कैलाली,—सरकारी स्वामित्वमा रहेकोे सार्वजनिक जग्गा अवैध रूपमा बेचबिखन गरेको पाइएको छ । कैलालीको बर्दगोरिया गाउँपालिका–३ खैरेनीस्थित मुक्तकमैया शिविरमा सरकारी श्रेस्ता कायम रहेकोे जग्गा विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष, प्रअ र वडाका जनप्रतिनिधि समेतको रोहवरमा बेचबिखन गरिएको तथ्य बाहिरीएको हो । १२ वर्षअघि नाप नक्सांकन गरि कित्ताकाट भएको सरकारी श्रेस्ता कायम १० कट्ठा सार्वजनिक जग्गा एकमुष्ट मोलमोलाइ गरि रु १२ लाख मूल्यमा सामुदायिक विद्यालयले मनोमानी रुपमा बेचबिखन गरेको तथ्य भेटिएको छ ।
वडाको खैरेनी शिविरमा २०६६ असोज २८ गते मुक्तकमैया पुनर्स्थापन जिल्ला समिति कैलालीले भूमिहिन मुक्तकमैयाको बसोबास व्यवस्थापनका लागि ४५ कित्तामा जग्गा नापनक्सांकन गरि जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पुर्जा उपलब्ध गराएको थियो । सो क्षेत्रमा ४५ कित्तामध्ये १ देखि ९ सम्म कुनैपनि व्यक्ति तथा संस्थाको नाममा जग्गा धनी दर्ता प्रमाण पुर्जा नभएको मालपोत कार्यालय टीकापुरले जनाएको छ । मुक्तकमैया पुनर्स्थापित जिल्ला समितिका संयोजक एवं स्थानीय विकास अधिकारी गोकर्णप्रसाद शर्माको संयोजकत्वमा रहेकोे सर्वदलीय बैठकले २०६६ असोज २८ निर्णय गरि मुक्तकमैयालाई जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पुर्जा उपलब्ध गराएको थियो । मुक्तकमैया परिचयपत्र प्राप्त ३६ परिवारले कित्ता नम्बर १० देखि ४५ सम्म ५ कट्ठाका दरले जग्गा धनी दर्ता प्रमाण पुर्जा पाएका थिए ।
सोमध्ये कित्ता नम्बर ४ देखि ९ सम्म प्रमाणपत्र नभएका कारण सो समयमा ६ परिवारले जग्गा धनी दर्ता प्रमाण पुर्जा पाउन सकेका थिएनन् । तर, मुक्तकमैयाका ती परिवारलाई जग्गा उपलब्ध गराएपछि उनीहरूले आवादी गरि भोगचलन गर्दै आइरहेका छन् । निर्माणाधिन सेती लोकमार्गसंग सीमा जोडिएको कित्ता नम्बर २ र ३ मा पर्ने सार्वजनिक जग्गा बेचबिखन भएपछि अहिले विवाद चुलिएको हो । २०७६ फागुन ५ गते जगदम्बिके भगवती मावि विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष रामबहादुर चौधरी, प्रधानाध्यापक नेत्रबहादुर खड्का, मुक्तकमैया समाजका अध्यक्ष तुल्सीराम चौधरी, सदस्य सुरेन्द्र चौधरी, रामबहादुर चौधरी, पुस्पराज थारुसहितले जग्गाको हक हस्तान्तरण तथा सट्टाभर्ना गर्ने सहमति गरेको पाइएको छ । सोही सहमतिअनुसार सो क्षेत्रमा रहेको सार्वजनिक १० कट्ठा जग्गा कुल १२ लाख मूल्य कायम गरि २०७६ फागुन १५ गते पहिलो किस्ता बापत २ लाख रुपैयाँ र २०७७ कार्तिक ४ अन्तिम किस्ता बापत १० लाख रुपैयाँ नगद बुझेको तमसुक कागज बनाइएको छ ।
