काठमाडौं । अब युट्युव च्यानलसहित इन्टरनेटको माध्यमबाट हुने प्रशारणका लागि समेत इजाजतपत्र लिनुपर्ने भएको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले राष्ट्रिय प्रशारण –एघारौं संशोधन) नियमावलीमा, २०७८ जारी गर्दै इन्टरनेटको माध्यमबाट हुने प्रशारणको नियमन गर्ने व्यवस्था गरेको हो ।
नियमावलीमा उल्लेख भएअनुसार इन्टरनेटको माध्यमबाट हुने युट्युवलगायत विभिन्न ‘ओटीटी प्लेटफर्म’का साथै इन्टरनेटमार्फत् नियमित रुपमा श्रव्य दृश्य कार्यक्रम प्रशारण गर्ने कार्यलाई अनलाइन टेलिभिजनका रुपमा परिभाषित गरेको छ ।
त्यस्तै संशोधित नियमावलीमा कुनै कार्यक्रम डीटीएच केवल वा उपग्रह टेलिभिजनको माध्यम प्रयोग नगरी इन्टरनेटमार्फत् गराइने सेवालाई ओटीटी भनिएको छ । त्यसले इन्टरनेटमार्फत् अन्य प्लेटफर्ममाथिको भिडियो स्ट्रिमिङ सेवा समेतलाई जनाउने संशोधित नियमावलीको नियम २ को उपनियम २ मा उल्लेख गरिएको छ ।
त्यस्तो सामग्री प्रकाशन गर्दा उपभोक्ताको उमेर अनुसार त्यसको वर्गीकरण गर्नुपर्ने उल्लखे गरिएको छ । संशोधित नियमावली अनुसार बालबालिका र सबै उमेर समूहका लागि उपयुक्त हुने कार्यक्रमलाई ‘यू’ रेटिङ दिनुपर्नेछ, भने दश वर्षदेखि अठार वर्षसम्मको उमेर समूहका लागि उपयुक्त हुने कार्यक्रमलाई ‘आर’ रेटिङ दिनुपर्नेछ ।
त्यस्तै अठार वर्षभन्दा माथिका उमेर समूहका लागि उपयुक्त हुने कार्यक्रमलाई ‘ए’ रेटिङ दिनुपर्नेछ । अब आफैंले उत्पादन गरी प्रशारण गर्ने अनलाइन टेलिभिजन सञ्चालनको इजाजत–पत्र लिनका लागि ५ लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्ने नियमावलीमा उल्लेख गरिएको छ ।
सरकारले अनलाइनमार्फत् हुने प्रशारणलाई नियमन गर्न नियमावलीमा संशोधन गरेर यस्तो व्यवस्था बनाएको हो ।
