काठमाडौँ,  राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी पुस्ताको प्रदर्शनका क्रममा भएको घटनाको अनुगमन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । उक्त प्रदर्शनको आयोगको अनुगमन टोलीले गत भदौ २३ गते बिहान करिब १०ः३५ मा प्रदर्शनस्थल माइतीघरमण्डलामा पुगी अनुगमन सुरु गरी हालसम्म निरन्तर रूपमा अनुगमन गरिरहेको र हालसम्मको अनुसन्धान प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको जनाएको छ । आयोगले अनुगमनका क्रममा टोलीले प्रदर्शनकारीतर्फ र सुरक्षाकर्मीतर्फका घाइते तथा मृतकको अवस्थाका सम्बन्धमा जानकारी लिएको र विभिन्न अस्पतालमा घाइतेहरूको उपचार नेपाल सरकारबाट निःशुल्क भएको भन्ने जानकारी पाएको जनाएको छ ।

उपचारपश्चात केही घाइतेहरू घर फर्किएका र केही घाइते हालसम्म पनि उपचारमा रहेको भन्ने जानकारी पाइयो । आयोगले जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँबाट प्राप्त गरेको विवरणअनुसार सर्वसाधारणतर्फका नौ सय ३८ जना घाइते भएका र ४५ जनाको मृत्यु भएको पाइएको छ । सुरक्षाकर्मीतर्फ तीन जनाको मृत्यु भएको, एक हजार ३७९ जना घाइते भएको, एक सय ३७ जना अस्पताल भर्ना भएकामा हाल नौ जना उपचाररत रहेको भन्ने पाइएको छ । मृतक सुरक्षाकर्मीका परिवारका सदस्यलाई राहत उपलब्ध गराउन आवश्यक सहयोग गर्ने प्रक्रिया सुरु भएको उल्लेख छ । आयोगले भौतिक क्षतिको अवस्थालाई हेर्दा सिंहदरबार परिसरका सरकारी भवन, सर्वोच्च अदालत, विशेष अदालत, काठमाडौँ जिल्ला अदालत, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, अन्य सरकारी भवन, राजनीतिक दलका नेताहरूको निवास, व्यावसायिक भवन तथा निजी आवास, सञ्चारगृह र प्रहरी कार्यलयमा अत्यधिक क्षति भएको, कागजपत्र तथा अभिलेख, जिन्सी सामान र सवारीसाधन जलेको पाइएको उल्लेख छ ।

सेवा सञ्चालनको अवस्थालाई हेर्दा घटनापश्चात हाल सबै निकायहरूले सेवा सञ्चालन गरेको र कतिपय निकायले पाल टाँगेर तथा अन्य उपलब्ध स्थानमा उपस्थित भई कार्यालयको सेवा सञ्चालन गरेको पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आयोगले हाल सेवा सञ्चालन गर्दा जलेर नष्ट भएका भौतिक संरचना तथा अभिलेख र फाइलहरूको अभावका साथै सेवा प्रवाह गर्ने कर्मचारीको मनोबलमा आएको कमीका कारणले नागरिकले पूर्ववत सेवा प्राप्त गर्न समस्या देखिएको जनाएको छ । प्रतिवेदनमा सरकारी निकायका केही कर्मचारीहरूमाथि भएको कुटपिटका कारण सेवा प्रदान गर्न मनोबल कमजोर हुनुका साथै असुरक्षित महसुस गरेको पाएको उल्लेख छ । आयोगले सुरक्षाकर्मीको भवनलगायत सवारीसाधनमा क्षति भएका र सुरक्षाकर्मी तथा कर्मचारीको मनोबल खस्केको कारणले गर्दा सुरक्षा निकायबाट तत्काल स्वःस्फूर्त रूपमा समस्या सम्बोधन हुन नसकेको कारणले गर्दा शान्ति सुरक्षा जोखिममा रहेको पाइएको छ ।