जग्गा बिक्री भएको तथ्य बाहिर आएपछि स्थानीयले सरकारी स्वामित्वको जग्गा बेचबिखन गरिनु प्रचलित कानुनी विपरीत हुने भन्दै विरोध जनाएका छन् । यता, विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष रामबहादुर चौधरीले जग्गा बेचबिखन भएको स्वीकार गर्नुभएको छ । उहाँले कानुनी रूपमा बेचबिखन गर्न मिल्ने, नमिल्ने बारे आफू अनविज्ञ रहेको समेत बताउनुभयो । उक्त जग्गा सम्बन्धमा विवाद समाधानका लागि केही दिनमै बैठक बोलाउने र उक्त रुपैयाँ सम्बन्धित पक्षलाई निर्णय गरि फिर्ता गरिने उहाँले बताउनुभयो ।
मालपोत कार्यालय भन्छ, सार्वजनिक जग्गा बेचबिखन गर्न मिल्दैन :
सार्वजनिक जग्गा बेचबिखन गर्न कानूनी रूपले नमिल्ने मालपोत कार्यालय टीकापुरले जनाएको छ । नापनक्सांकन गरि कित्ताकाट गरिएको सार्वजनिक श्रेस्ता कायम भएको जग्गा अनाधिकृत रूपमा बेचबिखन गर्न नमिल्ने मालपोत कार्यालय टीकापुरका प्रमुख दलबहादुर चन्दले बताउनुभयो । त्यस्तै, जिल्ला मालपोत कार्यालय धनगढीका प्रमुख सुरेन्द्र केसीले सार्वजनिक जग्गा बेचबिखन गर्न कानूनी रूपले नमिल्ने बताउनुभयो । उहाँले कानुन विपरीत सार्वजनिक जग्गा खरिदबिक्री गरेको पाइए छानबिन गरि कानुनी कार्वाही हुने बताउनुभयो ।
जनप्रतिनिधि नै जग्गा बेचबिखनमा संलग्न :
स्थानीय तहको गठनसंगै स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिको हैसियतले आफ्नो क्षेत्राधिकार भित्रको सम्पत्तिको संरक्षण, रेखदेख, मर्मत तथा प्रबन्ध मिलाउनुपर्ने स्थानीय तह शासन ऐन तथा नियमावलीमा व्यवस्था छ । उक्त व्यवस्थाको परिच्छेद–१३ को २ मा उल्लेख भएअनुसार गाउँपालिका तथा नगरपालिका अन्तर्गत रहेका सामुदायिक तथा सार्वजानिक सम्पत्ति बेचबिखन गर्न वा अरु कुनै व्यहोरामा स्वामित्व हस्तान्तरण गर्न वा लिजमा दिन समेत पाइँदैन । यस्तो सम्पत्तिमा नेपाल सरकारको स्वीकृतिबिना स्थानीय तहले कुनै अधिकार राख्न नसक्ने स्पष्ट प्रावधान तोकिएको छ ।
यस्तो सम्पत्तिको वर्षेनी अद्यावधिक गर्नुपर्ने कर्तव्य स्थानीय सरकारको रहन्छ । तर, सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्नु स्थानीय जनप्रतिनिधिको दायित्व रहेको भएपनि आफ्नो क्षेत्राधिकार विपरीत जग्गा बेचबिखनमा संलग्नता रहेकोे पाइएको छ । विद्यालय र मुक्तकमैया प्रतिनिधिबीच २०७६ फागुन ५ गते जग्गा किनबेच गर्ने भएको द्विपक्षीय सम्झौता पत्रमा वडाअध्यक्ष करने सुनार र न्यायीक समिति सदस्य टंकराज ओलीले समेत हस्ताक्षर गरेको खुलेको छ । प्रचलित ऐन तथा नियमावलीलाई लत्याउँदै वडाध्यक्ष सुनार र सदस्य ओलीले किनबेचको तमसुक कागजातलाई समेत प्रमाणित गरिदिएका हुन् ।
