काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भविष्यमा विश्वविद्यालय शिक्षासमेत निःशुल्क गर्न सकिने बताएका छन् । आइतबार सांसदले सोधेको प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले नेपालको संविधानले आधारभूत तहसम्मको विद्यालय शिक्षा निस्शुल्क र अनिवार्य एवं माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निस्शुल्क पाउने व्यवस्था गरेबमोजिम कार्यान्वयन भइरहेको जानका्री दिँदै भविष्यमा स्रोतसाधनले भ्याएसम्म विश्वविद्यालयष् शिक्षासमेत निःशुल्क गर्न सकिने बताएका हुन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीको जवाफ
माननीयज्यूले उठाउनुभएको पहिलो प्रश्नको विषयमा स्पष्ट पार्न चाहन्छु। नेपालको संविधानले आधारभूत तहसम्मको विद्यालय शिक्षा निस्शुल्क र अनिवार्य एवं माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निस्शुल्क पाउने व्यवस्था गरेबमोजिम कार्यान्वयन भइरहेको माननीयज्यूलाई जानकारी नै होला। स्रोत साधनले भ्याएसम्म भविष्यमा विश्वविद्यालय शिक्षासमेत निस्शुल्क गर्न नसकिने कुरा भएन।
नेपालको संविधानको धारा २५ मा सम्पत्तिको हक अन्तर्गत प्रत्येक नागरिकलाई कानूनको अधिनमा रही सम्पत्ति आर्जन गर्ने, भोग गर्ने, बेचबिखन गर्ने, व्यावसायिक लाभ प्राप्त गर्ने र सम्पत्तिको अन्य कारोबार गर्ने हक हुनेछ भन्ने विषय समावेश गरिएकोमा जग्गाको हदबन्दीको व्यवस्था र प्रगतिशिल कर प्रणाली अवलम्बन गरिएबाट सम्पत्तिको सीमाङ्कनको प्रबन्ध भएकै देखिन्छ। जहाँसम्म विदेशमा सम्पत्ति राख्न नपाउने कानूनी व्यवस्था गर्न माननीयज्यूले उठाउनुभएको विषय छ, विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ऐन, २०२१ ले कसैले विदेशमा कुनै किसिमको विदेशी सेक्यूरिटी, विदेशी फर्मको साझेदारी, विदेशी बैङ्क एकाउण्ट, विदेश स्थित घरजग्गामा लगानी गर्न नपाउने व्यवस्थाले उक्त कार्यलाई निषेध गरेकै अवस्था छ। गैरकानूनी तवरबाट विदेशी मुद्रा अपचलन गरेको भेटिए विदेशी विनिमय नियमित गर्ने ऐन, २०१९ अनुसार कारवाही गर्ने गरिएकै छ।
नेपालको संविधानको धारा १६ मा रहेको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकमा कसैलाई पनि मृत्युदण्डको सजाय दिनेगरी कानून नबनाइने कुरा उल्लेख भएको र मृत्युदण्ड उन्मुलन गर्ने उद्देश्यले व्यवस्था भएको नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्रको दोस्रो स्वेच्छिक प्रोटोकल, १९८९ को नेपाल पक्षराष्ट्र समेत रहेको हुँदा माननीयज्यूले माग गर्नु भएझैँ भ्रष्टाचारीलाई मृत्युदण्ड गर्ने कानूनी व्यवस्था गर्न मिल्ने देखिँदैन।
माननीयज्यूले उठाउनुभएको समाजवाद सम्बन्धी प्रश्नका विषयमा नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा मुलुकको सामाजिक आर्थिक रुपान्तरणसहितको समावेशी, न्यायपूर्ण समतामुलक एवम् लोककल्याणकारी तथा समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्र भएको राज्य हुने व्यवस्था उल्लेख गरेको र प्रस्तावनाको यही भावना अनुसार विभिन्न मौलिक हकहरूको व्यवस्था गरिएको छ। संविधानको धारा ४३ मा सामाजिक सुरक्षाको हकको व्यवस्था गरिएको छ। उच्च आर्थिक वृद्धि, न्यायपूर्ण वितरण एवं विकासमा सबैको समान पहुँच मार्फत् समाजवाद उन्मूख अर्थतन्त्रमा पुग्न सकिने विषयलाई केन्द्रविन्दुमा राख्दै समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको अवधारणालाई कार्यान्वयनमा लैजान वर्तमान सरकार प्रतिवद्ध रहेको छ। समाजवादलाई मूर्त रुप दिन सामाजिक सुरक्षाका विभिन्न कार्यक्रमहरू प्रयोगमा ल्याइएको छ।
सामाजिक सुरक्षालाई सफल र प्रभावकारी बनाउन मानिसको जीवन चक्रका सबै चरणमा आइपर्ने जोखिम व्यवस्थापन गर्न महिला, बालबालिका, जेष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, किसान, मजदूर एवम् पिछडिएको क्षेत्रलाई राहत पुग्नेगरी सामाजिक सुरक्षाका स्किमहरू सञ्चालनमा ल्याइएको छ। सामाजिक सुरक्षा कोषलाई पनि सामाजिक सुरक्षाको महत्त्वपूर्ण संयन्त्रको रुपमा विकास गरिएको छ।
माननीयज्यूले उठाउनु भएको सार्वजनिक संस्थानका विषयमा स्पष्ट पार्न चाहन्छु। रूग्ण तथा बन्द भएका सार्वजनिक संस्थानलाई राष्ट्रियहीत अनुकूल उत्पादन तथा उत्पादकत्व अभिवृद्धि तथा रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्यले सार्वजनिक संस्थान सञ्चालन र व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन विगतमा केही सार्वजनिक संस्थानहरूको निजीकरण गरिएको हो। सार्वजनिक संस्थान निजी व्यक्ति वा कम्पनीलाई बिक्रि गर्ने उद्धेश्यले निजीकरण गरिएको होइन।
