बिहिबार, फाल्गुन १७, २०८०

नेपालमा महिला प्रधानमन्त्री कति वर्षपछि ?

समान अधिकारका लागि राजनीतिमा महिलाको भूमिका अपरिहार्य छ किनभने निर्णय लिने शक्ति पुरुषहरूको हातमा मात्रै भए महिला हितका लागि नीतिहरू बन्दैन न्हाल जुन देशहरूले कोभिडको प्रभावकारी सामना गरे, ती देशमा महिलाहरूले नेतृत्व गरेका छन् । यी देशहरूमा महिला नेतृत्व हुनुको एक कारण त्यहाँ रहेका समतामूलक समाज र नीतिहरू नै हुन् । याद गरौं, यहाँ प्रश्न लिंगको होइन, समता प्रत्याभूति गराउने नीतिहरूको हो । डेनमार्क, फिनल्यान्ड, जर्मनी, नर्वे, आइसल्यान्ड, न्युजिल्यान्ड यी सबै देशहरूमा महिला र पुरुष दुवैलाई समान अवसरको व्यवस्था गरिएको छ । विश्व आर्थिक मञ्च (वल्र्ड इकोनोमिक फोरम) को २०२० रिपोर्टअनुसार यी देशहरू लैंगिक अन्तर सबभन्दा कम भएकामध्ये पर्छन् ।१ सय ५१ देशमध्ये नेपाल १०१ औँ स्थानमा पर्छ । समानताको कुरा गर्दा लिंग मात्रै होइन, यो भनेको हरेक कोण जस्तै, जातीय, वर्गीय, धर्म, शारीरिक इत्यादिबाट हुनुपर्छ । यसमा मानवता र सन्तुलित समाजको कुरा उठ्छ । यस्तो समान संसार बनाउन हामीले के गर्नुपर्छ ? एउटा उपाय भनेको राजनीतिमा अहिलेभन्दा बढी महिलाको नेतृत्वदायी भूमिका हो ।नेतृत्व भनेको कुनै उपाधि वा पदमात्रै होइन । नेतृत्व भनेको अरूलाई प्रेरणा दिएर, आफू स्वयं उदाहरण बनेर, आफ्नो दायाँ बायाँ भएका व्यक्तिहरूलाई समेटेर सँगै काम गर्दै सामूहिक लक्ष्यमा पुग्नु हो । उदाहरणका लागि, महात्मा गान्धी आफ्नो जीवनकालमा कहिल्यै कुनै औपचारिक पदमा बसेनन् । तैपनि उनी करोडौँलाई प्रेरणा बन्दै भारतमा अंग्रेज उपनिवेशिक शासनविरुद्ध अहिंसा आन्दोलनको नेतृत्व गर्न सफल भए ।सन् १९५५ मा रोसा पार्क्सको बसभित्र सेता जातिलाई आफ्नो सिट नछाड्ने सरल अवज्ञाले संसारकै सबभन्दा प्रसिद्ध नागरिक अधिकार अभियानको सुरुआत भयो । यो वहिष्कारबाट मार्टिन लुथर किङ जुनियरको करिअर प्रारम्भ भएको मानिन्छ । नेतृत्वको यस अर्थले महिलाहरूले अहिले नै धेरै ठाउँ विशेषगरी पारिवारिक परिवेशमा नेतृत्व लिँदै आएका छन् । अब राजनीतिक धरातलमा पनि उनीहरूको नेतृत्व बढ्नु आवश्यक छ ।समानताको विषयमा सबै कुरा राजनीतिसँग गएर जोडिन्छ चाहे त्यो राजनीतिक, सामाजिक वा आर्थिक नै किन नहोस् । नीतिहरू बनाउँदा ५० प्रतिशतभन्दा बढी महिला भएको नेपालमा अधिकतम पुरुषहरू मात्रै संलग्न भए । त्यसैले ती नीतिहरू सन्तुलित हुन सक्दैनन् । कतिपय महिलासम्बन्धी विषयहरू जस्तै, जन्म, रजस्वला प्राकृतिक रूपमा नै महिलाहरूले बढी बुझ्छन् । छोराछोरी हुर्काउने विषयमा पनि महिलाहरूको प्राकृतिक रूपमा बढी संलग्नता हुन्छ । भनिन्छ, आमा शिक्षित भए बच्चाहरूको १५ प्रतिशत कम मृत्यु हुन्छ ।त्यसैगरी समान अधिकारका लागि राजनीतिमा महिलाको भूमिका अपरिहार्य छ किनभने निर्णय लिने शक्ति पुरुषहरूको हातमा मात्रै भए महिला हितका लागि नीतिहरू बन्दैनन् । यो पुरुषहरूले महिलालाई हेप्न चाहेर मात्रै पनि होइन । महिलाहरूले आफ्नो आवश्यकता के हो, हकाधिकार के हो, त्यसबारे नबोले, कयौँ वर्षदेखि यस्तै हो भन्दै केही परिवर्तन आउँदैन । दुइटा संविधानसभा र ८ वर्षपछि ल्याएको संविधानमा अझै पनि नागरिकताको विषयमा महिला एवं पुरुषबीच भेदभाव छ ।यो महिलाको मात्रै विषय होइन । यदि कुनै महिला राज्यविहीन भए उनको पूरै सन्तानले दु:ख पाउँछ । साथै, गलत संस्कृतिलाई हटाउन पनि महिलाको सक्रियता महत्त्वपूर्ण रहन्छ । जस्तै, संसारमा सम्मान हत्या (अनर किलिङ) को नाममा वर्षमा ५ हजार महिलाको हत्या गरिन्छ । यो नेपालमा पनि छ । यस्तो कुसंस्कृतिलाई चिर्न पनि महिलाहरू निर्णय तहमा पुग्न जरुरी छ ।