काठमाडौं। कम्पनी रजिस्ट्रार को कार्यालय बारे अनियमितताका प्रश्नहरू उठेसँगै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारी कडा एक्सनमा उत्रिएका छन् ।उनले कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयलाई प्रत्यक्ष निगरानीमा राख्न, त्यहाँ सञ्चालित अनलाइन प्रणाली र सिसिटिभीको प्रत्यक्ष अनुगमन गर्न सम्बन्धित महाशाखालाई निर्देशन दिएका छन ।

कर्मचारीहरूले सेवाग्राहीबाट आर्थिक लाभका आधारमा काम गरिरहेको र सफ्टवेयर डाउन सम्मको क्रियाकलाप भएको विषय सञ्चार माध्यममा आएको थियो । उक्त विषयमा विभिन्न संयन्त्र मार्फत अनुसन्धान भइरहेको र प्रमाण पाउनासाथ सम्बन्धित कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने मन्त्री भण्डारीको सचिवालयले जनाएको छ।कम्पनी दर्ता, नवीकरण लगायतको कामका लागि केही समयदेखि थन्किएका पेण्डिङ फाइलहरू असार मसान्तसम्म दिन–रात सेवा दिएर भए पनि टुङ्ग्याउन मन्त्री भण्डारीले निर्देशन दिएका हुन ।

उनको निर्देशनमा शुक्रवार औद्योगिक तथा लगानी प्रवद्र्धन महाशाखा प्रमुख जितेन्द्र बस्नेत नेतृत्वको टोली कम्पनी रजिस्टारको कार्यालय पुगेको थियो ।
उक्त टोलीसँग कर्मचारीहरूले काम गर्ने क्रममा केही कानुनी र प्राविधिक समस्या रहेका कारण काममा ढिलाइ भइरहेको गुनासो गरेका छन् । उनीहरूले हाल सञ्चालनमा रहेका २ वटा अनलाइन प्रणालीका कारण केही समस्याहरू आइरहेको बताएका छन् । पूर्ण अनलाइन प्रणालीमा गइसकेको कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा अझै लाई नबस्नु पर्ने बाध्यता रहेको सेवाग्राहीको गुनासो छ ।

मन्त्रालयका महाशाखा प्रमुख बस्नेतले समस्या समाधानका लागि आवश्यक समन्वय गर्ने बताउँदै असार मसान्त भित्र दिन–रात खटेर हालसम्मका पेण्डिङ फाइलहरूको काम सम्पन्न गर्नुपर्ने बताए ।बस्नेतले कार्यालयका जो कोही कर्मचारीबाट पनि आर्थिक अनियमितता भएको भए कारबाही गर्ने बताउँदै आर्थिक अनियमिततामा विषयमा शुन्य सहनशीलता अपनाउन निर्देशन दिए ।

यसअघि मन्त्रालयले बिहानै कम्पनी रजिस्टार को कार्यालयलाई निर्देशनात्मक पत्र पठाएको छ । उक्त पत्रमा लेखिएको छ “कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयले सञ्चालनमा ल्याएको सिएएमअ ाइएस प्रणालीमा लामो समय देखीका निवेदनहरू पेण्डिङ रहेको र अनलाइन प्रणाली अवलम्बन गर्दा पनि कार्यालय परिसरमा सेवाग्राहीहरू उपस्थित नभई काम नहुने र कार्यालयमा असम्बन्धित मान्छेहरूको समेत चहलपहल भई भिडभाडको अवस्था रहेको जनगुनासो आएको सन्दर्भमा मन्त्रालयबाट सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन सहयोग पुरÞ्याउने उद्देश्यले मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा अनुगमनरनिरीक्षण समिति गठन गरी खटाइएको छ ।’

उक्त पत्रमा कम्पनीहरूको अद्यावधिक विवरण छुट, सहुलियतका लागि निवेदन र अन्य प्रकारका कम्पनी सम्बन्धी सेवा लिन ठुलो सङ्ख्यामा आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर अनलाइन प्रणालीमा आवेदन प्राप्त भएको र सो कार्य तत्काल सम्पन्न गरी छिटो, छरितो सेवा उपलब्ध गराउन कार्यालयले नियमित कार्यालय समय बाहेक बिहान÷बेलुका र बिदाको दिन समेत निर्बाध रूपमा कार्यालय सञ्चालन गर्ने सम्बोधन गर्दै अगामी दिनमा गुनासो रहित सेवा व्यवस्था मिलाई सेवा प्रवाह समयमै गरी जनगुनासा समाधान गर्न निर्देशन दिएको छ ।