काठमाडौं । आन्दोलनरत शिक्षकहरुले आज नेकपा एमालेको केन्द्रीय कार्यालयमा धर्ना दिने भएको छन् । उनीहरुले विद्यालय शिक्षा ऐन यथाशीघ्र जारी गर्न दबाब दिँदै दिउँसो १ बजेदेखि ३ बजेसम्म ललितपुरको च्यासलस्थित केन्द्रीय कार्यालयमा धर्ना दिने भएका हुन् ।नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले आज दिउँसो एमाले पार्टी कार्यालयमा धर्ना दिने कार्यक्रम तय भएको जानकारी दिए । उनका अनुसारा भोली फागुपूर्णिमाका दिन धर्नाका कार्यक्रम राखिएको छैन ।
उनीहरुले आइतबार नेकपा माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय पार्टी कार्यालय पेरिसडाडामा धर्नाको कार्यक्रम तय भएको छ । यस अघि मंगलबार महासंघले कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा दुई घण्टा धर्ना दिएको थियो ।अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकको स्थायित्व, विद्यालय कर्मचारीको दरबन्दी सिर्जना, शिक्षकहरुलाई स्थानीय सरकार मातहत राख्न नहुनेलगायत उनीहरुको माग रहेको छ । बाल कक्षा शिक्षक (इसीडी), अस्थायी अवधि गणना तथा निवृत्तिभरण, शिक्षक बढुवा, प्रधानाध्यापक नियुक्ति, सरुवा र कार्यसम्पादन मूल्यांकनलगायत विषय शिक्षकहरुले अगाडि सारेका छन् ।
यस्तो छ शिक्षकहरुको दोस्रो चरणका आन्दोलनका कार्यक्रम
राजनीतिक दलका केन्द्रीय कार्यालयमा धर्ना: वि.सं. २०८१ फागुन २७ गते देखि २०० चैत्र ५ गतेसम्म राजनीतिक दलका केन्द्रीय कार्यालयमा प्रतिनिधिमूलक धन दिने ।
– फागुन २७ गते नेपाली काग्रेसको कार्यालयमा ।
– फागुन २८ गते नेकपा एमालेको कार्यालयमा ।
– चैत्र १ गते नेकपा माओवादी केन्द्रको कार्यालयमा ।
– चैत्र २ गते नेकपा एकीकृत समाजवादीको कार्यालयमा ।
– चैत्र ३ गते राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको कार्यालयमा ।
– चैत्र ४ गते जसपा, लोसपा र राजमोको कार्यालयमा ।
– चैत्र ५ गते- जनमत, नागरिक उन्मुक्ति र राप्रपाको कार्यालयमा ।
सांसदहरुसँग भेट तथा पक्षीकरण:
हरेक जिल्ला आन्दोलन परिचालन समितिले आफ्नो जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने माननीय सङ्घीय सांसदहरुसँग भेटगरी विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्ने पक्षमा सक्रिय हुन दवाव दिने ॥ २०८१ फागुन २७ गते देखि २०८१ चैत्र ५ गतेसम्म । ३. काठमाडौँमा रिले अनसन : २०८१ चैत्र ७ गते देखि २०८१ चैत्र १५ गतेसम्म ।
काठमाडौं केन्द्रित सडक आन्दोलन (अनिश्चितकालीन):
वि.सं. २०८१ चैत्र २० गतेबाट देशभरका सबै शिक्षक कर्मचारी काठमाडौं आई सडक आन्दोलनमा सहभागी हुनुहुनेछ । यो आन्दोलन विद्यालय शिक्षा ऐन जारी नभएसम्म कायम रहनेछ । यस अवधिमा सबै सरकारी कामकाजको वहिष्कार गरिनेछ ।