हालै रुकुममा भएको घटनाले नेपाली समाज कति जातीयतामा फसेको छ भनेर प्रतिविम्बित गर्छ । सामाजिक न्यायमा पनि महिला अग्रसरताको आवश्यकता छ । भेदभाव र समावेशिताको सम्बन्ध गहिरो छ । भूमिहीन नेपालीहरूमा दलितको संख्या उच्च छ ।महिलाहरू राजनीतिमा आउनु भनेको महिला र महिलाबीच वा महिला एवं पुरुषबीच एकअर्कालाई विस्थापित गर्ने प्रतिस्पर्धाका लागि होइन । राजनीतिमा महिलाको सशक्त भूमिका सन्तुलित, न्यायसंगत र शान्तिमय समाजको आवश्यकता हो। एमनेस्टी इन्टरनेसनलले गत वर्ष तयार गरेको रिपोर्टअनुसार कुल जनसंख्याको ५ प्रतिशत व्यक्तिहरूले कृषियोग्य जमिनको ३७ प्रतिशत भूभागलाई नियन्त्रण गर्छन् । महिला जनसंख्याको १९.७१ प्रतिशतसँग मात्र जमिनको स्वामित्व छ । यो संख्या महिलाहरूले जमिनको कारोबार गर्दा थोरै कर तिर्नुपर्ने भएकाले केही समययता बढेको हो । वास्तवमा निर्णयहरू अझै पनि घरको पुरुषको हातमा छ । महिला आर्थिक हिसाबले सक्षम नभए तिनले आफ्नो परिवारको राम्रोसँग हेरचाह गर्न सक्दैनन् । गाउँघरमा अहिले पनि बिहे गरेर जाने छोरीले किन पढ्नुपर्यो भन्ने आशय छ । यसले गर्दा महिलाहरूको न्यायमा पहुँच कमजोर छ । संविधानमा धेरै हकाधिकारको वर्णन भए पनि यसलाई कानुनमा परिवर्तन र कार्यान्वयन गर्नलाई राजनीतिमा महिला नेतृत्वको भूमिका निर्णायक रहनेछ । २१ औँ शताब्दीका चुनौतीहरू भनेको जलवायु परिवर्तन, स्वास्थ्य, प्रविधिको तीव्र विकास, ऊर्जाको उच्च खपतजस्ता हुन् । यी चुनौतीको सामना गर्न फरक खाले नेतृत्व आवश्यक पर्छ । नेताहरूको काम गर्ने शैली आदेश र नियन्त्रणमा आधारित नभएर महिलाहरूमा स्वाभाविक रूपमा नै हुने विशेषताहरू जस्तै, समानुभूति, करुणा, सुन्ने शक्ति र सहकारिताको जगमा अडेको हुनुपर्छ । यसो भन्दै गर्दा पुरुष नेतृत्वमा यी गुणहरू हुन नसक्ने भन्ने होइन । तर जहाँ महिला नेतृत्व हुन्छ, त्यसले त्यो समाजलाई समतामूलक बनाउन सहयोग गर्छ किनभने यो महिलाको प्रकृतिमा छ । त्यसैले राजनीतिमा महिला सहभागिता अपरिहार्य छ । राजनीतिमा महिलाहरूलाई कसरी ल्याउने त ? पहिलो जबसम्म हालको राजनीतिक र सामाजिक अवस्थामा परिवर्तन आउँदैन, तबसम्म महिलाहरूलाई राजनीतिमा आउन गाह्रो छ । तर महिलाहरू राजनीतिक मैदानमा उत्रेनन् भने, कतिपय नीति र समाजमा सकारात्मक महिलामैत्री परिवर्तन आउँदैन ।यस दुष्चक्रलाई तोड्न एक त महिलाहरूबीच सहकार्य हुन जरुरी छ । एकअर्कालाई प्रोत्साहन र मद्दत गर्नुपर्छ । दोस्रो पुरुषहरूले महिलाहरू राजनीतिक नेतृत्वमा आए सबैको भलो हुने मनन गरेर तिनलाई सहयोग गर्नुपर्छ । यहाँ दाजुभाइ, बुबा बाजे, ससुरा र विशेषगरी श्रीमान्को भूमिका उल्लेखनीय हुनुपर्नेछ । तेस्रो अहिलेका राजनीतिक दलहरूले महिलालाई कोटा पुर्याउन मात्र टेबलमा सिट दिने होइन, बोल्न दिनुपर्छ र तिनका कुरा सुनिदिनुपर्छ । प्रतिनिधित्व र समान सहभागिता फरक कुरा हुन् ।महिलाहरू राजनीतिमा आउनु भनेको महिला र महिलाबीच वा महिला एवं पुरुषबीच एकअर्कालाई विस्थापित गर्ने प्रतिस्पर्धाका लागि होइन । राजनीतिमा महिलाको सशक्त भूमिका सन्तुलित, न्यायसंगत र शान्त माजको आवश्यकता हो ।

यो पोस्ट हेरेर/पढेर तपाईलाई कस्तो लाग्यो ?

© २०७८/२०७९ वैज्ञानिक मिडिया सर्वाधिकार सुरक्षित. Site By : Himal Creation