कैलाली । कैलालीको बर्दगोरिया गाउँपालिका वडा नम्बर १ मा संचालित आर.एन.सी. ट्रेनिङ सेन्टरको केन्द्रिय कार्यालयमा आन्तरिक राजस्व कार्यालय धनगढीले छापा मारेको छ । ट्रेनिङ्ग सेन्टरका नाममा गैरकानुनी तवरले नेटवर्किङ विजनेस संचालन गरि ठगि गरिरहेको सूचनाको आधारमा बुधबार राजस्वको टोलिले छापा मारेको हो ।
कार्यालयका कर अधिकृत बिधुर चुडालसहितको टोलिले कार्यालयमा छापा हानी महत्त्वपूर्ण कागजात नियन्त्रणमा लिएको छ । हामीले यस कम्पनीले कर छली गरेको ,पिरामिड शैलीमा व्यापार गरेको ,अनुमती बेगर बस्तु उत्पादन गरि बिक्रि गर्ने गरेको लगाएतका सूचना प्राप्त गरि बुधबार छापा मारेका हौ, कर अधिकृत चुडालले भने आवश्यक कागजात नियन्त्रणमा लिएका छौ यसको अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाउछौ । सोअनुसार काम कारबाही अगाडि बढाउछौ ।
बस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री ऐन २०७४ को दफा ११ मा पिरामिड शैलीको व्यापार गर्न नहुने व्यवस्था छ । दफा ११ मा वस्तु खरिद गर्नु पूर्व अनिवार्य रूपमा कुनै किसिमको सदस्यता लिनु पर्ने अवस्था भएको सञ्जाल युक्त कार्य तथा एक बस्तु खरिद गर्दा अन्य बस्तु समेत एकमुष्ट प्याकेजमा खरिद गर्नु पर्ने सञ्जालयुक्त कार्यलाई नेटवर्किङ व्यवसायका रूपमा परिभाषित गरेको छ । ऐनमा भएको व्यवस्था विपरीत कार्य गर्ने बिक्रेता वा वितरकलाई सरकारले ५ लाख रुपैयाँ सम्म जरिवाना गर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर सो ट्रेनिङ सेन्टरले सैयौ जनालाई सदस्य बनायर पिरामिड शैलीको व्यापार गरिरहेको छ ।
सो सेन्टरमा कार्यरत कर्मचारीले दैनिक आवश्यक पर्ने बस्तुको खरिद बिक्री गरेको दाबी गर्छन् तर निश्चित मूल्य नतिरी बस्तु खरिद गर्न पाइँदैन । सामान खरिद गर्न अनिवार्य रूपमा सदस्यता लिनै पर्ने हुन्छ । उनीहरूले ५ हजार देखी २० हजार सम्मका विभिन्न स्किम राखी व्यापार गर्ने गरेका छन् । उनीहरूले बस्तु खरिद पछि आम्दानी गर्न दायाँ/बायाँ थप एक/एक जनालाई बस्तु खरिद गराउनु पर्ने बाध्यता हुन्छ । यो क्रम अर्कोमा पनि लागु हुन्छ । जसको स्वरूप पिरामिड शैलीको हुन्छ । जबकि कानुनले यस्तो व्यापारलाई बन्देज गरेको छ ।
यस कार्यालयबाट मात्रै करिब २ हजार जनाले अनिवार्य सदस्यता लिएका छन् । जसमा स्थानीयको सङ्ख्या अति न्युन देखिन्छ । अधिकांश मात्रामा बाहिरी जिल्लाबाट तालिम लिन यहाँ आउने गरेका छन् । संस्थाले बाहिरी जिल्लाबाट आउनेहरूबाट आवासका लागी १० हजार रुपैयाँ अनिवार्य रूपमा उठाउने गरेको छ । भने प्रायले १० हजार रुपैयाँ तिरेर सदस्यता लिएका छन् । यसलाई आधार मान्दा औषधमा एक जनाले २० हजार रुपैयाँ संस्थालाई बुझाएको देखिन्छ ।
२ हजार जनाले २० हजारका दरले संस्थालाई रकम बुझाउँदा करिब ४ करोड रकम सङ्कलन हुने देखिन्छ । अनिवार्य सदस्यता लिने भन्दा रिटेलमा बढी सामान बिक्री हुने कार्यालयको दाबी छ । यसको अर्थ उसले थप रकमहरू समेत आम्दानी गर्छ ।
खरिदकर्ताबाट करोडौँ रकम सङ्कलन गर्ने गरेको यस कार्यालयले राज्यलाई कर भने तिर्दैन । नत खरिदकर्ताको २० हजार रुपैयाँ बैङ्क मार्फत लिन्छ नत करको दायरमा आएको छ । व्यवस्थापक ऐरीका अनुसार उनीहरूले होस्टेल समेत सञ्चालन गरेका छन् । बाहिरी जिल्लाबाट आउनेहरू ३ महिना देखी एक वर्ष सम्म पनि यसै कार्यालयको होस्टेलमा रहेर काम गर्न सक्छन् । तर होस्टेल सञ्चालनको कानुनी प्रक्रिया भने पुरा गरेका छैनन् अथवा दर्ता बिनै होस्टेल चलाएका छन् । जसबाट ठुलो मात्रामा राजस्व छली भएको प्रस्ट देखिन्छ ।
