लम्की । लम्कीचुहा नगरपालिकाको अद्यावधिक बेरुजु ५२ करोड नाघेसँगै आर्थिक सुशासनमाथि गम्भीर प्रश्न उठेका छन् । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा १ अर्ब ८५ करोड ४८ लाख ९२ हजार रुपैयाँको लेखापरीक्षण गरिएकोमा ५ करोड ५७ लाख ८८ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ ।
प्रतिवेदन अनुसार मोहन्याल गाउँपालिकाको सोही वर्षमा ९७ करोड २७ लाख ५९ हजारको लेखापरीक्षण गरिएकोमा ७ करोड ६ लाख ७३ हजार बेरुजु देखिएको छ । प्रतिशतमा हेर्दा मोहन्याल गाउँपालिका सबैभन्दा धेरै ७ दशमलव २७ छ भने लम्कीचुहाको ३ दशमलव ०२ प्रतिशत छ ।
लेखापरीक्षणमार्फत देखिएको यो नयाँ बेरुजु थपिएसँगै लम्कीचुहाको अद्यावधिक बेरुजु रकम ५२ करोड ६४ लाख ३० हजार रुपैयाँ पुगेको छ । गत वर्षसम्म यो रकम ४७ करोड ६ लाख ४१ हजार थियो।
आ.व. २०८०/०८१ को ५ करोड ५७ लाख ८८ हजार रुपैयाँ बेरुजुमध्ये असुल गर्नुपर्ने ५ लाख ८१ हजार, प्रमाण कागजात पेस गर्नुपर्ने रू. ९६ लाख ४२ हजार, नियमित गर्नुपर्ने रु. १ करोड ७४ लाख ३७ हजार रुपैयाँ र पेस्की बाँकी रु. २ करोड ८० लाख ९७ हजार रुपैयाँ रहेको छ ।
बेरुजु ५२ करोड नाघेसँगै आर्थिक सुशासनमाथि गम्भीर प्रश्न उठेका छन् ।
यसैबीच, नेपाली कांग्रेस लम्कीचुहाले सुशासनमा ध्यान नदिएकोले बेरुजु बढेको टिप्पणी गरेको छ । नगर सभापति इन्द्र कुँवरले भने, ‘बेरुजु नियमअनुसार काम नगर्दा बढ्ने हो। घटाउँदै लैजानुपर्नेमा अझ बढ्नु आर्थिक सुशासनको कमजोरी हो ।’
नेकपा एमाले लम्कीचुहाका नगर अध्यक्ष शेर बहादुर बिष्टले भने, ‘५ करोडभन्दा बढी बेरुजुले नगरपालिकाको नयाँ योजनामा प्रत्यक्ष असर पार्छ । असुल वा फछ्र्योटमा समय लाग्ने हुँदा बजेट सञ्चालन प्रभावित हुन्छ ।’
यस्तै, माओवादी केन्द्र लम्कीचुहाका अध्यक्ष कमल भुलले जनप्रतिनिधिहरूको स्वेच्छाचारी प्रवृत्तिलाई कारण देखाउँदै भने, ‘नियमभन्दा मनपरी ढंगले काम गर्न खोज्दा बेरुजु बढेको हो ।’
यसबीच, नगरपालिकाका प्रशासन शाखा अधिकृत माधव कुमार जैसीले बेरुजुमा नियतभन्दा प्रक्रियागत कमजोरी बढी देखिने बताए ।
‘बेरुजु देखिनुमा धेरै प्राविधिक कारण छन् । उदाहरणका लागि, अस्पताल भवनको १ करोड ६१ लाख रुपैयाँ बेरुजुमा देखिएको छ। ठेकेदार कम्पनीले समयमै बैंक ग्यारेन्टी ल्याएको भए यस्तो देखिँदैनथ्यो। कहिलेकाहीं सेवासुविधा छिटो दिनुपर्ने दबाबमा केही प्रक्रिया छुट्न सक्छन् ।’
लम्कीचुहा नगरपालिकामा बेरुजु रकम ५२ करोड नाघ्नुले स्थानीय सरकारको आर्थिक अनुशासन र जवाफदेहीतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन र खर्चमा पारदर्शिता नहुनु, विधि प्रक्रिया पालना नगर्नु तथा व्यवस्थापकीय कमजोरीहरू बेरुजु वृद्धि हुनुका प्रमुख कारण देखिएका छन् ।
बेरुजुलाई राजनीतिक दलहरूले सुशासनको असफलता भनेका छन् भने प्रशासनिक पक्षले प्रक्रियागत त्रुटिलाई जिम्मेवार देखाएको भए पनि नगरपालिकाले फछ्र्योट प्रक्रियालाई तीव्र बनाउँदै बेरुजु न्यूनिकरणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नामकर खनाल बताउँछन् ।
‘जे कारण देखिए पनि बार्षिक रूपमा बेरुजु रकम बढ्दै जानु गम्भीर चिन्ताको विषय हो । यसले योजनाहरूको प्रभावकारिता घटाउने मात्र होइन, भविष्यमा बजेट विनियोजन र विकास परियोजनाहरूमा अवरोध पनि निम्त्याउन सक्छ ।’ रास्वपाका वडा नं. २ का सभापति नामकर खनालले भने, ‘नगरपालिकाले विधिसम्मत काममा जोड दिनुपर्छ, फछ्र्योट प्रक्रियालाई तीव्र बनाउँदै बेरुजु न्यूनिकरणलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । अन्यथा, आर्थिक कुशासनकै दलदलमा लम्कीचुहाको विकास योजना फस्ने खतरा देखिन्छ ।’
बेरुजु भनेको के हो?
बेरुजु भन्नाले आर्थिक कारोबारमा देखिने त्रुटि, अनियमितता वा प्रचलित कानुन, नियम, र प्रक्रिया पूरा नगरी गरिएको कारोबारलाई बुझिन्छ । सरल शब्दमा, लेखापरीक्षणको क्रममा रुजु (प्रमाणित) हुन नसकेको वा नियमसंगत नभएको आर्थिक कारोबारलाई बेरुजु भनिन्छ । यो आर्थिक अनुशासनहीनता वा गलत तरिकाले खर्च वा आम्दानी व्यवस्थापन भएको अवस्थालाई संकेत गर्छ । बेरुजुले आर्थिक सुशासनमा कमजोरी र पारदर्शिताको कमी भएको जनाउँछ, तर यसको अर्थ सधैं हिनामिना नै भएको भन्ने होइन।