सुरक्षा कर्मचारीहरूको मनोबल खस्केको र लुटिएका हातहतियारसमेत फिर्ता नआएको र कारागार तथा हिरासतबाट बाहिर निस्केका सबै कैदीबन्दी फिर्तासमेत नआइसकेको अवस्थामा समाजले असुरक्षा महसुस गरिरहेको पाइएको उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा समुदायस्तरबाट समेत केही क्षतिग्रस्त प्रहरी कार्यालयहरूको निर्माण÷मर्मतको कार्यमा योगदान भई पुनःस्थापना भई सेवा सञ्चालन हुँदा शान्ति सुरक्षामा सकारात्मक सुधार हुँदै गएको पाइएको उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा कारागार व्यवस्थापन विभागले प्रदर्शनका क्रममा कारगारबाट निस्केका कैदीबन्दीलाई फिर्ता ल्याउन, जलेका अभिलेखहरूको व्यवस्थापन तथा कैदीबन्दीबीचको अन्तरघुलन र सुरक्षा व्यवस्था अनुकूल बनाउँदै गएको भन्ने भनाइ रहेको उल्लेख छ । आयोगले ७५ वटा कारागारमा रहेका २९ हजार कुल कैदीबन्दी रहेकामा २७ वटा कारागारबाट १४ हजार ४५५ जना कैदीबन्दी भागेकामा अनुगमनका क्रममा करिब सात हजार ५०० फिर्ता भएका र अन्य सम्पर्कविहीन भएका भन्ने जानकारी पाइएको प्रतिवेदनमा छ ।

प्रतिवेदनमा सिन्धुली तीन, धादिङ दुई र बाँकेमा पाँच गरी १० जना कैदीबन्दीको मृत्यु भएकोसमेत उल्लेख छ । आयोगको प्रतिवेदनमा प्रदर्शनका क्रममा बालबालिको मृत्यु तथा घाइते हुनु शैक्षिक संस्थाहरू क्षतिग्रस्त हुनु र अभिभावक तथा बालबालिका तथा शिक्षकहरू भयभित भई नियमित रूपमा शैक्षिक संस्थाहरू सञ्चालन नभएको पाइएको उल्लेख छ । केही शैक्षिक संस्थाहरूले अनलाइनमार्फत पठनपाठन सञ्चालन गरेता पनि सबै विद्यार्थीहरू सहज रूपमा पहुँच नभएको पाइएको र अभिभावक तथा विद्यार्थीहरूमा भयभित वातावरण रहेकाले नियमित पठनपाठनमा समस्या रहेको उल्लेख छ । साथै, बाल मनोविज्ञानमा समेत असर परेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ । आयोगले प्रदर्शनका क्रममा काठमाडौँमा सुरक्षाकर्मीको गोली लागी पाँच जना घाइते भएको, केही सञ्चारकर्मीमाथि भौतिक आक्रमण भएको, आगजनी तथा तोडफोडका क्रममा कान्तिपुर, अन्नपूर्ण पोष्ट, हिमालयन टिभी तथा अन्य मिडियामा तोडफोड तथा आगजनी भएको, देशभरको तथ्याङ्क सङ्कलन भइरहेको भन्ने जानकारी पत्रकार महासङ्घबाट पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

प्राइम टिभी र न्यूज–२४ को प्रेस लेखेको लागायत चारवटा गाडीमा क्षति भएको, सञ्चारकर्मी निर्भिक रूपमा समाचार सङ्कलन, लेखन तथा प्रसारण गर्नमा भय पैदा भएको, समग्रमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अभ्यासमा चुनौती रहेको पाइएको प्रतिवेदनमा छ । रोजगारीको अधिकार अवस्थालाई अध्ययन गर्दा व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरूको क्षतिले कार्यरत कर्मचारीहरूको रोजगारी सुनिश्चित नभएको र यसले बेरोजगारीको समस्या निम्त्याउन सक्ने देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । —