कैलाली । सामुदायिक विद्यालयको शिक्षण सिकाइ गुणस्तरीय बनाउन स्थानीय सरकारले आन्तरिक खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट प्रधानाध्यापक छनोट गर्न थालेका छन् । स्थानीय तह मातहतका सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षा प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हालेका प्रधानाध्यापकको नियुक्तिमा व्यापक हेरफेर गर्न थालेका हुन् ।
शैक्षिक सुधारका लागि स्थानीय सरकारले ऐनकानुन नै निर्माण गरि प्रधानाध्यापक पदपूर्ति गर्न थालेका छन् । कैलालीको बर्दगोरिया गाउँपालिकाले मंगलबार एक सूचना जारी गर्दै प्रधानाध्यापकको नियुक्तिका लागि आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षा ऐन २०७९ एवं नियमावली २०८० अनुसार आवेदन खुला गरेको छ । यसअघि संघीय शिक्षा ऐन २०२८ अनुसार पालिका अन्तर्गतका सामुदायिक विद्यालयमा प्रधानाध्यापक कार्यरत थिए ।
तर, यो प्रक्रिया लागू भएमा प्राय:जसो विद्यालयमा प्रअको व्यापक हेरफेर हुनेछ । शैक्षिक सत्र २०८० देखि मावि तहसम्म अनिवार्य कक्षा १ देखि १० कक्षा सम्म निशुल्क शिक्षाको अवधारणा ल्याएको गाउँपालिकाले शैक्षिक सुधारको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न लागेको गाउँपालिकाले जनाएको छ ।
केके छन् प्रअ नियुक्तिको मापदण्ड ?
बर्दगोरिया गाउँपालिकाले प्रधानाध्यापकको नियुक्तिका लागि दरखास्त दिन आवश्यक योग्यता तोकेको छ ।आधारभूत तह कक्षा १ देखि ५ सम्मका लागि मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट शिक्षाशास्त्र विषयमा कम्तीमा प्रविणता प्रमाणपत्र तह वा सो सरहको योग्यता भएको,
आधारभूत तह अन्तर्गत कक्षा १ देखि ८ सम्मका लागि कम्तीमा स्नातक तह वा सो सरह उत्तीर्ण गरेको र सम्बन्धित तहको शिक्षक पदमा कम्तीमा ५ वर्ष स्थायी सेवा गरेको हुनुपर्ने उल्लेख छ ।
यस्तै, माध्यमिक तह कक्षा १ देखि १० र कक्षा १ देखि १२ सम्म सञ्चालित विद्यालयका लागि कम्तीमा स्नातकोत्तर तह वा सो सरह उत्तीर्ण गरेको र सम्बन्धित तहको शिक्षक पदमा कम्तीमा ५ वर्ष स्थायी सेवा गरेको हुनुपर्ने योग्यता तोकिएको छ ।
बर्दगोरियामा १० वटा आधारभूत र ७ वटा माध्यमिक तह गरि १७ वटा सामुदायिक विद्यालय छन् । यी सबै विद्यालयमा नयाँ प्रक्रियाबाट प्रधानाध्यापक नियुक्ति हुनेछन् ।
किन गरिदैछ प्रअको हेरफेर ?
चालू आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को नीति तथा कार्यक्रममा अर्थ मन्त्रालयले विद्यालय व्यवस्थापन समितिको सिफारिसमा शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईले प्रधानाध्यापक चयन गर्ने परिपाटीलाई परिवर्तन गरी खुल्ला प्रतिस्पर्धा अवलम्बन गर्न स्थानीय तहलाई प्रोत्साहित गर्ने योजना ल्याएको थियो ।
सोहीबमोजिम तीनवटै सरकारको साझा अधिकार सूचीमा रहेको शिक्षालाई समयानुकूल परिमार्जन र जीवनउपयोगी बनाउन स्थानीय सरकारले पनि लक्ष्य, नीति तथा कार्यक्रम तय गर्दै आएका छन् ।
हरेक वर्ष शिक्षामा लाखौंको बजेट लगानी हुने तर, शैक्षिक गुणस्तर खस्केको जनगुनासो बढेपछि प्रतिफल प्राप्त गर्न विद्यालय समायोजन, प्रअ नियुक्ति र शिक्षक छनोटको मापदण्ड अवलम्वन गर्न थाकेका हुन् ।
बर्दगोरिया गाउँपालिकाले शिक्षा क्षेत्रको सुधारलाई नीतिगत कार्यान्वयनमा जोड दिएको छ । वडा नम्बर १ का वडाध्यक्ष एवं प्रवक्ता मिथुन गौतमका अनुसार विद्यालयको कार्यकारी अधिकार सम्हालेका प्रधानाध्यापकको प्रत्यक्ष भूमिका र जिम्मेवारी हुने भएकाले यस्तो अवधारणा ल्याइएको बताउँछन् । शैक्षिक गुणस्तर सुधारको आधार मानिने विद्यालय सुधार योजना निर्माण, आर्थिक तथा प्रशासनिक जिम्मेवारी, यसको कार्यान्वयन, रणनीति, विद्यालय व्यवस्थापन समिति, शिक्षक अभिभावक संघ र अभिभावकबीच समन्वय गर्न प्रधानाध्यापक नै कार्यकारी अधिकारमा रहन्छन् त्यसैले विद्यालय शिक्षाको सुधार गर्न खोजिएको हो । प्रवक्ता गौतमले भने, कार्यक्षमता आधारमा मापदण्डअनुसार प्रधानाध्यापकको आवेदन माग गरेका छौँ । पालिका अन्तर्गतका १७ वटै सामुदायिक विद्यालयमा प्रधानाध्यापकको नियुक्ति हुन्छ । 
