सुनसरी । नेपाली कांग्रेसका नेता नैनसिंह महरले नेपाली कांग्रेस सरकारको नेतृत्वमा रहँदा दखि नै समावेशी विधान निर्माणको चुनौतीपूर्ण यात्रा प्रारम्भ गरेको र तत्कालीन प्रतिकूलताका बावजुद संविधानको मर्म र युगको आवाजलाई आत्मसात् गर्दै आफू यसमा अडिग रहेको बताएका छन् ।उनले उक्त वैचारिक निष्ठा र प्रतिबद्धताका लागि भविष्यमा जस्तोसुकै मूल्य चुकाउन तयार रहेको दृढतासमेत व्यक्त गरेका छन् ।
सुनसरीमा शुक्रबार आयोजित नेपाल लोकतन्त्रवादी याक्थुङ (लिम्बू) संघको प्रथम ऐतिहासिक महाधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै नेता महरले नेपालको राष्ट्रिय स्वाभिमान, अखण्डता र दिगो समृद्धिको यात्रा मूलबासी समुदायहरूको अक्षुण्ण अधिकार, जीवन्त पहिचान र समावेशी विकासको जगमा मात्रै सम्भव हुनेमा जोड दिए ।
‘नेपालका मूलबासी समुदायहरू हाम्रो राष्ट्रियताका जीवित सम्पदा, सांस्कृतिक विविधताका पालक र ऐतिहासिक पहिचानका आधारस्तम्भ हुन्,’ उनले भने, ‘उनीहरूको मौलिक अधिकार, भाषा, संस्कृति, ज्ञान(सीप र समग्र विकासलाई सुनिश्चित नगरी राष्ट्रले समृद्धिको सार्थक उडान भर्न सक्दैन । सबैका लागि समान अवसर, न्याय र सम्मानयुक्त समाज निर्माण आजको हाम्रो पवित्र ध्येय हो ।’ उनले विविधताभित्रको अभेद्य एकतालाई नै राष्ट्रको वास्तविक शक्ति भएको बताए ।
पहिचानको मुद्दा आजको विश्व राजनीतिको एक अकाट्य प्रवृत्ति भएको उल्लेख गर्दै महरले भने, ‘एकातिर मार्क्सवादी दर्शनको क्षयोन्मुख अवस्था र अर्कोतिर पुँजीवादी व्यवस्थाले सिर्जना गरेका अनेकौं सामाजिक आर्थिक असन्तुष्टि र बढ्दो असमानता एवं शोषणको पृष्ठभूमिमा, विश्वभरि नै पहिचानको मुद्दाले विस्तारित र संस्थागत हुने उर्वर भूमि पाएको छ।’
संविधानको पूर्ण, निष्पक्ष र प्रभावकारी कार्यान्वयन नै वर्तमान नेपालको सर्वोपरि राजनीतिक कार्यसूची भएको उनको भनाइ थियो । आदिवासी जनजाति आन्दोलनलाई समग्र मानव सभ्यतालाई नै गतिशील र न्यायपूर्ण दिशामा अगाडि बढाउने ऐतिहासिक अभियानका रूपमा लिनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
जलवायु परिवर्तनको विश्वव्यापी संकट न्यूनीकरणमा आदिवासी जनजाति समुदायको भूमिकालाई ‘प्रकृतिका स्वाभाविक र अग्रणी अभियन्ता’ को संज्ञा दिँदै उनले भने, ‘मानव सभ्यता प्रकृतितर्फ फर्क’ भन्ने हाम्रो पूर्वीय दर्शनको आह्वान र ‘सगरमाथा संवाद’ जस्ता नेपालका दूरगामी महत्वका पहलकदमीहरूले यही यथार्थलाई प्रतिबिम्बित गर्दछन् ।’
नेता महरले वर्तमान समयमा विभिन्न रूपमा देखा परिरहेका केही व्यवस्था विरोधी आन्दोलनहरू आदिवासी जनजाति, महिला, मधेसी, दलित लगायत ऐतिहासिक रूपमा सीमान्तकृत समुदायले कठिन संघर्षबाट प्राप्त गरेका महत्वपूर्ण अधिकारहरू विरुद्ध लक्षित रहेको विश्लेषण गरेका छन । ‘लोकतन्त्र र संघीयताको जगमा हासिल भएका यी उपलब्धिहरू विरुद्ध हुने कुनै पनि चलखेललाई हामीले चिर्नुपर्छ । परिवर्तनको रथलाई पछाडि धकेल्ने कुनै पनि प्रयास सफल हुन सक्दैन र दिइने छैन,’ उनले दृढतापूर्वक भने ।
नेपाली कांग्रेसले आफ्नो विधानमा नै मूल नेतृत्वदेखि सबै तहका संरचनाहरूमा समावेशितालाई संस्थागत रूपमा प्रोत्साहन गर्नुपर्ने र मन्त्रिपरिषद् लगायत राज्यका सबै अंगहरूमा अनिवार्य र अर्थपूर्ण समावेशी मापदण्डको व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि उनले औंल्याए ।नेपाल लोकतन्त्रवादी याक्थुङ (लिम्बू) संघको प्रथम महाधिवेशनले आगामी कार्यकालका लागि नयाँ नेतृत्व चयन गर्नुका साथै विस्तृत कार्ययोजना र रणनीतिहरू तय गर्ने जनाइएको छ ।
