काठमाडौँ ।   ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री कुलमान घिसिङले हाल ऊर्जा सम्मिश्रणमा रहेको १० प्रतिशतको प्रावधान तत्कालै हटाउन सरकार तयार रहेको बताउनुभएको छ । लघुजलविद्युत्, बायोग्यास, बायोमास, सौर्य ऊर्जा, वायु ऊर्जा क्षेत्रमा क्रियाशील निजी क्षेत्रको छाता सङ्गठन नेपाल नवीकरणीय ऊर्जा परिसङ्घ (रिकोन) का प्रतिनिधिसँगको भेटमा मन्त्री घिसिङले सो कुरा बताउनुभएको हो । मन्त्री घिसिङले दिगो, समावेशी र मजबुत नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली निर्माणमा आफू पूर्णतः प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।

नेपालले सन् २०४५ सम्म नेट–शून्य उत्सर्जनको लक्ष्य हासिल गर्न नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिबाट सहयोय पुग्ने भएकाले नवीकरणीय ऊर्जालाई मुलुकको ऊर्जा विकासमा मूल प्रवाहीकरण गरिनेछ भन्नुभयो । ऊर्जामन्त्री घिसिङलाई बुझाएको ज्ञापनपत्रमा नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता ऐन, २०८० को द्रुत कार्यान्वयन; ऊर्जा नियामक आयोगमा निजी क्षेत्रको प्रभावकारी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न माग गरिएको छ ।

नेट–मिटरिङ, विकेन्द्रित उत्पादन, लघु जलविद्युत् र रूफटप सौर्यलाई राष्ट्रिय ऊर्जा नीतिमा पूर्ण रुपमा संस्थागत गर्न, यी ऊर्जा परियोजनामा ‘एएए’ मोडेल विस्तार एवं स्थानीय तहमा जेनजी पुस्तालाई रोजगारी सिर्जना हुनेगरी कार्यान्वयन गर्न सुझाव दिइएको छ । हरित वित्त र लगानी, कार्बन बजारका संयन्त्र विस्तार गरी लगानी जोखिमको न्यूनीकरण, नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिमा कर छुट तथा भन्सार सहुलियत र सहुलियत व्याजदर सुनिश्चित, जैविक ऊर्जा उत्पादन गर्ने उद्योगलगायत नवीकरणीय ऊर्जासम्बन्धी उद्योगलाई सहुलियत दरमा विद्युत् उपलब्ध, लघु जलविद्युत् आयोजनालाई राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जडान तथा विश्वविद्यालय र अन्तरराष्ट्रिय साझेदारसँग सहकार्य गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।

ऊर्जा मिश्रणमा नवीकरणीयको हिस्सा २५ प्रतिशतसम्म पु¥याउने लक्ष्यसहित प्रोत्साहन व्यवस्था गर्न तथा ‘मेड इन नेपाल–मेक इन नेपाल’अन्तर्गत नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिका पाट्र्स÷उपकरण÷एसेम्बली उद्योग नेपालमै स्थापना गरी जेनजी पुस्ताका लागि स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्न पनि माग गरिएको छ ।

महिला, युवा, जेनजी र सीमान्तकृत समुदायको रोजगार, स्वामित्व र उद्यमशीलतामा सार्थक सहभागिता गराउन, प्रदेश÷स्थानीय तहमा ऊर्जा आवश्यकता आँकलन, व्यवस्थापन र वित्तीय क्षमता विकास कार्यक्रम सञ्चालन, उत्पादन–प्रसारण–वितरणमा जनसहभागिता सुनिश्चित गर्न, घरेलु÷साना उद्योग र उद्यमशीलतासँग ऊर्जा पहुँचलाई जोड्न पनि मन्त्री घिसिङ सकारात्मक रहेको रिकोनका अध्यक्ष कुशल गुरुङले बताउनुभयो । सो अवसरमा रिकोनका पूर्वअध्यक्ष गुणराज ढकाललगायत लघुजलविद्युत्, बायोग्यास, बायोमास, सौर्य ऊर्जा, वायु ऊर्जा प्रविधिसम्बन्धी निजी क्षेत्रसम्बन्धी संस्थाका प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको थियो । —