
स्थानीय तहले योजना अनुगमण गर्दा स्थानीय सरोकारवाला तथा जिल्ला समन्वय समितिलाई नै बाइपास गर्दै आएका छन् । केही समिति अगाडी जाजरकोटका जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख कालीबहादुर खत्रीले आफूहरुको भूमिका जिरो भएको बताएका थिए । उनले पत्रकार सम्मेलन गरि स्थानीय तह , प्रदेश सरकार मनपरी चलिरहेको समेत आरोप लगाएका थिए ।
