काठमाडौं। राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक अपाङ्ग संघले आइतबार १७औं स्थापना दिवस मनाएको छ ।नेपाली कांग्रेस निकटको संघले अपाङ्गता भएकाहरुको हक हितका लागि लड्नकै लागि यो संघ गठन गरेको जनाएको छ । संघका अध्यक्ष माधवप्रसाद चम्लागाईंले शुभकामना सन्देश दिँदै अधिकार मागेर नभइ सङ्गठित भएर, अडानका साथ, रणनीतिगत पहलमार्फत प्राप्त गर्न सकिने बताएका छन् । यसमा आफूहरु हामी पूर्ण सचेत रहेकोसमेत उनले उल्लेख गरेका छन् । सबै अपाङ्गता भएकाहरूलाई लोकतान्त्रिक मूल्य र परिवर्तनको यात्रामा गोलबद्ध भएर अघि बढ्न हार्दिक आह्वान गर्दै चम्लागाईंले पवित्र आन्दोलनमा साथ, सहभागिता र विश्वास नै प्रेरणा रहेकोसमेत बताएका छन् ।

उनले आजको दिनलाई केवल संघको स्थापनाको स्मरण मात्र नभइ अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको संघर्ष, साहस र संकल्पको उत्सव पनि भएको बताए । सन्देशमा उनले लेखेका छन्, ‘२०६२/०६३ को ऐतिहासिक जनआन्दोलन, जसले मुलुकलाई लोकतन्त्रको नयाँ यात्रामा डोर्‍यायो, त्यस आन्दोलनमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको भूमिका अविस्मरणीय रह्यो। आन्दोलनका अग्रमोर्चामा ह्वीलचेयर तथा विभिन्न सहायक सामग्रीको भरमा लडेका ती दिनहरू हाम्रो संस्था स्थापनाको आत्मा थिए। परिवर्तनको त्यो यात्रामा हामी केवल सहभागी मात्र होइनौं, परिवर्तनका प्रेरक थियौं।’

चम्लागाईं अगाडि सन्देशमा भन्छन्, ‘संविधान, ऐन र नीतिहरूमा समावेश गरिएका अधिकारहरू व्यवहारमा लागू नभएसम्म समता र न्यायको अनुभूति अधुरो रहन्छ। त्यसैले अबको यात्रामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई राजनीतिक अधिकार सुनिश्चित गर्न संविधानमा संशोधन गरी स्थानीयदेखि संघसम्म राज्यका हरेक तहमा अनिवार्य प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता गरिनुपर्छ भन्ने हाम्रो दृढ धारणा हो। यसका लागि हामी राजनीतिक नेतृत्वलाई लगातार झकझकाउने, आवश्यक पहल र संवादमार्फत सहकार्यका ढोका खोल्नेछौँ, र परिवर्तनको आवाज बुलन्द बनाउनेछौँ।’

अबको योजनाबारे उनी लेख्छन्, ‘गम्भीर श्रेणीका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि व्यक्तिगत सहयोगी (Personal Assistant) सेवा तत्काल शुरु गर्नुपर्नेछ। गरिमा, आत्मनिर्भरता र जीवनको गुणस्तर सुधार गर्न यो सेवा अत्यावश्यक बनिसकेको छ, र यसतर्फ सरकार गम्भीर रुपमा उन्मुख हुनुपर्छ। नेपालले अनुमोदन गरेका अपाङ्गता सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिहरू, विशेषतः संयुक्त राष्ट्रसंघीय अपाङ्गता अधिकार महासन्धि (CRPD) लगायतका विविध प्रतिबद्धता र घोषणाहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सरकार जिम्मेवार बन्नुपर्छ। ती प्रतिबद्धता कागजमा सीमित नरही व्यवहारमा लागू हुनुपर्छ, जसका लागि हाम्रो संघ निरन्तर आवाज उठाइरहनेछ।